
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता तथा मोरङ क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद डा. सुनीलकुमार शर्माले संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक अधिकार आम जनतासम्म पुग्न नसकेको बताएका छन्। रासससँगको कुराकानीमा सांसद शर्माले भने,‘संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ तर भुइँ तहका जनताले अझै पनि राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न सकेका छैनन्।’
उनले कर्णालीदेखि मधेशका भित्री बस्तीसम्मका अनुभव सुनाउँदै भने,‘राज्य छ भन्ने अनुभूति नै छैन। काठमाडौँका सडकमा मकै पोल्ने वा खोलामा गिट्टी फोड्ने नागरिकको जीवन उस्तै छ। तीन तहका सरकार हुँदा पनि जनताले अनुभूति नगरे भने संविधान कागजमै सीमित हुन्छ।’
शर्माले विशेष रूपमा शिक्षा र रोजगारीलाई जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि दुई आधारभूत क्षेत्रका रूपमा चिनाएका छन्। ‘जबसम्म देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र सम्मानजनक रोजगारीको वातावरण बन्न सक्दैन, तबसम्म जनताको अवस्था परिवर्तन हुँदैन,’ उनले भने।
उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समेत विपन्न र असहाय वर्गको पहुँचबाहिर रहेको उल्लेख गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। ‘संविधान कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन १०० जनालाई मात्र सोध्नुस्, जवाफ आफैँ मिल्छ,’ सांसद शर्माले भने।