मधेशप्रति केन्द्रको नियत अझै ठिक देखिएन : जितेन्द्र सोनल [अन्तर्वार्ता]

मधेश प्रदेशले शनिबार बलिदानी दिवस मनाइरहेको छ। मधेश आन्दोलनका प्रथम सहिद रमेश महतोको सम्झनामा मधेश केन्द्रित दलहरूले हरेक वर्ष माघ ५ गते बलिदानी दिवस मनाउँदै आएका छन्। मधेश विद्रोहको १८ वर्ष र संघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै एक दशकमा मधेशले के पायो, के गुमायो, मधेश केन्द्रित दलहरूको आगामी यात्रालगायतका विषयमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रथम उपाध्यक्ष तथा लोसपा मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलसँग हिमालप्रेसले गरेको कुराकानी  :

मधेश विद्रोहको १८ वर्ष पूरा भएको छ, यो समयलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?

सबैभन्दा पहिले त आज हामीले बलिदानी दिवस मनाइरहेका छौँ। यो बलिदानी दिवसका अवसरमा अग्रगामी परिवर्तनका लागि लडेका, संघर्ष गरेका र घाइतेहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। संघर्षका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु र अग्रगामी परिवर्तनका लागि महत्त्वाकांक्षा राख्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मधेश आन्दोलनको प्रारम्भ दिन भएकाले पनि गर्व गर्ने दिनका रूपमा मैले लिएको छु। यस आन्दोलनको १८ वर्ष बितिसक्दा हामीले मिश्रित परिणाम पाएका छौँ। यसका कतिपय कुराहरू सकारात्मक छन् र कतिपय काम गर्न अझै बाँकी छ। कतिपय कुरा पूरा भएका छन् भने केही अधुरा छन्। अधुरा र बाँकी कामलाई हामीले सफल बनाउनुपर्नेछ।

कतिपय काम गर्न बाँकी छ भन्नुभयो, बाँकी र अधुरा काम के-के छन्?

हामीले समग्र मधेश एक प्रदेशको कुरा उठायौँ। संविधान जारी हुनुअघि हामीले १० प्रदेशमा सहमति गरेका थियौँ। १० प्रदेशमा दुईवटा प्रदेशको परिकल्पना गरेका थियौँ। आठ जिल्ला त पायौँ। तर सम्पूर्ण मधेशवादी पार्टीहरूले मधेशमा दुईवटा प्रदेश हुुनुपर्छ भन्ने मान्यता कायम राखेका थिए। मधेशमा दुईवटा प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान कायमै छ। अत्यन्त कमजोर खालका प्रदेशहरू बनाइयो। अधिकारसम्पन्न प्रदेशहरू बन्नुपर्छ। प्रदेशहरू बनाइए तर अधिकारहरू सुनिश्चित छैन। संविधानको अनुसूची ६ अनुसारको अधिकार प्रयोगमा आएको छैन। संविधान संशोधनसँग धेरै विषय अहिले बाँकी छ। आन्दोलन सम्झौतामा गएर टुंगिदा धेरै थोक गर्न बाँकी छन्।

यस अवधिमा मधेश र देशले के पाए त?

२०६३ माघ २ गतेबाट पहिलो मधेश आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ। आन्दोलनमा गाउँगाउँबाट शोषित पीडित जनता सडकमा आएपछि मधेश विद्रोहले विशाल रूप लियो। २०६३ माघ १ गते घोषणा भएको अन्तरिम संविधानमा संघीयता छाडिएको थियो। मधेश आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मुलुकले संघीयता प्राप्त गर्‍यो। देश अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक रूपमा स्थापित छ। संघीयता संस्थागत हुँदैछ। प्रदेशहरू काम गरिरहेका छन्। अधिकार प्राप्त गर्न प्रदेशहरू संघर्षरत पनि छन्।

अर्को यो आन्दोलनले हाम्रो प्रतिनिधित्वलाई सुरक्षित गर्‍यो। आरक्षणका विषय सुरक्षित भएका छन्। आन्दोलनका कारण अहिलेसम्म बल्झिएका नागरिकतासम्बन्धी समस्या केही हदसम्म समाधान भएको छ। जनसंख्याका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो माग थियो यो धेरै हदसम्म भएको छ। अहिले पनि यसमा काम गर्न बाँकी छन्। काम भए र बाँकी काम प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै संघर्षका माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ।

यतिबेला मधेश केन्द्रित दलहरूबीच मोर्चा बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यो संघर्ष र आन्दोलनकै तयारी हो?

