हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- दुई महिनादेखि सातै प्रदेशमा चलेको निरन्तर छलफल र तयारीपछि जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, दी काउन्सिल अफ जेनजी र प्रदेशस्तरीय प्रतिनिधिहरूले तयार पारेको अन्तिम म्यान्डेट आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको छ।
जेनजी आन्दोलनका मागहरूलाई औपचारिक मान्यता दिलाउन जेनजी समूहले सरकारलाई म्यान्डेट हस्तान्तरण गरेका हुन्। उक्त दस्तावेजमा सुशासन, जवाफदेहिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता र संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावहरू समावेश छन्।
दस्तावेजअनुसार आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्न, घाइतेहरूलाई राहत र नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन र जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाहीका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, संरचनागत भ्रष्टाचार अन्त्य, सार्वजनिक सम्पत्तिको पारदर्शिता सुनिश्चित र दलीय भागबन्डामा आधारित नियुक्ति प्रणाली हटाउन कानुनी सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
म्यान्डेटले आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त बनाउन जोड दिँदै प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।
संविधान संशोधनका क्रममा युवा, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
अभिव्यक्ति र डिजिटल स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न राज्यले गैरकानुनी निगरानी र सेन्सरसिप रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारका सबै निर्णय र खर्च पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि म्यान्डेटमा समेटिएको छ।
