संसद् भवनमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्दै विपक्षी दलका सांसदहरू। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर जेठ १३ गतेदेखि अवरुद्ध प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबारदेखि सञ्चालन हुने सम्भावना बढेको छ। सत्तापक्ष र विपक्षी दल सहमति नजिक पुगेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुने सम्भावना बढेको नेताहरूले बताएका छन्।
विपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध जारी राखेपछि प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन। विपक्षी दलहरूले १५ जेठमा सरकारलाई बजेट ल्याउन दिए पनि त्यसपछि प्रतिनिधिसभा बैठक निरन्तर अवरोध गर्दै आएका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका विपक्षी दलहरू अब उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा झरेका छन्।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा तानिएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्न हम्मे परेको सरकारले सोमबार केही राहत पाउने भएको छ।
प्रतिनिधिसभा सञ्चालन गर्ने विषयलाई लिएर यसबीचमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूबीच पटकपटक संवाद भएको छ। नेताहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी दल सकारात्मक देखिएका छन्।
आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनका लागि सत्तापक्ष र विपक्षी दल सहमति नजित पुगेको नेताहरूले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरेले दुवै पक्ष सहमति नजिक पुगेको र सोमबारबाट प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुने बताए।
‘प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनका लागि सकारात्मक छलफल भएको छ, केही भाषागत कुरा मिलाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘भोलि सहमतिका बुँदामा हस्ताक्षर भएर प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुन्छ।’
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराई मुछिएसँगै विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गृहमन्त्री रमेश लेखको समेत संलग्नता भएको भन्दै राजीनामा माग गरेका थिए। गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिएसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न नदिने अडान माओवादी केन्द्र र रास्वपाको थियो। यी दुवै दलको अडानलाई विपक्षी दलहरू राप्रपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि साथ दिएका थिए।
विपक्षी दलहरूले माग गरिरहे पनि गृहमन्त्री लेखक र प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरू कांग्रेस र एमाले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडान लिइरहे। मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्कसंगत कुरा नभएको भनाइ उनीहरूको थियो।
निरन्तर संसद अवरुद्ध गरिरहँदा पनि गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिने प्रस्ट भएपछि विपक्षी दलहरू एक कदम पछि हट्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागमा झरेका थिए। तर यसका लागि पनि सत्ता साझेदार दलहरू तयार देखिएनन्।
गृहमन्त्री लेखक अनुसन्धानमा पनि नतानिएको र कसैले उजुरी पनि नदिएकाले उनीमाथि छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नभएको तर्क सत्ता साझेदार दलहरूको छ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे गृहमन्त्रीले न राजीनामा दिने न छानबिन समिति बन्ने बताउँछन्। ‘छानबिन समिति पनि बन्दैन, गृहमन्त्रीले राजीनामा पनि दिनु हुँदैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यी दुई विषय छोडेर सहमति हुन्छ, अनि संसद् पनि चल्छ।’
गृह सहसचिव भट्टराई अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएको भोलिपल्टै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिएर मार्गप्रश्स्त गरिदिनुपर्ने बताएका थिए। कांग्रेसकै नेताले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागेपछि विपक्षी दलहरू हौसिएका थिए। पछिल्लो समय कांग्रेस नेता कोइराला यो प्रकरणमा ‘मौन’ बसेका छन्।
भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धानमा तान्दै नतानिएका गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागेर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरूद्ध गर्दै आएका विपक्षी दलहरू हतारोमा निर्णय गरेर आफैँ फसेको बुझाइ सत्तापक्षको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर रास्वपाले आफ्नो सभापति रवि लामिछानेको ‘बदला’ लिने रणनीति बनाएको तर्क सत्तारुढ दलहरूको छ।
रास्वपा सभापति लामिछानेको सन्दर्भ गृहमन्त्री लेखकसँग मेल नखाने भएकाले राजीनामा दिने र छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नभएको घिमिरे बताउँछन्।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक आफैँ संलग्न भएको ठोकुवा विपक्षी दलहरूले पनि गर्न सकिरहेको छैन। राजनीतिक ‘प्रतिशोध’ साँध्ने हिसाबले उठाइएका मागहरू पूरा गर्न सम्भव नभएको सत्तापक्षको भनाइ छ।
सत्तापक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने संकेत पाएपछि विपक्षी दलहरू राजीनामाको माग छोडेर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भनिरहेका छन्। तर, यसका लागि पनि सत्तापक्ष तयार नभएपछि ‘सेफ ल्यान्डिङ’ का लागि मध्यमार्गी बाटो अपनाउन विपक्षी दल तयार भएका छन्।
कांग्रेसका एक सांसदले सोमबारको बैठकमा गृहमन्त्रीले आफ्नो धारणा राख्ने र अख्तियारले पनि छानबिनलाई अगाडि बढाइरहने गरी दुवैपक्षबीच सहमति जुटेको बताए।
‘भोलिको बैठकमा गृहमन्त्रीलाई आफ्नो धारणा राख्न दिने कुरा भएको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले छानबिनलाई निरन्तरता दिइरहने,’ ती सांसदले भने, ‘छानबिनका क्रममा गृहमन्त्रीको संलग्नता पाइए राजीनामा दिने र संसदीय समिति बनाउने सहमति दुवै पक्षबीच भएको छ।’
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्ने अडान राखेका विपक्षी दलहरू संसदीय छानबिन समिति बनाउने मागबाट समेत पछि हटेर ‘ब्याकफुट’ मा आएका छन्। संसद सञ्चालनमा अवरोध गरेर अपजस भोग्नुपरेपछि विपक्षी दलहरू बीचको बाटो निकालेर भए पनि सहमतिमा आउन बाध्य भएका हुन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न दलहरू समझदारी नजिक पुगेको बताउँछन्।
बर्तौलाले राज्यको निकायमा हुने गरेका भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाउने गरी छलफल अगाडि बढेको बताए।
सोमबार संसद बैठकअघि निरन्तर छलफल हुने र दिउँसो २ बजे बस्ने बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुनेगरी आइतबारको छलफल टुंगिएको उनको भनाइ छ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि सोमबार सदन बस्नुअघि दलहरूबीच सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले छलफलबाटै समस्याको हल गर्ने पक्षमा आफूहरू पनि रहेको जिकिर गरे। परियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने आफूहरूको न्यूनतम माग गरेको बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्नेमा आफूहरूको अडान कायमै रहेको बताए।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको अडान राखेका विपक्षी दलहरू सत्तापक्ष ‘टसमस’ नहुने संकेत पाएपछि विस्तारै लचक बन्दै गएका छन्।
गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछि हटेका उनीहरू छानबिन समितिका लागि सरकारको प्रतिबद्धतामात्रै खोजिरहेका छन्। सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाए सदन सञ्चालनमा अवरोध नहुने विपक्षी दलको भनाइ छ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारका तर्फबाट छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता आए सदन सञ्चालन हुने बताएका छन्।
विपक्षी दलको यही भनाइलाई आधार बनाएर सदन सञ्चालनका लागि ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिने, गृहमन्त्रीको संलग्नता पाइए राजीनामा र छानबिन समिति बनाउने’ मध्यमार्गी बाटो अपनाउन दुवै पक्ष तयार भएका छन्।
