हिमाल प्रेस 
वीरगञ्ज – मधेश विश्वविद्यालयले यही शैक्षिक सत्रदेखि जनप्रशासन संकायतर्फ स्नातकोत्तर तह (एमपीए) र स्नातक तहमा उद्यमशीलता विषयमा नयाँ कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
गत वर्षदेखि कानुन संकायतर्फ स्तानक तहअन्तर्गत बीएएलएलबी र जनप्रशासन संकायतर्फ बीपीएम कक्षा सञ्चालन गर्दै आएकामा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएपछि विश्वविद्यालयले यही शैक्षिक सत्रदेखि जनप्रशासन संकायतर्फ स्नातकोत्तर तह र उद्यमशीलता विषयको स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो।
‘ती दुवै संकायको कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम निर्माण भइसकेको छ,’ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विजयकुमार यादवले भने, ‘एमपीए कक्षाका लागि आगामी फागुनदेखि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्छौँ।’
उनका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गरिने उद्यमशीलता विषयको स्नातक तहको पठनपाठनको तयारी भइरहेको छ।
आर्थिक अभावका कारण स्नातक तह अध्ययन गर्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता विषयको कक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको बताउँदै रजिष्ट्रार यादवले पहिलो वर्ष प्रदेशका चार वटा जिल्लामा र अर्को वर्ष थप चार जिल्लामा कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार मधेश विश्वविद्यालयले संघीयता अध्ययन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी संघीयता विषयको अध्ययन र अनुसन्धानको विषयमा पनि कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको छ।
हालै प्रदेशको बारा, पर्सा, रौतहट र धनुषा जिल्लामा सरकारी निकायका प्रमुख, कर्मचारी तथा सरोकार भएकासँग संघीयता विषयको अध्ययन र अनुसन्धानको विषयमा प्रारम्भिक चरणको छलफल गरिएको रजिष्ट्रार यादवले बताए।
हाल विश्वविद्यालयमा बीएएलएलबी प्रथम वर्षमा एक सय १० र दोस्रो वर्षमा एक सय १० जना तथा जनप्रशासन संकायतर्फ पहिलो वर्षमा २५ र दोस्रो वर्षमा २० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
विश्वविद्यालयलाई कानुन संकायतर्फ एक सय १०, जनप्रशासनतर्फ ५५ वटा कोटा निर्धारण गरिएको थियो।
विश्वविद्यालयको तत्काल आफ्नो संरचना निर्माण भइनसकेकाले काठमाडौँ विश्व विद्यालयको समन्वयमा दुवै संकायको पठनपाठन सञ्चालन गर्दै आइएको रजिष्ट्रार यादवले जानकारी दिए।
विसं २०७९ वैशाख १४ गते मधेश प्रदेशसभाद्वारा मधेश विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ जारी भई २०७९ भदौ २२ गते विश्वविद्यालय स्थापन गरी दुवै संकायको पठनपाठन सुरु गरेको थियो।
विश्वविद्यालयले वीरगञ्जस्थित नेशनल ट्रेडिङ्गको भवन भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ।
अनुसन्धान र प्रशिक्षणको माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सकिने मान्यताअनुरुप विश्वविद्यालयलाई प्रदेशमा पहिलो मधेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. दिपकबहादुर शाक्यले बताए।
‘हामीले सञ्चालन गरेको कानुन र जनप्रशासन संकायको कक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण देखेर उत्साहित भएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आगामी दिनमा मेडिकल, ल्याब टेक्निसियन, फिजियोथेरापीलगायत चिकित्सा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कक्षा पनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ।’
तत्कालका लागि वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल र पोखरियास्थित पोखरिया अस्पतालाई आधार बनाएर एमबीबिएस कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएर प्राविधिक टोलीबाट सम्भाव्यता अध्ययनको तयारी गरिएको उपकुलपति प्राडा. शाक्यले जानकारी दिए।
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धामूलक बनाउने उद्देश्यले फार्मेसी, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई उच्च शिक्षामा पहुँच पुर्याउने, शिक्षालाई श्रम, श्रमलाई सीपसँग र सीपलाई समृद्धिसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि प्रदेशमा ‘मधेश स्कील स्कूल’ स्थापना गर्ने विश्वविद्यालयको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।
भौतिक संरचना निर्माणका लागि डीपीआर बनाइँदै
पोलिटेक्निक, सूचना प्रविधि (आइटी), व्यवस्थापन, पारामेडिकल, कृषि इन्जिनियरिङ्गलगायत प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षा हवका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ विश्वविद्यालय अघि बढेको छ। जग्गा प्राप्तिसँगै आवश्यक भौतिक संरचनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी भइरहेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार यादवले जानकारी दिए।
विश्वविद्यालयले पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका–२ मा ३५ बिघा र पोखरिया नगरपालिकामा १६ बिघा ऐलानी जग्गा प्राप्त गरेको छभने पर्साको पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिकास्थित सुरजाहा कट्टीमठ्ठ (राधाकृष्ण मन्दीर) को २७ बिघा जग्गा पाउने आश्वासन पाएको छ।
बहुदरमाई नगरपालिका–२ मा प्राप्त भएको जग्गालाई सिमांकन गरी पिलर जडान गरिए पनि अझै स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सकेको छैन्। ‘नगरपालिकाले जग्गाका लागि हामीलाई लेखेर दिइसकेको छ,’ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार यादवले भने, ‘जिल्लाको भोगाधिकार समिति, मधेश प्रदेश सरकारबाट निर्णय भएको विवरणसहितको फाइल संघीय सरकारको भूमी व्यवस्था गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुगेको छ, मन्त्रीपरिषदबाट पनि जग्गाको स्वामित्व विश्वविद्यालयलाई दिने निर्णय हुने आश्वासन पाएका छौँ।’
संघीय सरकारबाट निर्णय भएपछि जग्गा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा आउने र त्यसपछि भौतिक संरचना निर्माण सुरु हुने उनको भनाइ छ।
‘जग्गाको स्वामित्व विश्वविद्यालयको नाममा नआएसम्म हामीले त्यो जग्गामा कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन सक्दैनौँ,’ रजिष्ट्रार यादवले भने, ‘भौतिक संरचना बनाउन जग्गा चाहिन्छ, हाम्रो नाममा जग्गा नआएसम्म बनाउन सकिँदैन, भौतिक संरचना नबनाएसम्म अन्य कक्षा सञ्चालन गर्न पनि सकिँदैन।’
जग्गा प्राप्तिसँगै भौतिक संरचना निर्माणका लागि डीपीआर बनाउन लागिएको उनले बताए।
त्यस्तै पोखरीया नगरपालिकाको १६ बिघा जग्गाको स्वामित्व मधेश विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरणका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस भई अन्य प्रक्रियामा रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
