हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणबारे गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको कार्यादेशबारे सदनलाई जानकारी गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय लिएर बोल्दै उनले सो समिति गठन र कार्यादेशका बारेमा जानकारी गराएका हुन्।
उनले भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हाल भइरहेको अनुसन्धानकार्यमा असर नपर्ने गरी अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजीट भिसालगायत अन्य भिसा र सोबाट सृजित समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन एवं छानबिन गरी देहायका क्षेत्रमा केन्द्रीत रही सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र रहेको छ।’
अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण एवं तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए।
उनले अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सो को मस्यौदासहितको सुझाव पेस गर्ने पनि बताए।
‘भिजिट भिसा, श्रम भिसालगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिले बेहोर्नुपरेको समस्या तथा विदेशमा अवैधरुपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सुझाव पेस गरिने छ’, कार्यादेशमा भनिएको छ।
समितिले अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज र छिटो छरितो बनाइ सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने र विदेश प्रस्थान तथा आगमन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने कार्यादेशमा भनिएको छ।
समितिले अध्यागमनको आगमन र प्रस्थानको अभिलेखलाई सुरक्षित, दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिने र आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्ने, समितिले आवश्यकताअनुसार सरकारी, गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्ने छ। समितिले तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ।
पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागिको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिको सदस्यमा सहसचिव तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र) प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजागार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहेका छन्।
