हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएन अफ नेपालले असन्तुष्टि जनाएको छ। मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रले दिएको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई सम्बोधनसमेत नगरेको भन्दै नाडाले असन्तुष्टि जनाएको हो।
‘मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रले दिएको सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको मात्र होइन, कहीँ कतै सम्बोधनसमेत गरिएको छैन,’ नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्,‘सुधार गरिनुपर्ने अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिहरूलाई अहिले पनि यथावत राखिएको छ। सवारीसाधनहरूको आयातका सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको छैन। लक्जरी, हेवी सेगमेन्ट र उच्च प्रविधिका सवारीसाधनका सम्बन्धमा पुरानै नीति कायम राखिएको छ।’
विद्युतीय सवारीसाधनका लागि भन्सार तथा कर छुट कायम गरिए पनि सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया र औद्योगिक मान्यतामा कुनै उल्लेखनीय सुधार नगरिएको नाडाको भनाइ छ। मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन खोजे पनि प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा नराखिएको महासचिव उप्रेतीले जिकिर गरेका छन्।
सवारी ऋणको सन्दर्भमा थप कडाई गरिएको भन्दै नाडाले व्यक्तिगत सवारी ऋणका लागि दिइने कर्जा प्रावधानहरूमा कुनै संशोधन नगरिएको जनाएको छ। त्यस्तै सवारीसाधनहरूको आयातलाई सहज बनाउने सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमा नयाँ उपाय समावेश नगरिएको नाडाको ठहर छ।
नाडाले मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रको उत्थानका लागि कुनै विशेष रोडम्याप अथवा सुधारका कार्यक्रमहरू तय नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सामान्य प्राथमिकता दिइएको भए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई स्पष्ट रुपमा प्राथमिकतामा नराखिएको नाडाको भनाइ छ।
नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक महत्वलाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरी नीतिगत सहजीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ।
