हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानुन आउन नसक्ने बताएका छन्।
मुलुकी संहिता दिवस, २०८२ का अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुन कार्यान्वयनका लागि सबै निकायको सन्तुलित र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिमको भूमिका हुनुपर्ने बताए।
‘हामीले कार्यान्वयन र अनुभवका आधारमा विभिन्न कानुन संशोधन र नयाँ कानुन ल्याउने काम गरिरहेको छौँ। धेरै विधेयकहरू संसद्को यसै अधिवेशनमा ल्याएका छौँ। यो सिलसिला अगाडि बढिरहन्छ’ उनले भने,‘हामी केवल राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्रै सीमित नभई परिपूर्ण लोकन्त्रका पक्षमा छौँ। यसमा कहीँ पनि असमानता, भेदभाव र थिचोमिचोका कुराहरूलाई मानिँदैन।’
उनले न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकालाई सम्मानसहित मान्ने कुरामा कार्यकारिणीका तर्फबाट पूराका पूरा साथ रहने स्पष्ट गर्दै तर सम्मान भनेको पञ्चायतकालीन जस्तो जयजयकार मात्रै नहुने भनाइ राखे।
कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले मुलुकमा विधिको शासन पालना गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि राज्यका सबै अंगले काम गर्नुपर्ने बताए।
कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुलुकी संहितामा समसामयिक सुधारका लागि पनि काम भइरहेको जानकारी दिए।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा.विजयप्रसाद मिश्रले देशमा कानुनी शासनको पालनाका लागि मुलुकी संहिता एक महत्वपूर्ण आधार भएको बताए।
संविधान जारी भएपछि संसद्बाट २०७४ सालमा पारित मुलुकी संहिता २०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो।
