हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका महिला सांसदहरूले आमसञ्चार माध्यममा आफूहरूले उठाएका विषयले कम प्राथमिकता पाउने गरेको गुनासो गरेका छन्।
मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा संसदीय मामिला सम्बन्धी पत्रकारहरूसँग लैंगिक संवेदनशील संसदीय रिपोटिङ विषयक तीन दिने कार्यशालाको समापन समारोहमा सहभागी सांसदहरूले आमसञ्चार माध्यममा महिलाका सवालले उचित स्थान नपाएको गुनासो गरेका हुन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोषी शाहीले संसदमा महिलाहरुले उठान गर्ने विषयले निकै कम स्थान पाउने गरेको बताइन्। सरकारले ठूला आयोजनाको अनुगमन तथा अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा आफूहरूलाई सहभागी नगराइने गरेको गुनासो गरिन्।
प्रदेश मामिला समितिका सभापतिसमेत रहेकी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित रुकुम पश्चिमका सांसद कल्याणी खड्काले कर्णालीका सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुरीति अन्त्य गर्ने खालका बहसमा पत्रकारहरूको ध्यान कम हुँदै गएको बताइन्। देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै कर्णालीको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताउँदै खड्काले लैंगिक सहभागिताको सवाल सन्तोषजनक बन्न नसकेको गुनासो गरिन्।
खड्काले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार बाध्यकारी नीति अवलम्बन नगरिएसम्म लैंगिक समावेशी सहभागिताको सवाल बलियो बन्न नसक्ने धारणा राखिन्। यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाहीले पुरुषको तुलनामा महिलालाई राजनीतिमा आउन निकै चुनौती रहेको बताइन्।
डोल्पाबाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवम् पूर्व जलस्रोत तथा उर्जामन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले महिला त्यसमा पनि दलित तथा उत्पीडनमा परेका महिलाको सवाललाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताइन्।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने महिलाहरू नेताका आसेपासे र कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसकिता त्याग्नुपर्ने सांसद विश्वकर्माको धारणा छ। कांग्रेस सांसद बलिमाया बुढाले मन्त्री भएमात्रै महिला पत्रकारका आँखामा पर्ने गरेको दाबी गरिन्। ठूलो पदमा पुगेका महिलाले मात्रै काम गर्न सक्छन् भन्ने मनोविज्ञानका कारण सानो ओहोदामा बसेर काम गरेकाहरू ओझेलमा परेकाप्रति पत्रकारहरु सचेत रहनुपर्ने उनको भनाइ छ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चको आयोजनामा आइतबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको कार्यशाला मंगलबार सम्पन्न भएको हो।
