हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- अध्यागमन क्षेत्रमा अत्यधिक विवेकाधिकार, अस्पष्ट नियम र दुरुपयोगको जोखिम उच्च रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिलाई बुझाइएको छ।
संविधानसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले अध्यागन ऐन-नियमावलीदेखि भिजिट भिसासम्मका समस्या समेटिएको ७५ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन आज (बिहीबार) समितिको सभापति मायाप्रसाद शर्मालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
नौ अध्यायमा विभाजित ‘अध्यागमन ऐन, २०४९ अध्ययन प्रतिवेदन’ले अध्यागमन ऐन २०४९, नियमावली २०५१, विभिन्न कार्यविधि-निर्देशिका र भिजिट भिसा विवादसम्बन्धी विषयको विस्तृत अध्ययन गरेको छ।
प्रतिवेदनले अध्यागमन क्षेत्रमा अत्यधिक विवेकाधिकार, अस्पष्ट नियम र दुरुपयोगको जोखिम उच्च रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा ऐनले नदिएको अधिकार नियमावलीले विस्तार गरेको र संवेदनशील विषय कार्यपालिकाको विवेकमा छाडिएको उल्लेख छ। जसले गर्दा मनोमानी, असमानता र दुरुपयोगको सम्भावना बढाएको निष्कर्षमा भनिएको छ।
भिजिट भिसा विवादमा पनि संरचनात्मक कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अचानक नीतिगत परिवर्तन, अध्यागमन अधिकृतको अत्यधिक विवेकाधिकार, पुरानो प्रविधि र दलाल नेटवर्कको प्रभावले समस्या बढाएको निष्कर्ष छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय छवि, श्रम बजार, मानव तस्करी रोकथाम र नागरिक अधिकारमा नकारात्मक असर परेको बताइएको छ।
प्रतिवेदनले कार्यविधि, निर्देशिका र परिपत्रहरू कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएको भन्दै ऐन नियमावलीबीचको भिन्नता मिलाउन विधायन ऐनअनुसार आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
‘भिसा वर्गीकरण, सर्त थप्ने, शुल्क निर्धारण गर्नेजस्ता प्रावधान समावेश गरिएको पाइएको छ। जुन ऐनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिरको हो’, प्रतिवेदनको निष्कर्ष सुनाउँदै डा देवकोटाले भने, ‘अध्यागमन अधिकृतलाई कार्यविधि निर्देशिकाले शंका लागेमा सोधपुछ गर्नसक्ने भनेर त्यो विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसको दुरुपयोग भएको छ।’
कार्यपालिकालाई दिइएको उच्च विवेकाधिकार कमजोर संसदीय निगरानी, सार्वजनिक परामर्शको अभाव, आधुनिक प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालनामा सक्षमताको अभावले व्यवहारमा मनोमानी असमानता र दुरुपयोगको जोखिम बढेको अध्ययनले देखाएको हो।
अध्यागमन ऐन र प्रत्यायोजित विधानको विश्लेषणको उदेश्यसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। समितिका सचिव सञ्जय दाहालले प्रतिवेदनमाथि समितिमा दफावार छलफलपछि मात्र सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने बताए। रासस
