हामीलाई कांग्रेस-एमालेको दादागिरी स्वीकार्य छैन : विराजभक्त श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]

विराजभक्त श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका उपनेता हुन्। २०७२ सालको महाभूकम्पपछि राहत र उद्धार अभियानमा संलग्न भएर सामाजिक अभियन्ताको परिचय बनाएका श्रेष्ठले वातावरण संरक्षणका लागि ‘फोर्स नेपाल’ संस्था खोलेर ‘वान ट्री-मेरो जिम्मेवारी’ अभियान चलाएका थिए। तत्कालीन विवेकशील साझाको अभियानमा लागेका उनी २०७४ सालमा  बागमती प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसद बनेका थिए। संसद्‌मा आफूले गरेका कामबारे वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विरलै सांसदमध्ये एक हुन् श्रेष्ठ। प्रदेशसभामा रहँदा नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा बनाउने कानुन बनाउन विशेष भूमिका खेलेका उनले संघीय सरकारले गुठी विधेयक सदनमा पेस गरेपछि सडक र प्रदेशसभा दुवै ठाउँबाट चर्को विरोध गरेर चर्चा कमाएका थिए।

श्रेष्ठ २०७९ सालको संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट काठमाडौँ-८ बाट निर्वाचित भएका हुन्। पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री भएका उनी राजनीतिलाई सङ्लो र सुसंस्कृत बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। पुरातात्त्विक सम्पदा र वातावरण संरक्षणमा विशेष चासो रहेको उनी बताउँछन्। श्रेष्ठसँग तत्काल पार्टीले अबको संसद्‌ अधिवेशनमा खेल्ने भूमिका र समसामयिक राजनीतिबारे माधवप्रसाद नेपालले गरेको कुराकानी :

तपाईँ प्रदेशसभा हुँदै संघीय प्रतिनिधिसभामा आउनुभयो। प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसद हुनुहुन्थ्यो। अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्छ। दुईटा सभाको कार्य पद्धति र प्रक्रिया कस्तो लाग्दैछ?

प्रदेशसभा पहिलोचोटि गठन भएको हुनाले त्यहाँ हरेक कानुन पहिलोपटक निर्माण भएका थिए। त्यस बेला प्रतिनिधिसभामा जति जटिल थिएन। त्यहाँ हामीले कोरा कागजमा कानुनका दफा/उपदफा कोर्दै थियौँ। कानुन बनाउनु भनेको शब्दजाल मात्रै होइन, त्यसमा आत्मा पनि हुनुपर्छ। विगतका राम्रा अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र जनताका तत्कालीन आवश्यकता कानुनमा समेटिएको हुनुपर्छ।

प्रदेश र संघका कानुन निर्माण प्रक्रिया उस्तै भए पनि प्रदेशसभामा तुलनात्मक रूपमा सजिलो थियो। प्रतिनिधिसभामा त्यति सजिलो छैन। २०१२ (प्रहरी ऐन, २०१२) देखिका ऐन प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस क्रममा पुराना जटिलता पनि केलाउनुपर्ने रहेछ। जबकि समाज निकै अगाडि बढिसकेको छ। कानुन समय सापेक्ष छ कि छैन, भूगोल सापेक्ष छ कि छैन भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। वन विधेयककै कुरा गर्ने हो भने रसुवाको वन र चितवनको वनलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। वन त वन हो। तर त्यसलाई भूगोलका दृष्टिले पनि हेर्नुपर्छ। यसमा प्राविधिक र अन्य कानुनी पक्ष छँदैछन्। प्रतिनिधिसभा किन पनि चुनौतीपूर्ण छ भने त्यहाँ दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ बढी झल्किएको हुँदो रहेछ।

कानुन बनाउन चुनौतीपूर्ण भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताका हरेक सुखदुःखमा साथमा रहन पाइँदो रहेछ। यसबाट जनतासँग एक प्रकारको सामीप्य बढेको महसुस भएको छ। जनताले लिएर आएका विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्दा गौरवको अनुभूति हुन्छ। समानुपातिक सांसद हुँदाचाहिँ यस्तो अवसर आएन।

प्रतिनिधिसभाको हिउँदै अधिवेशन शुक्रबार सुरु हुँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद्‌मा कसरी प्रस्तुत हुनेछ? पार्टीका तर्फबाट उठाइने मुद्दाहरू के के छन्?

