हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध दायर रिट निवेदन बहुमतले खारेज हुने फैसला सुनाएको छ। बुधबार राति भएको फैसलासँगै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा रिटको सुनुवाइ भएको थियो। इजलासमा भएका न्यायाधीशहरूमध्ये वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीश शर्मा र डा चुडालले रिट खारेज हुने पक्षमा राय दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राउत र डा सुवेदीले २०७७ मङ्सिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र सो आधारमा भएको नियुक्ति संविधान र कानुनविपरीत भएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने राय दिएका छन् भने २०७८ वैशाख २६ गतेको दोस्रो नियुक्तिका हकमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेका छन्।
अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएर गत जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भनिए पनि फेरि आजका लागि फैसला सुनाउने तय गरेको थियो। लामो छलफलपछि अदालतले रिट खारेज हुने फैसला गरेको छ। मध्यरातमा संवैधानिक इजलास बसेर प्रधानन्यायाधीश राउतले इजलासबाटै राय बाझी फैसला भएकाबारे जानकारी गराए।
फैसलाको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बहुमत न्यायाधीशले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको जानकारी दिए।
