ईस्टूले भन्यो- शिक्षक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने व्यवस्थाविरुद्ध छन् निजी विद्यालय सञ्चालकहरू

काठमाडौँ- संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टू) ले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पटक–पटक भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

युनियनले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकार, प्याब्सन र एन प्याब्सनसँग भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले शिक्षक–कर्मचारीलाई निरन्तर शोषणमा पारेको बताएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले आन्दोलनमार्फत सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग पटक–पटक सहमति गरेको भए पनि ती सहमति कागजमै सीमित बनेका छन्। शिक्षक–कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको तलब समयमै नदिने, दिइएको तलबसमेत ढिलो गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नगर्ने कार्य निरन्तर भइरहेका छन्।’

युनियनले विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा शिक्षक–कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा आवद्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सञ्चालकहरूले ढिलासुस्ती मात्र नभई विरोधसमेत गरेको आरोप लगाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनको १५२ (२) मा सो व्यवस्था स्पष्ट प्रावधान भएको भए पनि विद्यालय सञ्चालकहरू त्यसलाई हटाउन दबाब दिइरहेको युनियनको भनाइ छ।

युनियनले विद्यालय सञ्चालकहरूको यस्तो गतिविधिलाई ‘शिक्षक–कर्मचारीमाथिको प्रत्यक्ष शोषण’ भन्दै कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको छ। साथै, सरकारले पनि शिक्षक–कर्मचारीसँग भएका सहमतिहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेकोमा दुःख व्यक्त गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा कानुन निर्माण गर्ने निकायलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी प्रावधानलाई कुनै हालतमा कमजोर पार्न नदिन आग्रह गर्दै सहमति पालना नगर्ने प्रवृत्तिलाई तत्काल रोक्न चेतावनीसमेत दिइएको छ।