सर्वप्रथम हामी सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशका विषयमा कुरा उठाउनेछौँ। सरकारले संसद्को अधिवेशन हुनुभन्दा केही साताअघि मात्रै ल्याएको ६ वटा अध्यादेशका मुख्य दुईवटा विषयमा हाम्रा फरक दृष्टिकोण छन्। पहिलो, अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियामा हाम्रो विमति रहनेछ। दुईतिहाईको सरकारले फटाफट देशलाई निकास दिने खालको कानुन ल्याएर संसद् चलाए भइहाल्यो नि। अहिलेको सरकारले त मज्जाले कानुन बनाउने, नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा रहेका समस्या सल्ट्याउन संसद्‌मा विचाराधीन सबै विधेयकलाई कानुनी रूप दिनुपर्छ।

संसद्को अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा छोटो समयअगाडि अध्यादेश ल्याउनुले सरकार र त्यसमा संलग्न दलहरूको नियतमा हामीले खोट देखेका छौँ। सरकारलाई काम गर्नका लागि अहिले अनुकूल समय छ। दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संलग्न रहेको सरकारले चाहेमा जस्तोसुकै काम गर्न सक्छ। यी दुई दलले संसदीय मूल्यमान्यता बिर्सिएर अध्यादेश ल्याएका छन्। त्यसैले अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियाका विषयमा हाम्रो सैद्धान्तिक विमति रहनेछ।

अब दोस्रो कुरा, विधेयकमा रहेका विषयवस्तुलाई लिएर हामीले कसले कुन विषयमा प्रस्तुत गर्ने भनेर सांसदहरूबीच भाग लगाएर कार्यदल बनाएका छौँ। जसमा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा चारजना, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेशमा ६ जना, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा पाँचजना, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशमा चारजना हुनुहुन्छ।

केही ऐन संशोधन भनेर एकदुईवटा राम्रा कुरा ल्याएजस्तो गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउन सक्रिय देखिन्छ। दुई दलले अध्यादेशमा आफ्नो दलगत स्वार्थ प्रवेश गराएका छन्। सोही कारण पनि हामी गम्भीर छौँ। हाम्रा माननीयहरूले अध्यादेशका अन्तरवस्तुका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुहुनेछ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा हामी संसदीय दलमा छलफल गरेर अघि बढ्नेछौँ।

अहिले राष्ट्रियसभामा सामाजिक सञ्जाल नियमन र नियन्त्रण गर्नका लागि विधेयक दर्ता गरिएपछि चौतर्फी रूपमा सरकारको विरोध भइरहेको छ। यस्ता गतिविधिलाई पार्टीले कसरी लिएको छ?

चार दशकदेखि शासन सत्तामा रहँदै आएका कांग्रेस-एमाले अहिले सरकारमा छन्। दुवै दल जनतामा भ्रम छर्न सिपालु छन्। यसपटक पनि त्यस्तै भएको छ। विधेयकमा सरकारको विरोध गर्नै नहुने प्रावधान समेटिएका छन्।

पञ्चायतविरुद्ध लडेका कांग्रेस-एमाले आफैँ पञ्चजस्ता देखिएका छन्। हामी सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका अराजकताका पक्षमा छैनौं। तर बोली कुण्ठित गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा बोलेको भरमा मानिसलाई पक्राउ गर्ने, हिरासतमा राख्ने, जरिबाना गर्ने जस्ता प्रावधान गलत छन्। हतकडी लगाएर अपराधीजस्तो व्यवहार गर्न पाइँदैन। हाम्रो पार्टी सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहँदै आएको छ।

हामी सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका प्रावधान स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कानुन स्वीकार गर्न नसक्ने पक्षमा छौँ। सरकारले विधेयकलाई अविलम्ब फिर्ता लिई यसका प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकारवालासँगको परामर्श तथा संवैधानिक मूल्यमान्यताअनुरूप पुनर्लेखन गर्न हामीले यसअघि नै आग्रह गरेका छौँ।

ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) मन्दिरमा केबलकार बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा के हो?

