‘अहिले जसरी प्रायोजित हिसाबले हल्ला चलेको छ, म त्यस्तो सम्भावना देख्दिँन’

काठमाडौँ– हामीले लामो संघर्ष गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ। त्यसले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएसँगै देश क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ। तर विकास, समृद्धि र रोजगारीको आवश्यकता पूरा हुन नसक्दा जनतामा केही असन्तुष्टि भने देखिएको छ।

प्रशासन, न्यायालय, सुरक्षा अंगलगायत राज्यका संस्थाहरू कमजोर भएकाले पनि चाहेको जस्तो सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छैन। तर यो एउटा पाटो मात्र हो। यसलाई लोकतान्त्रिक ढंगले हल गर्दै जानु प्रभावकारी हुन्छ।

केही समययता सडक र सामाजिक सञ्जालमा अस्वाभाविक रूपले फेरि राजतन्त्रलाई फर्काउने र संविधानका सकारात्मक पक्षलाई उल्ट्याउने भन्ने किसिमका गतिविधिहरू हुन थालेका छन्। यो चिन्ताको विषय हो। बहुदलीय लोकतन्त्रमा दल र विचारहरू फरक हुनसक्छन्। समाजमा अगाडि बढ्ने, यथास्थितिमा रहने र पछाडि फर्कने प्रवृत्ति जहिले पनि भइरहन्छ। यस्ताखालका समस्याको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिमार्फत खोज्नुपर्छ। तर अहिले जसरी प्रायोजित हिसाबले हल्ला चलेको छ, म त्यस्तो सम्भावना देख्दिँन। यस्तो प्रवृत्तिले अनावश्यक समय र शक्ति बर्बाद गर्छ।

पूर्वराजाले कुनै भूमिका खोज्ने हो भने नेपालको वर्तमान संविधानअन्तर्गत त्यो ठाउँ छैन। किनकी सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता तथा जनतामा नीहित सार्वभौमसत्तालाई संविधानको असंशोधनीय प्रावधान भनेर राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा यो सम्भव नहुने विषय हो।

राजतन्त्रमा एउटा व्यक्ति र परिवारमा सर्वाधिकार रहन्छ। यो सीधै वर्तमान संविधानसँग बाँझिन्छ। जनताको बलिदान र संघर्षमार्फत संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई उल्टयाइयो भने थप समस्या सृजना गर्दछ। नेपालजस्तो जटिल भूराजनीतिमा रहेको मुलुकमा कसैको आग्रह वा बहकाउमा लागेर यस्ता गतिविधि गर्न थालियो भने देश र जनतालाई ठूलो नोक्सान पुग्छ।

देश र जनतालाई माया गर्नेहरू सबैले यस्ता विषयलाई खेलबाड गर्नुहुँदैन। लोकतन्त्रका कमजोरी हुन्छन्, त्यसलाई लोकतन्त्रभित्रैबाट सच्याउनुपर्छ। लोकतन्त्रको विकल्पमा उन्नत लोकतन्त्र खोज्ने हो। यसलाई अझ सहभागितामूलक, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउनुपर्छ। त्यसमा सबै दलबीच सहमति र समन्वयमार्फत छलफल हुनुपर्छ।

लोकतन्त्रलाई नै अन्त्य गरेर अलोकतान्त्रिक वंशाणुगत कुनै प्रणाली ल्याउने भन्नु देश र जनतामा हितकारी हुँदैन। यसले गम्भीर समस्या सिर्जना गर्छ। किनकी विश्वमा देखिएका विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले अहिले हाकाहाकी आफ्नो प्रभूत्व विस्तारका निम्ति अर्को देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि सीधै हमला गरिरहेका छन्। यस्तो युगमा हाम्राजस्तो जटिल भूराजनीति भएको मुलुकमा लोकतन्त्रलाई खलबल्याउने र अस्थिरता ल्याउने काम गरिएमा देश र जनताका लागि घात हुन्छ। कसैबाट पनि त्यो नहोस्। यसप्रति सबै गम्भीर बनौँ। लोकतन्त्रलाई कुनै पनि ढङ्गबाट कमजोर पार्ने काम कसैबाट पनि नहोस्।

