हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले बसुन्धरास्थित मोर्गन इन्टरनेसनल सेकेन्डरी स्कुलमा अनुगमन गरेको छ। उक्त स्कुलमा बिहिबार महानगरपालिको टोलीले अनुगमन गरेको थियो। शिक्षा विभागमा प्राप्त उजुरीहरूको आधारमा गरिएको उक्त अनुगमनले स्कुलको सञ्चालनमा गम्भीर अनियमितताहरू फेला पारेको सहरी योजना आयोगका सदस्य शैलेन्द्र झाले बताए।
महानगरपालिकाले स्कुललाई ३ दिनभित्र २२ क्षेत्रसँगसम्बन्धित कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोग, राजस्व विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहरी व्यवस्थापन विभाग र शिक्षा विभागको संयुक्त टोलीले स्कुलको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनको मुख्य उद्देश्य छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शुल्क संरचना र नियामक मापदण्डको पालनाबारे जाँच भएको थियो।
सहरी योजना आयोगका सदस्य झाले अनुगमनको क्रममा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको जाँचबाट सुरु गरिए पनि स्कुलमा अन्य कैयौं समस्याहरू फेला परेको बताए। ‘महानगरमा प्राप्त गुनासोको आधारमा हामीले पहिले मौखिक रुपमा पनि सोधपुछ गरेका थियौं। तर गुनासो सम्बोधन नभए पछि अनुगमनमा गएका हौं। हामीले स्कुलमा अनुगमन सुरु गरेपछि विभिन्न अनियमितताहरू देख्यौं। संयुक्त टोलीको अनुगमनपछि स्कुलको सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो,’ झाले भने।
स्कुलले आफूलाई ‘इन्टरनेसनल’ भन्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेको उनले बताए। ‘इन्टरनेसनल नाम राख्ने स्कुलले सोहीस्तरको पाठ्यक्रम, शिक्षक र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्छ तर त्यस्तो भएको पाइएन,’ उनले भने।
शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख केशव ज्ञवालीले स्कुलमा देखिएका समस्याहरूबारे जानकारी दिए। ‘हामीले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिइएको र स्कुलले २४ हजारदेखि ३० हजारसम्मको शुल्क माग गरेको गुनासो प्राप्त गरेका थियौं,’ उनले भने। अनुगमनले स्कुलको भौतिक पूर्वाधार, क्यान्टिन सञ्चालन र सञ्चालन अनुमतिमा कमजोरीहरू फेला पारेको उनले बताए।
‘यसअघि हामीले स्कुललाई अनधिकृत शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थियौं तर गुनासो दोहोरिएपछि संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्याे,’ ज्ञवालीले भने। स्कुलले तीन वर्षअघि बूढानीलकण्ठबाट बसुन्धरामा स्थानान्तरण भएको र कक्षा ११ र १२ को सञ्चालनका लागि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट अनुमति लिएको दाबी गरेको छ। यी दाबीहरू पुष्टि गर्न महानगरपालिकाले कागजात माग गरेको हो।
महानगरपालिकाले स्कुल सञ्चालनको अनुमति पत्र, शुल्क संरचना र छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवरण, भौतिक पूर्वाधार (कक्षा कोठा, सुरक्षा, क्यान्टिन)सम्बन्धी कागजात, राजश्व र करसम्बन्धी रेकर्ड, स्कुल स्थानान्तरणसम्बन्धी कागजात लगायतकाका कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि तीन दिनभित्र शिक्षा विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो। तोकिएको समयमा कागजात पेस नभएमा कानुन अनुसार कारवाही हुने समेत ज्ञवालीले बताए।
‘हामीले निजी स्कुलहरूको अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। विद्यार्थी र अभिभावकहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न र स्कुल हरूको वैधानिकता जाँच गर्न शिक्षा विभाग सक्रिय छ,’ ज्ञवालीले कागजात प्राप्त भएपछि थप अध्ययन गरी स्कुलको नियमन गर्ने बताउँदै भने,‘ हामीले मागेका कागजातको आधारमा स्कुलको वैधानिकता र अनियमितताहरूबारे निर्णय लिन्छौं। यदि स्कुल ले समयमै कागजात पेश गर्न नसकेमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’
महानगरपालिकाले हालै सामुदायिक र निजी स्कुल हरूमा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको छ। मोर्गन इन्टरनेसनलको यो घटनाले निजी स्कुलहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मुद्दालाई थप उजागर गरेको सहरी योजना आयोगका सहायक विज्ञ सस्मित पोखरेलले बताए।
