पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की
काठमाडौँ- अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्ने सहमति जुटेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कानुनी परामर्शमा जुटेका छन्।
जेनजीको मागअनुसार अन्तरिम सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई दिने मध्यरातमा सहमति जुटेको थियो।
पौडेलले बिहीबार अपराह्नदेखि अन्तरिम सरकारका प्रमुख कार्कीलाई बनाउने विषयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए।
कार्कीलाई अन्तरिम सरकारका प्रमुख बनाउने विषयमा सहमति जुटे पनि कानुनी र संवैधानिक अड्चनका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। कार्कीलाई सरकार प्रमुख बनाउने विषयमा संवैधानिक अड्चन देखिएकाले थप कुरा अगाडि नबढेको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ।
‘बिहीबार राति जहाँ टुंगिएको थियो, अहिले पनि त्यहीँ छ,’ शीतल निवास स्रोतले भन्यो, ‘संवैधानिक जटिलता देखिएको छ, त्यसलाई कसरी फुकाउने विषयमा राष्ट्रपतिज्यू कानुनी परामर्शमा हुनुहुन्छ।’
अहिलेको संविधानले संसद्बाहिरबाट सरकार प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छैन। जेनजीले संसद्बाहिरबाट सरकार प्रमुख नियुक्त गर्न अडान लिएपछि संवैधानिक जटिलता देखिएको हो।
जेनजीको आन्दोलन हिंस्रक बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। ओलीको राजीनामा स्वीकृत गर्दा राष्ट्रपति पौडेलले यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका थिए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारका प्रमुख बनाउने सन्दर्भमा अधिकांश राजनीतिक दलहरूले समर्थन जनाए पनि कतिपय संविधानविद्हरूले संविधानमा भएको ‘बाधाअड्काउ’ फुकाएरमात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने जिकिर गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को (१), (२), (३) र (५) प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ। यी चारवटै उपधाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा ७ ले गरेको छ।
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली संसद्बाटै निकास दिन सकिने भए पनि युवा पुस्ताको आन्दोलनको म्यान्डेटबाट सम्भव नदेखिएको बताउँछन्।
संसद्बाहिरबाट ल्याएर अन्तरिम सरकारका प्रमुख बनाउन संविधानले छुट नदिए पनि मुलुकको परिस्थिति र जटिलतालाई दृष्टिगत गरेर अर्को विकल्प नदेखिएको उनको भनाइ छ।
ज्ञवालीले संविधानको धारा ६६ बमोजिम संसद्बाहिरका व्यक्तिलाई अन्तरिम सरकारका प्रमुख बनाउने विकल्प सुझाएका छन्। कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दलको सहमति लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे संसद्बाहिरका व्यक्तिलाई सरकार प्रमुख बनाउनुका साथै संविधान जोगाउन सकिने तर्क उनको छ।
‘अहिले हामीसँग कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, उहाँले सबै दलको सहमति लिएर अन्तरिम सरकारको प्रमुख नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ,’ ज्ञवालीले हिमालप्रेससँग भने, ‘संविधानको धारा ६६ ले यही आशयको व्यवस्था गरेको छ। यसो गर्दा आन्दोलनकारीको माग पनि सम्बोधन हुन्छ र संविधान पनि जोगिन्छ।’
संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यो धाराको उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ’ उल्लेख छ।
त्यस्तै उपधारा २ मा ‘उपधारा १ बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ,’ भनिएको छ।
संविधानविद् ज्ञवालीले संविधानको यही व्यवस्थाबमोजिम आन्दोलनकारीले गरेको मागबमोजिम संसद्बाहिरबाट अन्तरिम सरकारका प्रमुख ल्याउन सकिने जिकिर गरेका हुन्।
आन्दोलनको म्यान्डेबमोजिम तत्काल यही तरिकाबाट निकास निकाल्न सकिने उनको भनाइ छ। ‘युवा पुस्ताले आन्दोलन गरी चाहना व्यक्त गरेको अवस्था हो। संसद्बाट निकास दिँदा आन्दोलनले मान्दैन। संविधानमा उपयुक्त व्यवस्था छैन। त्यसैले तत्कालका लागि यही बाटो उपयुक्त देखिन्छ,’ ज्ञवालीले भने।
संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनका लागि अन्तरिम सरकारले आयोग गठन गरेर काम अगाडि बढाउन सक्ने र त्यसपछि आउने संसद्बाट अनुमोदन गराउन सकिने उनले बताए।
‘संसद्लाई निष्क्रिय बनाउने वा विघटन गर्ने यो अधिकार अन्तरिम सरकारमा निहित हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनका लागि सरकारले आयोग बनाएर काम थाल्न सक्छ। चुनावपछि आउने संसद्ले त्यसलाई अनुमोदन गर्न सक्छ।’ यसरी जाँदा संविधान, संघीयता, गणतन्त्रलगायतका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू जोगिने उनको भनाइ छ।
