काठमाडौँ- इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)ले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा अवरोध हुँदा उत्पन्न हुने स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएको छ। सोमबार संघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशका विभिन्न भागमा विद्युत प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको तार काट्न थालेकाले तार काट्दा उत्पन्न हुने स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएको हो।
संघले विद्युत प्राधिकरणका कारण देशमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण नभएको दाबी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन सरोकारवाला निकायहरूसँग उनीहरूले माग गरेका छन्। आईस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले विद्युत प्राधिकरणको गैरकानुनी क्रियाकलाप नरोकिएसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न गाह्रो भइरहने बताए।
उनले विद्युत प्राधिकरणले भाडाकै निहुँमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको डेटा सेन्टर, अपरेसनल प्वाइन्टका साथै मुख्य लाइन, ट्रङ्क लाइन, क्रसिङ, फाइबर तारलगायत इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने तार छानिछानि काटेको आरोप लगाए। खड्काले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले पुरानै भाडादरमा भाडा भुक्तानी गर्न दबाबसमेत दिएको बताए।
त्यस्तै,आईस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले सेवाप्रदायकले नियमित विद्युत महसुल भुक्तानी गर्दागर्दै पनि देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेटका तार काट्नु राम्रो नभएको बताए। उनले इन्टरनेट सेवा राज्यको अति आवश्यक सेवा र मानव अधिकारको रुपमा स्थापित भएको बताए। इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न दूरसञ्चार उपकरणहरुलाई बिना अवरोध दिनको २४ घण्टा हप्ताको ७ दिन निरन्तर चलाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गर्नका लागि पूर्वाधारहरू(ओपीजीडब्लू, विद्युत पोल) लगायतका प्रयोग गर्नुपर्ने तर यी पूर्वाधारहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार रहेका कारण पूर्वाधारको भाडादर विद्युत प्राधिकरणले आफूखुसी कायम गर्दै आएको पनि आरोप लगाए।
अध्यक्ष पराजुलीले विद्युत प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय नगरी आफूखुसी पोलको भाडा ७०० प्रतिशत वृद्धि गरेको बताए। संघका अनुसार काठमाडौं, विराटनगर, इनरुवा, काँकडभित्ता, गौरीगञ्ज, पोखरा, धरान, खोटाङ, सुर्खेत, कैलाली, बुटवल, टिकापुर, अत्तरिया, भैरहवा, डोटी, धनकुटा, दुहवी लगायतका ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको तार काटेको छ।