हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलबारे छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलवार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन्। सभामुख देवराज घिमिरेमाथि आफूले छानबिनका लागि आग्रह गरेको समेत बताए। उनले निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीको सेवाको अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइकन कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने समितिले निर्णय गरेर त्यहीअनुसार अघि बढेको समयमा त्यसको मुनि एउटा दफा थपेर सदनमा लगिएको बताए।
यो संसद्माथिको गम्भीर र ठूलो प्रहार भएको बताए। यति ठूलो गल्ती कानून बनाउने कुरामा कतै नहुने बताए। यसमा छानबिन हुनुपर्ने आफ्नो माग गरेको बताए।
सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रवन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन।
सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो। समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ।
