
संविधान छ। राष्ट्रपति छन्। संसद् छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि केपी शर्मा ओली कामचलाउ सरकार प्रमुखका रूपमा अझै पदमा छन्। तर उनी गुमनामजस्तै देखिन्छन्। ओलीले बुधबार जारी गरेको सन्देशको अन्त्यमा ‘शिवपुरी’ लेखिएको थियो। त्यसैले उनी त्यहीँको सैनिक ब्यारेकमा आश्रय लिइरहेका छन्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि कैत सुरक्षा संयन्त्रको संरक्षणमा होलान्। आन्दोलनकारीको आक्रमणमा घाइते भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कतै उपचार गराइरहेको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ।
राष्ट्रपति त छन् तर कहाँ छन् भन्ने निश्चित छैन। शीतल निवास जलेपछि नेपाली सेनाले आफ्नो परामाधिपतिको निवाससमेत जोगाउन सकेन। त्यसैले अहिले उनी सेनाकै संरक्षण वा नियन्त्रणमा होलान्। सामाजिक सञ्जालमा ‘हाम्रा राष्ट्रपति खै?’ भन्ने नारा चर्किएको छ।
नेविसंघले राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सडकमा प्रदर्शनसमेत गरेको छ। उनीहरूले बबरमहल क्षेत्रमा ‘सैनिक शासन चाहिँदैन, संविधान मास्न पाइँदैन’, ‘विदेशी हस्तक्षेप मुर्दाबाद’, ‘राष्ट्रपति सार्वजनिक गर’ जस्ता नारा लगाउँदै बबरमहल र नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन्।
एमाले सांसद सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्- ‘राष्ट्रपति महोदय, कहाँ हुनुहुन्छ? अविलम्ब राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर आमनागरिकलाई आश्वस्त र विश्वस्त बनाउनुहोस्!’
यसबीच अग्रज पत्रकार किशोर नेपालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एउटा टिप्पणीले राजनीतिक वृत्त हलचलमा पारेको छ। उनका अनुसार भदौ २४ गते राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठकमा प्रधानसेनापतिले पौडेललाई ‘राजीनामा दिन’ आग्रह गर्दै भनेका थिए, ‘बाँकी हामी सम्हाल्छौँ।’ राष्ट्रपतिले जवाफ फर्काएका रहेछन्- ‘म राजीनामा दिन्नँ। बरु तपाईँहरूले मलाई मारिदिनुहोस् र मेरो हत्याको आरोप आन्दोलनकारीमाथि लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि जे मन लाग्छ, त्यो गर्नुहोस्।’
लामो पत्रकारिता यात्राबाट आएका किशोर नेपालको भनाइलाई हल्का रूपमा लिन सक्ने स्थिति छैन। अर्को कुरा राष्ट्रपतिबाट यसबीचमा कुनै औपचारिक वक्तव्य आएको छैन भने संकटको अवस्थामा कानुन र संविधानविज्ञहरूसँग छलफल गरिएको विषय सार्वजनिक भएको छैन।
त्यसैले देश अहिले पूर्ण राजनीतिक शून्यतामा छ। दलका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत छिटफुट अभिव्यक्ति दिएका छन् तर सडकमा आएर संयम र धैर्यका लागि अपिल गर्न सकेका छैनन्। केही नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कामाथि आरोपप्रत्यारोपमा व्यस्त छन्।
जेनजी समूहले गरेको आन्दोलनमा कम्तीमा ३० जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अर्बौँ मूल्यका भौतिक संरचना जलेका छन्। लुटपाट मच्चिएको छ। कारागार फुटाएर हजारौँ कैदीबन्दी भागेका छन्। २०४६ र २०६२/६३ का ठूला आन्दोलनमा पनि क्षति यति भयावह थिएन। त्यतिबेला आन्दोलन सडकमा सीमित हुन्थ्यो, केही दिनमै राजनीतिको लय भेटिन्थ्यो र नेतृत्व दलकै हातमा रहन्थ्यो। अहिले आन्दोलनपछिको नियन्त्रण कुनै शक्तिले लिएको देखिँदैन। त्यसैले जनता निराश छन्।