पाथीभरामा केबलकार बनाउने विषयमा विवाद उत्पन्न भइरहेको छ। त्यहाँका स्थानीय आदिवासी केबलकार बनाउन नहुने पक्षमा छन्। हामी किराँती दाजुभाइ दिदीबहिनीमाथि राज्यले गरेको दुर्व्यवहारको भत्र्सना गर्दछौँ। हाम्रो माग सरोकारवालाहरूसँग सल्लाह गरेर उनीहरूको मुद्दा सम्बोधन गरेर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ।

कांग्रेस-एमालेका नेताहरू भाषणमा सांस्कृतिक विविधता संरक्षणका कुरा गरेर थाक्दैनन्। तिनै दलको सरकार रहेका बेला ताप्लेजुङका स्थानीयमाथि धार्मिक र सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र जोगाउन खोज्दाखेरि दमन भइरहेको छ। यहाँ तपाईँलाई गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलन स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यतिबेला हामीले सरोकारवालाहरूको कुरा सुनियोस् भनेका हौँ नि। सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो। सांस्कृतिक पहिचानको आवाजलाई दबाउन पाइँदैन। आईएलओ १६९ अनुसार पनि जल, जंगल र जमिनमा आदिवासीहरूको अधिकार छ। ताप्लेजुङमा पनि आदिवासीको स्वामित्व र अधिकार कुण्ठित गर्न पाइँदैन।

राष्ट्रिय पहिचानको धरोहर बोकेका किराँती समुदायको पवित्र उत्पत्तिस्थल आस्थाको स्थल हो। मुक्कुमलुङसँग किराँतको इतिहास र संस्कृति जोडिएको छ। त्यहाँ उत्पन्न विवादको मध्यमार्ग के हुन्छ भनेर सरकार लचिलो हुनुपर्नेमा उल्टै बल प्रयोग गरेर विवाद बढाइरहेको छ। यसबारे हामी गम्भीर भएर प्रस्तुत हुनेछौँ।

हामीले संसद्‌मा उठाउने अरू मुद्दा पनि छन्। जस्तै- भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरण। यी हामी राजनीतिमा आउनुअघि नै चर्चामा आएका विषय हुन्। साथै हामी सहकारी पीडितको न्यायका लागि पनि लड्नेछौँ।

निजामती विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, संघीय प्रहरी विधेयकलगायतका विधेयक धेरै समयअघिदेखि अड्किएका छन्। यी विधेयक जतिसक्दो चाँडो पारित गराउन रास्वपाले कस्तो भूमिका खेल्नेछ?

हामीले संसद्‌मा विचाराधीन विधेयकका विषयमा संसदीय दलको बैठकमा गम्भीर रूपमा छलफल गरेका छौँ। साथै हामीले संसदीय दलमा केही पद्धति र प्रणालीको विकास गर्न खोजेका छौँ। अब बिस्तारै कार्यान्वयनतर्फ जानेछ।

संसदीय दलमा विधेयक समिति गठन गरेर दर्ता भएका विधेयकलाई छलफल गरी चाँडो पारित गराउन सांसदहरू डा. चन्दा कार्की, शिखिर खनाल र सचेतक निशा डाँगी सक्रिय रहनुभएको छ। कार्यदलले पार्टीभित्रको विधेयक मन्थन विभाग र कानुन विभागसँग समन्वय गरेर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने प्रणाली विकास गरेका छौँ। हामी विधेयकबारे यिनै संयन्त्रमार्फत सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछौँ। विज्ञसँग राय लिनेछौँ। संशोधनहरू राख्नेछौँ।

पार्टीभित्रको संसदीय दलको संस्कार र प्रणालीका लागि पनि हामी काम गर्दैछौँ। हामी विषयगत भन्दा पनि उद्देश्यगत रूपमा काम गर्न चाहन्छौँ। यसमा विधेयकलाई परिस्कृत बनाउने र पारित गर्ने कुरा प्रमुख छन्। प्रहरी विधेयक, शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारी विधेयकमा रहेका प्रावधानबारे हामी सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गर्नेछौँ। हामी कुनै पनि विधेयक अड्काएर राख्ने पक्षमा छैनौँ।

यस्ता मुद्दामा प्रतिपक्षी दलहरू एकजुट भएर जान वा एउटै धारणा बनाउन केही छलफल भएको छ? संसद्‌मा प्रतिपक्षी आवाज कसरी प्रस्तुत गर्ने तयारी छ?

