हिमाल प्रेस 
अर्थ मन्त्रालय। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- अर्थ मन्त्रालयले सरकारको भुक्तानी प्रणाली बन्द गरेको छ। जेनजी प्रदर्शनपछिको सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखी सरकारले भुक्तानी प्रणाली बन्द गरेको हो।
सरकारी खर्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबारदेखि सरकारका तर्फबाट हुने खर्च बन्द गरेको छ।
भविष्यमा खर्च अभाव हुन नदिन तत्कालका लागि भुक्तानी प्रणाली बन्द गरिएको महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिए। ‘अहिलेको परिस्थिति र नयाँ सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्दै खर्च प्रणाली बन्द गरिएको हो’, उनले भने।
प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण सरकारलाई अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि खर्चमा रोक लगाएको हो। यसैगरी नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा फेरिन सक्ने प्राथमिकता र खर्चका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न पनि कार्यालयले भुक्तानीमा नियन्त्रण गरेको हो।
कार्यालयका अनुसार प्रदर्शनका मुख्य दुई दिन अर्थात् भदौ २३ र २४ गते गरेर सरकारी खातामा आठ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ। प्रदर्शनपूर्व अर्थात् भदौ २२ गतेसम्म एक खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकामा २४ गतेसम्म एक खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ।
आगजनी भएको मुख्य दिन भदौ २४ गते सरकारले अत्यन्त कम राजस्व संकलन गरेको थियो। कार्यालयका अनुसार उक्त दिन एक अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। त्यसको अर्को दिन भदौ २५ गते भने २९ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको कार्यालयको तथ्यांक छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार शुक्रबारसम्म सरकारको राजस्व एक खर्ब ४४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
भुक्तानी प्रणाली बन्द भए पनि सरकारले आफ्ना कर्मचारीका लागि नियमित रूपमा पठाउनुपर्ने मासिक तलबमा भने कुनै समस्या नहुने भएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालका अनुसार प्रदर्शनका कारण केही ढिला भए पनि भदौको तलब पठाउन भने समस्या हुने छैन।
‘नियमित पठाउनुपर्ने तलबका सन्दर्भमा विशेष निर्णय गर्नुनपर्ने भएकाले यसमा समस्या हुँदैन’, उनले भने, ‘दसैँ नजिक भएकाले उक्त समयमा दिइने अतिरिक्त एक महिनाको तलबका सन्दर्भमा भने नयाँ सरकारको निर्देशनअनुसार हुन्छ।’ गोरखापत्रबाट
