
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० प्रति असहमति जनाउँदै सुरु गरेको आन्दोलनअन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेट नपाएपछि महासंघले शुक्रबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार किरण पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले भने,‘नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिद्वारा प्रधानमन्त्री कार्यलयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण। जनसम्पर्क सल्लाहकार प्रमुख किरण पौडेलमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइयो।’
महासंघले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यतालिका तय गरिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार विधेयकले शिक्षकको सेवासुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको छ। गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो। तर भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमा ती सहमतिहरू र विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले महासंघ पुनः आन्दोलनमा होमिनुपरेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए।
महासंघले सरकारले विगतमा गरेका २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–८२ का सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्ति (हालको ६०–४० को सट्टा), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद व्यवस्था, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। महासंघले शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानको पनि विरोध गरेको छ।
आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार भदौ ११ देखि २० सम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लामा २ घण्टे धर्ना दिइनेछ। भदौ २१ देखि दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दै अझ कडा आन्दोलनका रूपमा धर्ना, अवरोध र विरोध प्रदर्शन गरिने महासंघले जनाएको छ।
अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षकहरूको यो आन्दोलन विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने र शिक्षकको सम्मान कायम गर्ने लडाइँ भएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म सडकबाट नफर्किने चेतावनी दिएका छन्।