रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न रुपन्देही अदालतको आदेश

बुटवल- रुपन्देही अदालतले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले आइतबार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। लामिछाने धरौटी बुझाएपछि रिहा हुनेछन्।

प्रहरीले सुप्रिम सहकारी रकम ठगीमा पहिलो चरणको अनुसन्धान गरेर गत वैशाख ३ मा लामिछाने, जोशीबाहेकका २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

लामिछानेसहितका १४ जनाविरुद्ध गत असोज ५ मा पूरक जाहेरी परेपछि इलाका प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान सकेर दर्जन बढी तथ्य र प्रमाणसहित पूरक अभियोग दर्ता गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो। दोस्रो चरणको अनुसन्धानपछि पहिलो चरणका प्रतिवादीलाई पनि कसुर र बिगो थपेर प्रतिवादी बनाइएको हो।

गत माघ ६ गते  जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पुरक अभियोग पत्रबाट लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि माघ ९ गते लामिछाने अदालतमा हाजिर भएका थिए।

सरकारी वकिलका तर्फबाट सहन्याधिवक्ता सोमकान्त भण्डारी, उपन्याधिवक्ता रवि न्यौपाने र सुनिल प्रकाश मरासीनी, जिल्ला न्याधिवक्ता प्रेमराज पौडेल, सहन्याधिवक्ता बसन्तराज पोखरेल, सुनिल लामिछाने र पवित्रा भण्डारीले बहस गरेका थिए। यसै गरी जाहेरवालाका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठी अधिवक्ताहरु रामचन्द्र गौतम, शैलैन्द्र प्रसाद हरिजन अम्बेडकरले प्रतिवादी लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने आधार सहित बहस गरेका थिए।

प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल कुमार पन्त, रमण श्रेष्ठ र सुरेन्द्र बहादुर थापा, अधिवक्ताहरु पशुपती भण्डारी, राजेन्द्र प्रसाद सेडाई, डा. नारायणदत्त कंडेल, सुरज बस्नेत, सञ्जय गोले र सुनिल राउतले बहस गर्दै थुनामा राख्नुपर्ने कुनै आधार प्रमाण नरहेको भनी बहस गरेको आदेशमा लेखिएको छ।थुनछेक बहसको जवाफी बहसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीका न्याधिवक्ता प्रेमराज पौडेल र जाहेरवालाका तर्फबाट रमनकुमार कर्णले बहस गरेका थिए।

यसअघि उनी कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट ६० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए। पर्सा र चितवनलगायतका जिल्लामा पनि रविको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।