शिक्षक दरबन्दीको असन्तुलन : प्राथमिकमा धेरै, माध्यमिकमा अभाव

काठमाडौँ- विद्यालय तहको शिक्षामा वर्षौंदेखिको शिक्षक दरबन्दी मिलान समस्याले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कमजोर बन्दै गएपछि सरकारले शिक्षक दरबन्दी रूपान्तरण नीति अघि सारेको छ।

दरबन्दी मिलन गर्न नसकेका कारण हाल प्राथमिक तहमा २० हजार चार सय ६५ शिक्षक बढी देखिएका छन्। यसैगरी निम्नमाध्यमिक कक्षा ६ देखि ८ सम्मका १२ हजार चार सय ४६ विषयगत शिक्षक अपुग र माध्यमिक तहमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म नौ हजार चार सय ९९ गरी २१ हजार नौ सय ४५ शिक्षक अपुग रहेको एक सरकारी तथ्यांकले उजागर गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वशिक्षा सचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाको संयोजकत्वमा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन अध्ययन कार्यदलले तीन महिनाअगाडि पूर्वशिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त तथ्य उजागर गरेको हो।

कार्यदलले प्राथमिक तहमा २० हजारभन्दा बढी शिक्षक अधिक रहेको तथ्य उजागर गर्दै प्रावि तहको दरबन्दीलाई नै माथिल्लो तहमा रूपान्तरण गर्ने हो भने सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको माथिल्लो कक्षाको अपुग २१ हजार बढी शिक्षक समस्या यही दरबन्दीबाट समाधान हुने सुझाएको मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी हरिप्रसाद अर्यालले बताए।

प्रावि तहमा सरकारले प्रस्ताव गरेको वास्तविक दरबन्दी ८० हजार तीन सय ९९ हो तर विभिन्न किसिमका दबाब र भनसुनकै आधारमा राहत, अनुदान, अस्थायी, करारलगायतका गरी २० हजार चार सय ६५ बलजफ्ती दरबन्दी सृजना गरी हालसम्म प्रावि तहमा एक लाख सात सय ६४ बनाइएको केन्द्रले जनाएको छ।

यही दरबन्दी निमावि र मावि तहमा रूपान्तरण गरी विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने र यसले सरकारलाई आर्थिक भारसमेत कम गर्ने प्रतिवेदनको सुझावअनुसार केन्द्रले हाल प्रावि तहको माग भएका दरबन्दीमा परीक्षाका लागि शिक्षक सेवा आयोगलाई स्वीकृति दिएको छैन।

यही कारण हाल केन्द्रमा माग गरिएका पाँच हजार रिक्त प्रावि दरबन्दी शिक्षकको पदपूर्ति स्वीकृत नगरी रोकिराखेको केन्द्रका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी हरिप्रसाद अर्यालले बताए । ‘दीपेन्द्र सरको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि प्रावि तहमा २० हजार शिक्षक अधिक भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि केन्द्रले माग भएका पाँच हजार दरबन्दी रोकेको छ।

‘पाँच वर्षसम्म प्राविको रिक्त दरबन्दी रोकेपछि यो २० हजार बढी पुग्छ अनि यी सबै पदलाई निमावि र मावि तहमा रूपान्तरण गरी पदपूर्ति गर्ने तयारी केन्द्रको छ’, सूचना अधिकारी अर्यालले भने, ‘प्रावि तहको शिक्षकको तलब सेवासुविधाभन्दा माविको बढी हुन्छ। यसकारण प्राविको दरबन्दी निमावि र मावि तहमा रूपान्तरण गर्दा दरबन्दी कम हुन जान्छ, तर केही हदसम्म विद्यालय शिक्षामा शिक्षक दरबन्दी रूपान्तरणबाटै मिलान गर्न सकिने छ।’

हाल विद्यालय तहमा प्रावि तहमा शिक्षक बढी रहेको र निमावि र मावि तहमा शिक्षक अपुग रहेकाले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको छ। माथिल्लो कक्षामा विषयगत शिक्षक अपुग रहेकाले सार्वजनिक शिक्षाको नतिजा कमजोर हुँदै गएकाले अबको जोड शिक्षक दरबन्दी रूपान्तरणमै रहेको उनले जनाए। पूर्वशिक्षा सचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाले तीन महिनाअघि केन्द्रमा बुझाएको उक्त प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। नागरिक दैनिकबाट