रविको निवेदनमा उच्चको आदेश, कैफियत प्रतिवेदन माग

बुटवल- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको छ।

न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासमा लामिछानेद्वारा दायर निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको हो।

न्यायाधीश विष्टको एक इजलासबाट भएको आदेश अनुसार जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन र सम्बन्धित मुद्दाको मिसिलका आधारमा संयुक्त बेञ्चमा सुनुवाई हुने उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुर इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले बताए।

सभापति लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूले बिगो बुझाएको जनाउँदै रिहाइको मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

यसअघि उनले सोही निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेका थिए। तर, जिल्ला अदालतले ‘माग बमोजिम नहुने’ आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालतको उक्त निर्णयपछि लामिछाने उच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि पुगेका हुन्।