लिम्बू-मैथिली भाषालाई प्रदेश सरकारको कामकाजमा ल्याउने विधेयक संसद्‌मा

हिमाल प्रेस २३ साउन २०८२ १३:५८

लिम्बू-मैथिली भाषालाई प्रदेश सरकारको कामकाजमा ल्याउने विधेयक संसद्‌मा

इटहरी- कोशी प्रदेश सरकारले लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ। संविधानको धारा ७ (२) अनुसार भाषिक अधिकार सुनिश्चित गर्न विधेयक अगाडि सारिएको हो। गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत भएपछि सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा छलफल अघि बढ्ने भएको छ। सरकारले फाल्गुनानन्दको जन्मजयन्तीको अवसरमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रदेशसभामा दर्ता भएको गैरसरकारी विधेयक बिहीबार अस्वीकृत भएको छ। सरकारले दर्ता गरेको विधेयक अब छलफलमा जाने र यसै अधिवेशनमा पास गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशभित्र बोलिने राष्ट्र भाषाको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकास गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताए।

कार्कीले सरकारको योजना २०८२ कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभूति फाल्गुननन्द लिङ्देनको जन्मयन्तीको अवसर पारेर सरकारको कामकाजको भाषामा रूपमा लिम्बू र मैथिली भाषा प्रयोग गर्ने रहेको बताए।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारले कामकाजको भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए।

सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग

विधेयकमा कार्यालयले सरकारी कामकाजका क्रममा सरकारी कामकाजको भाषा अनुवाद गर्न वा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा विधेयक पेस गर्दा सरकारी कामकाजका भाषामा समेत अनुवादित प्रति पेस गर्ने, सरकारले नेपाली भाषाका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषामा समेत प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कार्यालयले पत्राचार र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा सरकारी कामकाजको भाषामा नाम र सम्वत् समेत उल्लेख गर्नेछ।

यस्तै प्रदेश सरकारले शिक्षा, साहित्य, भाषा, कला र सञ्चार सम्बन्धी कार्यक्रम, अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत सरकारी कामकाजको भाषाका अतिरिक्त अन्य राष्ट्रभाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नेछ।

सरकारी कामकाज भाषाका अतिरिक्त अन्य राष्ट्र भाषाको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्नेछ।

सरकारले प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषामा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्नेछ।

प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको अतिरिक्त अन्य राष्ट्र भाषा समेत संरक्षण र प्रवर्द्धन र विकासका लागि एकतिहाई महिलासहित बढीमा ११ जना विज्ञहरू सम्मिलित रहेको विज्ञ समूहको गठन गर्नेछ। प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषामा लेखिएका सरकारी कागजपत्र वा कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले दिने निवेदन वा पत्र सूचीकृत अनुवादकले अनुवाद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यालयले सरकारी काम काजको भाषामा सेवाग्राहीले देख्ने र बुझ्ने गरी कार्यालय परिसरमा नागरिक बडापत्र वा सूचनापाटी राख्नुपर्नेछ। कार्यालयले आफ्नो साइन बोर्डमा सरकारी कामकाजको भाषाको लिपिमा समेत कार्यालयको नाम उल्लेख गर्नुपर्नेछ। सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको अध्ययन गर्न अनुगमन समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग सम्बन्धमा पुनरवलोकन गरिनेछ।

प्रकाशित: २३ साउन २०८२ १३:५८