हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल सरकारले २०८२/८३ आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन र उपदान नदिई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले असार २० गते सार्वजनिक परिपत्रमार्फत सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको हो।
परिपत्रअनुसार अब नयाँ नियुक्त कर्मचारीहरूका लागि परम्परागत पेन्सन तथा उपदानको व्यवस्था हटाई सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ अन्तर्गतको प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ।
सरकारले २०७५ सालदेखि नै आफ्ना निजामती कर्मचारीहरूका लागि योगदानमा आधारित योजना लागू गरिसकेको भए पनि अहिलेसम्म कतिपय नियामक निकाय, संस्थान, प्रतिष्ठानहरूमा भने पुरानै पेन्सन तथा उपदानको प्रथा चलिरहेको तथ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
के-के छन् नयाँ निर्देशन?
२०८२/८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन र उपदान नदिई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने।
सबै मन्त्रालयले सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध निकायहरूमा आवश्यक तयारी मिलाउने।
यदि कुनै निकायले प्रणाली लागू नगरेमा त्यसबाट सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने।
