हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- ‘जेनजीको आह्वानमा भएको जनआन्दोलन २०८२ को समन्वय संघर्ष समिति’ले सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ।
संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिलेको अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिनका लागि सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारसहितको अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो।
सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठनका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने आफूहरूको प्रस्ताव रहेको संघर्ष समितिका सदस्य लेनिन विष्टले जानकारी दिए।
उक्त समितिले सर्वसम्मतिको आधारमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने बिष्टले बताए। अन्तरिम सरकारको कार्यावधि संविधान संशोधन र सुधारका कार्य सम्पन्न गर्नका लागि अधिकतम १८ महिना रहने आफूहरूको प्रस्ताव रहेको उनको भनाइ छ।
प्रमुख जिम्मेवारीहरू: यस अवधिमा संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीको आमूल सुधार र राष्ट्रिय नीतिको गहन पुनरावलोकन सम्पन्न गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ।
अन्तरिम सरकारको कार्यकाल समाप्तिपछि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचनमार्फत् स्थायी सरकारको स्थापना गर्ने समेत समितिको अवधारणामा उल्लेख छ।
