हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २५ मंसिरमा रास्वपा नेताहरूसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको थियो।
जवाफमा रास्वपा नेताहरूले रिट खारेजीको माग गरेका छन्। जवाफमा लेखिएको छ, ‘विपक्षीले मनोगत रुपमा सोचेको, दुषित मनसाय राखी, पूर्वाग्रह, द्वेष र इवी राखी प्रचारमुखी सोचबाट रिट निवेदन दायर गरेको कार्यबाट मात्र अदालतको अवहेलना स्थापित हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदन बदरयोग्य छ।’
रास्वपाका नेताहरूले अदालतको मर्यादा, गरिमा र जनआस्थामा कमी आउने र न्याय सम्पादनमा अवरोध हुने खालको काम हालसम्म नभएको र भविष्यमा समेत नहुने बताएका छन् ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अनुसन्धानको चरणमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको विषयलाई जोडेर रास्वपा नेताहरूले अदालतको अवहेलना हुने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
सो विषयमा रास्वपाका नेताहरूले आफूहरूले राजनीतिक प्रतिशोधका विरुद्ध सरकारको खबरदारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरेको बताएका छन्। सो कार्यक्रम राजनीति प्रतिशोध र दुराशयविरुद्धको खबरदारी एवं जनसचेतनाको मात्र कार्य भएकाले अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने रिट निवेदकको दाबी झुटा, तथ्यहीन र मनगढन्ते भएकाले रिट निवेदन खारेज भागी भएको जवाफमा उल्लेख छ।
रिट निवेदक भट्टराईले रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेलगायत २० जनाविरुद्ध अदालतको अवहेलना भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाले विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेको थियो।
