हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ– राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र विकास तथा समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न ऋण लिन आवश्यक रहेको बताए। साधारण खर्चका लागि ऋण लिने नभई पुँजीगत खर्चका लागि मात्रै लिनुपर्ने भनेर सदनबाट आएका सुझाव ग्रहणयोग्य रहेका उनले उल्लेख गरे।
‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि ऋण लिने हो। चालु आर्थिक वर्षको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत हेर्ने हो भने आन्तरिक राजस्वले व्यहोर्ने खर्चको दायित्व बढाएर प्रस्ताव गरिएको छ। ऋणबाट व्यहार्ने खर्चको दायित्व घटेको छ,’ पौडेलले भने। विगतको ऋणको साँवाब्याज तिर्न बढी रकम खर्च हुने गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा सांसद डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु र त्यस्तो रकम पुँजी निर्माणमा खर्च हुन नसक्नु गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको बताए।
‘हरेक वर्ष आन्तरिक ऋणको आकार बढिरहेको छ। आन्तरिक वा बाह्य ऋण किन लिने हो भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण लिँदै जाने हो भने त्यो दिगो हुँदैन,’ उनले भने।
पूर्वअर्थमन्त्री महतले आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा साधारण खर्चमा गइरहेको बताए। अहिले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आन्तरिक ऋण लिने गरेको र बजेटमार्फत तलबभत्तालगायत साधारण शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेकामा त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त तरलता भएको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा समस्या नभए पनि भोलिका दिनमा तरलता अभाव हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य क्षेत्रमा आफैँ लगानी गर्नसक्ने अवस्था नरहने र ब्याजदर पनि बढ्ने सम्भावनाबारे सचेत हुनुपर्ने बताए।
आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि बण्डलगायतका वैकल्पिक स्रोत खोज्न सक्नुपर्ने सुझाव पनि महतको थियो।
अर्का सांसद हितराज पाण्डेले पनि सरकारी ऋण पुँजी निर्माणमा खर्च हुन नसकेको बताए। ‘हामीले ऋण लिएर साधारण प्रकृतिका शीर्षकमा धेरै खर्च गर्न थाल्यौँ त्यसलाई उत्पादन वृद्धि हुने पुँजीगत शीर्षकमा खर्च गरिनुपर्छ। प्रतिफल विश्लेषण गरेर निश्चित योजनाका लागि मात्रै ऋण लिन व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ पाण्डेले भने।
खानी र खनिजजन्य वस्तुको उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोगका लागि सार्वजनिक ऋण खर्च गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद माधव सापकोटाले आन्तरिक उत्पादन र पुँजीगत खर्च बढाउन सक्नुपर्ने धारणा राखे। मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी सोही आधारमा मात्र सार्वजनिक ऋण उठाउनसके यसले वित्तीय अनुशासन कायम हुने धारणा उनको थियो।
सरकारले ऋण लिनुपर्ने उद्देश्य र कारण पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने सांसद सापकोटाको भनाइ थियो।
बैठकबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि परेका संशोधन प्रस्तावहरु बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए।