अवश्य छ, दुई दलीय गठबन्धन सरकारका जनताविरोधी गतिविधिमा हामी प्रतिपक्षी एकै ठाउँमा उभिएर प्रतिरोध गर्नेछौँ। पछिल्लो ६ महिना सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको छ। सुशासन र उत्तरदायित्व पूरा गर्न अकर्मण्य देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा बोलेकै भरमा मानिसलाई पक्राउ गरिएको छ। महँगी बढाएर जनताको दैनिकीलाई कठिन बनाइएको छ।

संविधान संशोधन गर्ने भनेर गुमराहमा राख्ने काम गरिएको छ। राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा दुई दलीय दादागिरी देखाउन खोजिएको छ। हामीलाई त्यस्तो व्यवहार स्वीकार्य छैन। यस्ता विषयमा हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रमुख सचेतकसँग पनि संवाद गरिहेका छौँ। प्रतिपक्षी दलको बैठकले सरकारका गलत क्रियाकलापमा हामी सबै प्रतिपक्षी एकजुट हुने निष्कर्ष निकालेको छ।

रास्वपाका सांसदहरूले अब आउँदो अधिवेशनमा अन्य दलको भन्दा फरक तरिकाले आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्न केकस्तो भूमिका निर्वाह गर्दैछन्?

संसदीय अभ्यासमा हरेक वर्ष हामीले निर्वाचन क्षेत्रमा के गर्‍यौँ, संसद्‌मा कसरी प्रस्तुत भयौँ भन्ने विषयमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार हुँदै आएको छ। हामीले अहिले हामी मात्रै ठिक अरू बेठिक भनिरहेका छैनौँ। विरोधका लागि मात्रै विरोध गरिरहेका पनि छैनौँ। मैले त प्रदेशसभादेखि नै सुसंस्कृत राजनीतिको कुरा उठाउँदै आएको छु। उत्तरदायित्व लिने र सम्बन्धित विषय अध्ययन गरेर मात्रै संसद्‌मा प्रस्तुत हुने विषयमा प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको उपस्थितिपछि अलिक बढेको हो। अरू दलका माननीयहरू पनि अध्ययन गरेर मात्रै प्रस्तुत हुन थाल्नुभएको छ। त्यसमा हामीलाई खुसी लाग्छ।

एउटा राजनीतिक दलले मात्रै देश बनाउने होइन। सबै मिलेर बनाउने हो। पछिल्ला दिनमा यस्तो संस्कारको विकास हुँदै पनि आएको छ। विधेयकका बारेमा छलफल गर्दा लम्बेतान भाषण मात्रै गर्ने संस्कृति परिवर्तन हुँदै आएको छ। पहिला विषय एउटा हुन्थ्यो, सांसदले अर्कैतिर बोलेका हुन्थे। विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयक आउँदाखेरि जलविद्युत् उत्पादनका विषयमा छलफल गरेको गलत उदाहरण पनि छ। असल अभ्यास सबैले सबैसँग सिक्नुपर्छ। पुराना दलका राम्रा कुरा हामीले पनि सिकेका छौँ। नराम्रा कामहरूलाई चाहिँ पन्छाएर लैजानुपर्छ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक पूर्वाधारको विकासका बारेमा तपाईँका चासो र चिन्ता के के छन्? संसद्‌मा केकस्ता मुद्दा उठाउनु हुनेछ?

काठमाडौँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले आफ्नो क्षेत्रको मात्रै प्रतिनिधित्व गरेर हुँदैन। समग्र काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पदा र सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षणमा पनि चासो दिनुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका कला, संस्कृति, सम्पदा राष्ट्रकै गहना हुन्। यहाँका टोलटोलमा रहेका मूर्त र अमूर्त संस्कृति तथा पुरातात्त्विक सम्पदाले सदीयौँदेखि सभ्यतालाई जीवन्त बनाउँदै आएका छन्। मेरो आग्रह के छ भने काठमाडौँ उपत्यका (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) बाट संघीय प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १५ जना माननीयज्यूहरू आफ्नो क्षेत्रको भौतिक विकासका साथै मौलिक संस्कृति, पुरातात्त्विक एवम् धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रववर्धनमा हातेमालो गरेर अघि बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ। स्थानीय सरकार पनि यसमा सक्रिय भएको देख्छु।

मैले संसद्‌मा व्यक्तिगत रूपमा यस्ता विषयमा आवाज मात्रै उठाएको छैन, त्यसभित्रका बेथितिलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर पनि सुझाव दिँदै आएको छु। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर पुरातात्त्विक सम्पदाको जीर्णोद्धार गर्ने जस्ता विषय मेरो चासोका विषय हुन्। अर्को कुरा, जलेश्वर बैठकबाट पार्टीले संस्कृति, सम्पदा र पर्यावरण संरक्षणका मुद्दालाई राजनीतिक प्रस्तावनामा समेटेको छ। पार्टीको त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु पनि रास्वपाका सांसदहरूको दायित्व हो।

मेरै क्षेत्रका पनि विकासका नाममा संघीय सरकारबाट अनेक खालका बेथिति भित्र्याउने काम भइरहेको छ। त्यसबारेमा मैले सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग पटकपटक छलफल गरिसकेको छु। सदनबाट पनि म आफ्नो क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका बारेमा जोडदार रूपमा आवाज उठाउनेछु।

कांग्रेस-एमालेका नेताहरू सरकार सुशासनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्। दुई दलको सरकार आएपछि मुलुकमा सुशासन महसुस भएको छ त? सरकारको ६ महिना अवधिलाई रास्वपाले कसरी मूल्यांकन गरेको छ?