न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका केन्द्रीय संरचना खरानी भएका छन्। नेतृत्वले काम गर्ने भवन, कार्यकक्ष, कुर्सी केही बाँकी छैन। यस्तो अवस्थाम भग्नावशेष उभिएर ढाडस दिने राजनीतिक पात्र देखा परेका छैनन्। नेताहरू आफैँ त्रसित छन्। किनभने अवसर पाएका बेला उनीहरूले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका थिएनन्। अहिले सडकमा आउँदा आफैँमाथि आक्रमण होला भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ।
यस्तो बेलामा हर्क साम्पाङ र बालेन शाह चर्चामा छन्। दुवैजना स्थानीय सरकारका प्रमुख भए पनि उनीहरूको अभिव्यक्ति अहिले समाचारको मुख्य विषय बन्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जालमा उनीहरू यसअघि पनि लोकप्रिय थिए।
जेनजी पुस्ताले आँट देखाएकै हो। २३ गते केपी शर्मा ओलीको आदेशमा भएको भनिएको नरसंहारपछि तातेको युवा जमात परिवर्तनका लागि सडकमा उत्रिएको थियो। उनीहरूको प्रयास सराहनीय भए पनि मुलुकले व्यहोरेको क्षति गम्भीर छ। भौतिक संरचनामा आगो लगाउने, नेताहरूको निवासमाथि आक्रमण गर्ने कार्य जेनजी पुस्ताको क्षमता भन्दा बाहिरको देखिन्छ। त्यसैले त्यहाँ बाह्य घुसपैठ भएको आशंका बढेको छ। तर छानबिन कहिले हुन्छ, कसले गर्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
उनीहरूको एउटा चाहना पुराना नेताहरूलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउनु देखिन्छ। शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, प्रचण्डजस्ता नेताहरूको राजनीतिक क्षमता जनताले पहिले नै परीक्षण गरिसकेका हुन्।
जेनजी पुस्ताको भर्चुअल छलफल आशा जगाउने खालको छैन। उनीहरूबीचमा एउटै विषयमा घन्टौँ विवाद, असभ्य भाषा, कानुनी-संवैधानिक विषयमा अन्योल, कूटनीतिक दृष्टिकोणमा कमजोरी देखिन्छ। नेतृत्वका लागि कसलाई अगाडि सार्ने भन्नेमा सर्वसहमति छैन। समूह भिन्नभिन्न छन्। त्यसैले उनीहरूको आन्दोलन कसरी र कसले हाँकिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छैन।
अघिल्लो पुस्ता चिन्तित छ- राजनीतिक व्यवस्था गुम्ने हो कि? संविधान लामो संघर्ष र बलिदानीबाट आएको हो, त्यसैले समाधान पनि संविधानमै टेकेर खोजिनुपर्ने आवाज राजनीतिक वृत्तबाट उठिरहेको छ। जेनजी पुस्ता दलको नाम सुन्नै चाहँदैन। उनीहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नेतृत्वमा अगाडि सार्ने प्रयास गरेका छन्, तर त्यसमा पनि सहमति जुटेको छैन। जंगीअड्डा अगाडि भेला भएका भिन्न समूहहरूले फरकफरक नाम अघि सारिरहेका छन्। अब नयाँ नेपालको नक्सा कोर्ने अवसर कसले पाउने हो वा गुमाउने हो- केही दिन कुर्नैपर्ने देखिन्छ।
नेपाल अहिले संविधानसहितको नेतृत्वविहीन मुलुकजस्तो अवस्थामा छ। दलका नेताहरू आत्तिएका छन्। जनतासामु सडकमा उत्रिन डराइरहेका छन्। आन्दोलनकारी जेनजी पुस्ता उत्साही त छ, तर नेतृत्वहीन र विभाजित देखिन्छ।
न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका संरचना जलेर खरानी हुँदा पनि राजनीतिको रगमञ्च खाली छ। यस संकटको समाधान संविधानमै टेकेर खोजिनुपर्छ भन्ने धारणा बलियो बनेको छ। तर संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा नेताहरू बेपत्ता हुँदा जनता आक्रोशित छन्।