बालिका दुर्व्यवहारमा महानगरपालिकाको मनोसामाजिक प्रतिवेदनबाट जाहेरीको दाबी पुग्ने अदालतको ठहर

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाका बाल मनोविज्ञ र समाजसेवीले तयार पारेको प्रतिवेदनबाट बालिका यौन दुर्व्यवहारको मुद्दाका लागि प्रमाण पुग्ने फैसला जिल्ला अदालत काठमाडौँले सुनाएको छ।

महानगरपालिका वडा नं‍. ४ को एक विद्यालयमा अध्ययनरत बालिकालाई आफ्नै बाबु र बडाबाका छोरा (दाजु) ले यौन दुर्व्यवहार गरेको विषयमा महानगरपालिकाले प्रतिवेदनसहित जाहेरीस्वरूप अदालतमा पेस गरेको थियो।

जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले आइतबार (चैत ३) ‘बाल यौन दुरुपयोग’ मुद्दाको किसिम र ‘बाल यौन दुर्व्यवहार ’ सम्बन्धी दावी पुग्ने फैसला गरेको हो।

महानगरपालिकाले जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट उद्धार गरिएका बालबालिकासँग परामर्श गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मान्न आग्रह गर्दै आएको थियो। अदालतको फैसलाले प्रतिवेदनले जाहेरी सरह मान्यता पाएपछि बाल संरक्षणसम्बन्धी विषयले संस्थागत रूपमा अदालतमा प्रवेश पाउने भएको छ।

महानगरपालिकाका बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीले भनिन्,‘यसले बाल संरक्षणका आगामी कामलाई थप सहज बनाउनेछ।’ प्रमुखको सचिवालय सदस्य धीरज जोशीले अदालतको फैसलाले बाल बचाउका लागि नयाँ नजिर स्थापित हुनेमा आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिए।

यही विषयलाई लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएकी बालिकाकी आमालाई अदालतले मागबमोजिम छोरीलाई जैविक आमाको जिम्मा लगाउनु पर्ने अवस्था नदेखिएको फैसला गरेको थियो।

बालिकालाई विद्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर महानगरपालिकाले बन्दी बनाएको आरोपमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अञ्जु उप्रेती ढकाल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले महानगरपालिका र अन्य पाँच जनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको थियो।