हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठक। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न प्रोत्साहनस्वरूप विभिन्न छुट र सुविधा दिने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पेस गरिएको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति अम्मरबहादुर थापाले यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रस्तावमा निजी विद्यालयले आफूलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न चाहे प्रचलित कानुनअनुसार सरकारले छुट तथा सहुलियत दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
थापाको प्रस्तावअनुसार गुठीमा रुपान्तरण हुने विद्यालयलाई जग्गा रजिस्ट्रेशन दस्तुर, विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारीसाधन आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल, शैक्षिक सामग्री र प्रयोगशालाका उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल जस्ता क्षेत्रहरूमा छुट दिन सकिने व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, निजी विद्यालयले लोककल्याणकारी र सेवामूलक ढंगले सञ्चालन हुनुपर्ने, सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिएर शैक्षिक गुठी वा कम्पनी कुन हो भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश छ।
सरकारले असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित शिक्षकहरूसँग सहमति गरेपछि समितिमा विधेयकमाथि निरन्तर छलफल जारी छ।