सरकारको पछिल्लो गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लज्जास्पद सन्देश प्रवाह भएको छ। उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिका गएका बेला एउटा विश्वविद्यालका विद्यार्थीसामु प्रस्तुत गरेको अभिव्यक्ति, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई छिमेकी राष्ट्रमा गरिएको व्यवहार राष्ट्रिय लज्जाका विषय हुन्।

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा छ। धितोपत्र बजारमा प्रतिस्पर्धी बजारलाई महत्त्व दिएर नेप्सेमा सुधार गर्नुको सट्टा नयाँलाई अनुमति दिने प्रक्रिया सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको छ। यसबाट लाखौँ लगानीकर्ता धराशयी हुनेछन्। त्यसैले सरकारलाई हामीले प्रश्न सोध्नेछौँ- सांगठनिक अपराध गरेको होइन भनेर कसरी भन्नुहुन्छ?

माननीय डा. स्वर्णिम वाग्ले र म अर्थसमितिमा हुँदाखेरि रातारात बैठक राखेर अगाडि बढाइयो। हामीले यसबारे लिखित रूपमा विमति दर्ज गरिसकेका छौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्तिको विषय पनि योसँगै जोडिएको छ। यहाँ सरकारले बदनियतपूर्ण काम गरेको छ। साथै यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतमा पनि पुगेको छ। यस्ता विषयमा हामी सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। यसबाहेक रास्वपाले विगतदेखि उठाउँदै आएको सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा यसपटक अझ सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनेछौँ।

कांग्रेस-एमालेका नेताहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुबेका छन्। जुन कुरा धेरै वर्षदेखि जनताले भोग्दै आएका छन्। अहिले आएर ती दलका नेताले सुशासनको कुरा गर्नु भनेको जनतालाई थप झुक्याउनु हो। अब त्यस्ता कुरा जनताले पत्याउनेवाला छैनन्। रास्वपाले संसद्‌मा सधैँ सुशासनको मुद्दा उठाउँदै आएको छ। हामी कसरी सुशासन कायम गर्नुपर्छ भनेर पनि जोडदार रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छौँ। उदाहरणका लागि अनलाइन प्रविधिबाट काम गर्ने हो भने पारदर्शी हुन सकिन्छ। त्यसो भएमा सवारी लाइसेन्स लिन दुई वर्षसम्म पर्खनु पर्दैन। आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्न र नवीकरण गर्न जाँदा बिचौलियालाई पैसा खुवाउनुपरेको अवस्था छ। स्टक मार्केटलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसो हुँदा पनि सरकार र दुई दल विधिको शासनको धज्जी उडाएर आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गरिरहेका छन्।

रास्वपालाई वैकल्पिक शक्ति भनेर चिनिन्छ। वैकल्पिक शक्ति हौँ भनेर संसद्‌मा कस्तो भूमिका रहन्छ? सर्वसाधारणले रास्वपालाई वैकल्पिक शक्ति भनेर कसरी बुझ्ने?

रास्वपा विगत दुई वर्षदेखि संसद्‌मा भ्रष्टाचारविरोधी, सुशासनको पक्षधर र सार्वजनिक चासो केन्द्रित रहँदै आएको छ। साथै हामीले आमनागरिकको आवाजलाई संसद्‌मा उठाउँदै आएका छौँ। आमनागरिकलाई दुखेको कुरा उठाउँदै आएका छौँ। हामी संसद्‌मा समस्या मात्रै देखाउँदैनौँ, विरोधका लागि विरोध गर्ने मात्रै गर्दैनौँ, समाधानको उपाय पनि प्रस्तुत गर्दछौँ।

२०७९ मा हामीलाई विकल्पका रूपमा लिइएको थियो। अहिले जसरी रास्वपाले आफ्नो काम गरिरहेको छ, २०८४ मा रास्वपा निर्विकल्प शक्ति बन्नेछ। त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन्। त्यसमा रास्वपाको हरेक तह र तप्काका साथीहरू दिनरात नभनी सक्रिय रहनुभएको छ। त्यतिले मात्रै पुग्दैन, मध्यकालीन रूपमा कसरी अघि बढ्ने र दीर्घकालीन रूपमा कसरी अघि बढ्ने भनेर योजना बनाउनुपर्छ।

