हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संवैधानिक प्रावधानअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउने गरेको छ। प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार मंगलबार अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आवका लागि वार्षिक बजेट पेस गरेका छन् । केहीले निर्धारित मितिभन्दा अघि नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
केही स्थानीय तहमा आन्तरिक विवादका कारण बजेट रोकिएको छ भने केहीमा प्राविधिक कारण देखाइएको छ। कूल छ वटा महानगरमध्ये काठमाडौँ महानगरको बजेट तोकिएको समयमा प्रस्तुत हुन सकेन।
विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा महानगरले बजेट प्रस्तुत गरिसक्दा सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरले भने आन्तरिक विवादका कारण समयसीमाभित्र प्रस्तुत गर्न सकेन । संघीय सरकारका केही मन्त्रालयको भन्दा बढी बजेट चलाउने काठमाडौँ महानगरको बजेटका बारेमा आम चासो रहने गरेको छ ।
काठमाडौँ महानगरको नगरसभा लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । नगरसभा बस्न नसकेको र बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको सन्दर्भमा महानगरको तर्फबाट कुनै पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’काबीचमा केही असमझदारी रहेको अनुमान गरिएको छ ।
महानगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटकाबारेमा सम्बद्ध पदाधिकारीका बीचमा छलफल हुन सकेको छैन । यस्तै, देशका अन्य केही स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सकेको छैन।
ल्याएनन् १५ गाउँपालिकाले बजेट
मंगलबारसम्म ४४५ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार देशभर ४६० गाउँपालिका रहेका छन्। जसमध्ये ४४५ वटा गाउँपालिकाले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेश गरेका छन्। जुन ९७ प्रतिशत हो। अन्य १५ गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ।
महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले दुई प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि बजेट ल्याएका छन्। जुन कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिका हुन् ।
आगामी आवको बजेट ल्याउन बाँकी रहेका गाउँपालिकाहरूमा मधेश प्रदेशका सबैभन्दा बढी रहेका छन् । मधेश प्रदेशका ५९ वटा गाउँपालिकामध्ये ५० वटाले बजेट ल्याउँदा ९ वटा गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक हुन सकेन।
