हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– तान्जानियामा हालै सम्पन्न चुनावपछि भड्किएको विरोध प्रदर्शनका केही दिनमै सरकारले २०० भन्दा बढी नागरिकमाथि देशद्रोहसम्बन्धी अभियोग लगाएको छ।
एक वकिल र न्यायिक स्रोतहरूले ती सबै अभियुक्तलाई राजधानी दार एस सलामस्थित अदालतमा उपस्थित गराइएको जानकारी दिएका छन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसनले अक्टोबर २९ मा सम्पन्न मतदानमा ९८ प्रतिशत मत प्राप्त गरी विजय हासिल गरेका थिए। तर, निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएका विपक्षी दलहरूले सो नतिजालाई ‘पूर्णतः नौटङ्की’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
चुनावको दिन देशभरि प्रदर्शन र हिंसा सुरु भएको थियो। प्रत्यक्षदर्शी र स्रोतहरूले सयौँ नागरिक मारिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। सोही समयमा भएको एक दिन लामो इन्टरनेट अवरोधका कारण प्रमाणित जानकारी सार्वजनिक हुन सकेको थिएन।
शुक्रबार दार एस सलामको अदालतमा सयौँ प्रदर्शनकारीलाई हाजिर गराइएको थियो। वकिल पिटर किबाटालाले भने, ‘समग्रमा २५० भन्दा बढी यी सबै महिला र सज्जनहरू तीनवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा संलग्न छन् र तिनीहरू सबैमाथि दुईवटा अपराधको आरोप लगाइएको छ।’
उनका अनुसार पहिलो आरोप ‘देशद्रोह गर्ने षड्यन्त्र’ र दोस्रो आरोप ‘प्रत्यक्ष देशद्रोह’ हो।
कम्तीमा २४० जनामाथि आधिकारिक रूपमा अभियोग दर्ता भइसकेको न्यायिक स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन्। विपक्षी दल चदेमाले भने चुनावपछिको हिंसामा कम्तीमा ८०० जनाले ज्यान गुमाएका दाबी गरेको छ। कूटनीतिक तथा सुरक्षा स्रोतहरूले पनि त्यो अनुमानलाई समर्थन गर्दै वास्तविक संख्या हजारौँ पुग्न सक्ने बताएका छन्।
अधिकारीहरूले हालसम्म मृतक वा घाइतेहरूको आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेका छन्। यसैबीच, तान्जानियाली प्रहरीले विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूको खोजी तीव्र पारेको छ। प्रहरीका अनुसार महासचिव जोन मिनिका, उनका सहायक अमानी गोलुग्वा र प्रवक्ता ब्रेन्डा रुपियासहित १० जनालाई पक्राउ गर्न खोजिएको छ।
तान्जानियाका प्रहरी प्रवक्ता डेभिड मिसिमले शुक्रबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हाम्रो अनुसन्धान र संकलित प्रमाणका आधारमा यी व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही अघि बढाइएको छ। हामी सबैलाई तुरुन्तै प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न अनुरोध गर्दछौँ।’
तान्जानियामा पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण बढ्दै गएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विपक्षीले भने सरकारमाथि असहमतिको स्वर दमन गर्न देशद्रोहको मुद्दा प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ।
