हिमाल प्रेस 
काठमाडौंँ– नेकपा एमालेले मुख्य दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउन नसक्ने धारणा राखेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको सर्वदलीय बैठकमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले दलका नेताहरूको क्रियाशिलमा अवरोध गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको प्रतिवाद सरकारतर्फबाट नभएको जानकारी गराएका हुन्।
एमाले लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा आत्मसात गर्दै आएको पार्टी भएको उनले बताए। बैठकपश्चात महासचिव पोखरेलले भने,‘हाम्रो पार्टी लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा आत्मसात गर्दै आएको पार्टी हो। लोकतन्त्रलाई जिवन्त राख्नका लागि आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य विषय हो। मुलुकको अवस्था सामान्य रहेको भए आगामी निर्वाचन ०८४ सालमा हुने तय थियो। तर, अहिले हामी विशेष परिस्थितिमा यस विषयको छलफलमा सहभागी भएका छौं।’
उनले एमालेले सरकारका केही मन्त्रीहरू संवाद र सहकार्यको वातावरण विपरीत व्यवहार गरिरहेकाले तत्काल नियन्त्रण आवश्यक रहेको सुझाव दिएको बताए। ‘निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले भयरहित वातावरणमा जनतामाझ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ।
मुख्य दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउन सक्दैन। राजनीतिक दलका नेताहरूको क्रियाशीलतामा अवरोध गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको प्रतिवाद सरकारतर्फबाट भएको देखिँदैन।’महासचिव पोखरेलले भने, ‘कतिपय समूहहरू समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्नेजस्ता गतिविधिमा सक्रिय छन्। यस्ता अवस्थाको नियन्त्रण अनिवार्य छ। सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर, अहिलेका केही मन्त्रीहरू त्यसको विपरीत व्यवहार गरिरहेका छन्, जसमा तत्काल नियन्त्रण आवश्यक छ।’
एमालेले “जेन्जी” का नाममा नयाँ पुस्ताले उठाउँदै आएका मागहरूलाई सदैव सकारात्मक दृष्टिले हेर्दै आएको उनको भनाई छ। तर, उक्त आन्दोलनमा स्वार्थी र आपराधिक तत्वहरूको घुसपैठ भई शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई नियोजित रूपमा हिंसात्मक रूप दिइएको विषयमा पार्टी गम्भीर र चिन्तित भएको उनले बताए।
उनले भने,‘२३ गतेको घटनामा स्कुले विद्यार्थीमाथि भएको बल प्रयोग र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयं चिन्तित रहँदै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको निर्णयमा पुग्नु भएको थियो। अहिले पनि हाम्रो पार्टी २३ र २४ गतेका घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको पक्षमा छ। ती घटनाका दोषीलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा हो।’
लोकतन्त्रमा जनतालाई संगठित गर्ने र जनअभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काम राजनीतिक दलहरुले नै गर्ने एमालेले जनाएको छ । गैर सरकारी संस्थालाई राजनीतिक आन्दोलनको स्टेक होल्डर बनाउने कार्य नै त्रुटीपूर्ण कार्य भएको एमालेको ठहर छ। जेन्जीका नाममा यस्तै तत्वहरुले नै आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने काम गरेका हुन सक्ने भएकाले सचेत हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए।
एमालेले वर्तमान सरकारले गठन गरेको “कार्की आयोग” स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले आयोग खारेज गरी निष्पक्षता र विश्वास योग्यता कायम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको सहभागितामा नयाँ आयोग गठन गर्न आवश्यक रहेको सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