लोकतन्त्र भनेको कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन। संविधान निर्मातामध्ये म पनि एक व्यक्ति हुँ। त्यतिबेलादेखि नै संविधानको कतिपय कुरा राम्रा छन्, कतिपय कुरा अपुग छन् भनेर ‘आधा गिलास भरिएको, आधा खाली’ छ भनेको थिएँ। संविधानमा नपुगेको कुरालाई पूर्णता दिँदै हिजोको शीतयुद्धकालीन अवस्थामा बनेको पूँजीवादी र साम्यवादी विचार युगसापेक्ष भएनन्।

जनतालाई यथाशीघ्र प्रभावकारी सेवा दिने, सुशासन कायम गर्ने र समृद्धि चाहने हो भने अब नयाँ युगअनुसारको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी छौँ।

यो लोकतन्त्रभित्रै रहेर गरिएका अभ्यास हुन्। तर यो लोकतन्त्रलाई नै उल्ट्याउने ढंगबाट केही प्रयत्न भएका छन्। त्यो शंकास्पद र रहस्यमय देख्छु। त्यसले कुनै समाधान गर्दैन। लोकतन्त्रलाई मासेर अलोकतान्त्रिक तरिकाले मुलुकमा विद्यमान समस्या समाधान कसरी हुन्छ? यसबाट सुशासन, समृद्धि र शान्ति कायम हुन्छ? भूराजनीतिक संवेदनशीलता हट्छ? केही पनि हट्दैन। यस्ता विषयमा दलहरूका बीचमा गहन संवाद हुनुपर्‍यो।

पुराना पार्टीका केही नेताहरूको अझै पनि कतिपय विषयमा अहम् देखिन्छ। तर त्यसलाई बहाना बनाएर अलोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न मिल्दैन। त्यसैले हामी सबै संवदेनशील बनौँ। कुनै पनि बहानामा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र पछाडि फर्काउने क्रियाकलापविरुद्ध सबै एक भएर उभिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो।

हामीले सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएका छौँ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनसम्बन्धी मिश्रित प्रणालीले अस्थिरता ल्याउँछ भन्ने पूर्वानुमान गरिएकै थियो। दुई पटकको चुनावले त्यो देखियो। नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचनले मात्रै वर्तमान समस्या हल गर्दैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली संघमा र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रदेशमा हुने व्यवस्था गरियो भने पाँच वर्षसम्म कार्यकारी स्थिर हुन्छ। त्यो कार्यकारीले योग्य व्यक्तिमध्येबाट मन्त्री छनोट गरी सरकार चलाउँछ। यसोगर्दा सुशासनको राम्रो प्रत्याभूति हुन्छ। संसद् र प्रदेशसभा विधायिकी काम र सरकारलाई खबरदारी गर्न केन्द्रित हुन्छ। त्यसो हुँदा मात्रै देशमा स्थिरता र समावेशी, समानुपातिक र सुशासन कायम हुन्छ। त्यो बाटो उपयुक्त हो। त्यसका लागि सबै मिलेर संविधान संशोधन गरौँ।

नेपाल संसारको सबभन्दा पुरानो मध्येको एउटा राज्य हो। यसको स्वाधीन र स्वतन्त्र अस्तित्वको ऐतिहासिक आधार छ। नेपाल बन्दैन, हुँदैन भनेर निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। हामीभन्दा कमजोर साधनस्रोत भएका देशहरू सम्पन्न बनेका छन्। लोकतान्त्रिककरणको प्रक्रिया अलि ढिला हुँदा हामी केही पछाडि परेका हौँ। बल्ल लोकतन्त्र आएको छ, यसलाई समृद्ध पार्दै देशमा बसेर नै यहाँ भएका साधनस्रोतको समूचित प्रयोग गरियो भने एक दशकभित्रै नेपाल विश्वका सम्पन्न मुलुक बन्न सक्छ।

मेरो आग्रह के हो भने देशविदेश जानुस्, घुम्नुस्, आउनुस्, तर यो देशै बन्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु उपयुक्त हुँदैन। देश बन्छ, बनाउनुपर्छ, त्यसका निम्ति हामी सबै मिलौँ। कमीकमजोरी हटाऔँ। दल र नेता राम्रा नभएमा लोकतान्त्रिक तरिकाले राम्रा दल र नेता छानौँ र देशलाई बनाऔँ। –रासस