नेपालमा पुँजी पलायन डरलाग्दो समस्याका रूपमा देखिँदैछ। युवा पलायनले ग्रामीण क्षेत्र शून्य बनिरहेको छ। पुँजी पलायन भयो भने अवस्था डरलाग्दो हुनेछ। हामी यस्ता विषयमा नीतिगत रूपमा स्पष्ट भएर जानुपर्छ। हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा पनि यस्ता विषयमा बहस हुँदै आएका छन्। पार्टीको महाधिवेशनमा यसबारे थप छलफल गरी दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नेछौँ।

रास्वपालाई लोकप्रियतावादी भनेर आरोप लगाइन्छ नि। कतै तपाईँहरूका योजना पनि लोकप्रिय बन्नका लागि मात्रै त बनेका छैनन्?

समाजमा जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि कोही न कोही विरोधी निस्किहाल्छ। एउटा न एउटा विरोधी भइहाल्छ। पपुलिस्ट भनेर कांग्रेस-एमालेजस्ता पुराना दलले हामीमाथि लगाएको राजनीतिक आरोप मात्रै हो। जनताले हामीलाई विश्वास गरेका छन्। हामीले गरेको काम जनताले मन पराएपछि हामीलाई लोकप्रियतावादी भनेर आरोप लगाउनुको सट्टा सबै दलका नेताले हाम्रो असल कामलाई पछ्याए हुन्छ नि। साथै हामीलाई लोकप्रियतावादी भनेर आरोप लगाउनेहरूले हाम्रोभन्दा राम्रो काम गरेर देखाउँदा समाजलाई मात्रै होइन ती दललाई पनि फाइदै होला।

पार्टी सभापति एवम् संसदीय दलको नेता रवि लामिछाने निलम्बनमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पक्राउ गर्दा रास्वपा सांसदहरू सडकमै उत्रिएका थिए। अदालती प्रक्रियामा पुगेपछि तपाईँहरू पछि हट्नुभयो। उहाँमाथि लगाइएको मुद्दाका विषयमा संसद्‌मा कसरी प्रस्तुत हुने तयारी छ?

हाम्रा सभापति एवम् संसदीय दलका नेतामाथि मुद्दा लगाइएको अवस्था छ। उहाँ जनताको आवाज बोल्दा संकटमा पर्नुभएको हो। अहिले उहाँको आवाज जनताले बोलिरहेका छन्। सभापतिमाथि गरिएको व्यवहार, चितवनमा गरिएको मानवअधिकार उल्लंघनबारे सबै जनता स्पष्ट छन्। यसो भनेर मैले न्यायिक प्रक्रियाको विरोध गर्न खोजेको होइन। न्यायिक प्रणालीभित्र प्रवेश गरेको विषयमा हाम्रो केही पनि प्रतिक्रिया छैन। उहाँमाथि मुद्दा दायर गर्नका लागि सरकारले खेलेको भूमिका प्रतिशोधपूर्ण देखिएको छ। हामीले त्यही प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको विरोध गरेका हौँ। हाम्रा सभापतिले कानुनलाई सघाउँछु भनेर अहिले पनि निलम्बनमा बस्नुभएको छ।

यसमा सरकारमा रहेका दलहरू कांग्रेस र एमालेले राम्रो संस्कार र नजिर बसाएनन्। सत्तामा रहेका दलहरू हाम्रा सभापतिमाथि जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, त्यो निन्दनीय छ। अब हामीले उहाँहरूमाथि छानबिन गर्न माग गर्दा के हुन्छ?

हाम्रा सभापति राजनीतिमा आउनुअगाडिका कुरा कोट्याई-कोट्याई मुद्दा लगाइएको छ। पुराना दलका नेताहरू त जीवनभर त्यस्तै व्यवसायले चल्दै आएका छन्। पक्राउ पुर्जी जारी भएका र दोषी ठहर भएका मान्छे खुलमखुला छन्। सेटिङ गरेर मानिसहरू बिहानको बेलुका छुट्या छन्। हाम्रा सभापतिमाथि पूर्वाग्रह राखिएको विषयमा जनता पनि स्पष्ट छन्। यस विषयमा पनि हामी संसद्‌मा आवाज उठाउनेछौँ।