हिमाल प्रेस 
इटहरी – कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्वव थापालाई सरकारले सवारी साधन दिने निर्णयमा अदालतले अंकुश लगाएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापालाई सवारी सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद वास्तोलाको इजलासल यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ताद्वय कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले गत पुस २१ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए। पुस २२ गते न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरी दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाएको थियो।
अदालतमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई र भोजराज श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू पुरूषोत्तम नेपाल, मीनबहादुर पौडेल, तुलसी साह, चन्द्रादेवी थापा, जयराम दर्जी सुन्दास, भरत चौलागाई, कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले बहस गरेका थिए।
सरकारको पक्षबाट मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय कोशीका मुख्यन्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापासहित अधिवक्ता बुद्धि कटुवाल र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका दिनेश भट्टराईले बहस गरेका थिए।
गत १३ असोजमा थापालाई एउटा हलुका सवारी साधन, एकजना सवारी चालक र मासिक एक सय २५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
सोही दिन प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई मासिक एक सय २५ लिटर इन्धन सुविधा थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अदालतद्धारा जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,’ कुनै कानूनले संबोधन नगरेका प्रदेश सभाका सत्ता पक्षको प्रमुख घटक दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता माननीय उद्धव थापालाई सवारी साधन, चालक र इन्धन सुविधा प्रदान गर्ने गरी भएको निर्णयले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४, कोशी प्रदेश विनियोजन ऐन २०८१ एवं प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ समेतको विपरित भई यसबाट प्रदेश सरकारमा अतिरिक्त व्ययभार पर्नुका साथै व्यक्ति केन्द्रीत निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको रूपमा परिभाषित गर्न मिल्ने अवस्था समेत नहुँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टी निवदेनको अन्तिम रूपमा निरूपण नहुँदा सम्मका लागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद कोशी प्रदेशको मिति २०८१।६।१३ को उल्लिखित निर्णय मध्ये प्रकरण २ मा उल्लेखित निर्णयसम्म तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ।’
