निर्वाचनका लागि कानुन संशोधन र स्रोत सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधनलगायत आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाता संख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० छन्। आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा आज निर्वाचन आयोगमा आयोजित छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीले यसअघि तोकिएको उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको स्थितिमा गत असार १६ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन स्थगन भएकाले मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली संकलन खुला गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए। उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा २ को सो व्यवस्था संशोधनका लागि अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्न आयोग र सरकारबीच छलफल भएको छ।

गृहमन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने उपायबारे योजना बनाउन सुझाएपछि आयोगले त्यसका लागि कानुनका विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव दिने तयारी गरेको छ।

यही भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको छ।

अन्तरिम सरकारको कार्यादेशअनुसार निर्वाचनलाई केन्द्रमा आयोगले काम काम सुरु गरिसकेको जनाउँदै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध, जनशक्ति र स्रोतको सुनिश्चितता, अन्य मन्त्रालयसँगको समन्वय, राजनीतिक दलको सहभागिता, निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रको सहयोगको आग्रह गरे।