उपेक्षित समुदाय त सधैँ आन्दोलनका लागि तयार भएर बस्नुपर्छ। हामी उपेक्षामा छौँ, राज्यको मूलधारमा छैनौँ। त्यसकारण अधिकार रक्षाका निम्ति र थप अधिकार प्राप्त गर्न संघर्षको बाटो हामीसँग खुला हुन्छ। अहिले मधेश केन्द्रित दलहरूलाई लक्षित गरेर राज्यको जुन नियत देखियो- थ्रेसहोल्ड बढाउने, यो मानसिकता संघीयताको मर्म र मान्यताविपरीत छ। राज्यले निषेधको राजनीति गर्न खोजेको देखियो। यस्ता आन्दोलन कमजोर हुँदा, अधिकारका लागि संगठित नहुँदा राज्यले चेपुवामा पार्न खोज्नु स्वाभाविक हो। त्यसकारण संघर्षबाहेक अरू विकल्प छैन।

मधेश आन्दोलनका बेला संघीयता आइसकेपछि सबै समस्या हल हुन्छ भन्ने गर्नुभएको थियो। समस्या अझै पनि किन ज्यूँकात्यूँ छन् त?

हामीले संघीयता आइसकेपछि सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्नुभन्दा पनि संघीयताका माध्यमबाट समस्यामा समाधान गर्न सकिन्छ भनेका थियौँ। राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्त पनि यही हो। यसका अधिकतम सवाल सम्बोधन हुँदै गएका छन्। जस्तै- समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक संरचनालगायतका विषयलाई उपलब्धि नै ठान्नुपर्छ। प्रदेशहरू बने पनि अधिकारसम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यो चासोको विषय हो। प्रदेश अधिकार सम्पन्न नहुनुमा हाम्रो असन्तुष्टि छ। लोकतन्त्रहरूसँग संघीयता भएका मुलुकमा संघर्ष चलिरहन्छ। हामी पनि अधिकारका लागि संघर्षबाट पछि हट्दैनौँ। बाँकी एजेन्डा र माग राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ।

पुराना दलहरूले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न हुन दिन चाहिरहेका छैनन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। यो आरोपमात्रै हो कि सही हो?

नौ वर्ष बितिसक्यो संविधान घोषणा भएको। आफूलाई क्रान्तिको नायक भन्ने प्रचण्डदेखि लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने कांग्रेस र ओलीजी पटक-पटक सरकारमा आउनुभयो। तीनवटै पार्टीका नेताहरूले पटकपटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो। तर प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकारमा सबैको नियत त उस्तै देखियो। कर्मचारी ऐन लागू भएको छैन। कुनै पनि प्रदेशसँग आफ्नो प्रहरी प्रशासन छैन। प्रहरी र प्रशासन भएन भने सरकार कसरी चलाउने? काठमाडौँमा एउटा भाष्य निर्माण गरिएको छ- मृतावस्थामा रहेका जिल्ला कार्यालयहरूलाई ब्युँताउने। एसपी, सीडीओ केन्द्र सरकारकै मातहत रहने हो भने प्रदेशको के काम? प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न नबनाई संघीयताको सफल अभ्यास कसरी गर्ने? काठमाडौँको भाष्यले संघीयतावादी, परिवर्तनकारीहरूबीचमा शंका त उत्पन्न गरेको छ नि। यो शंकालाई सरकारमा रहेका दलहरूले चिर्नुपर्छ। संविधानप्रदत्त अधिकारहरू प्रदेशलाई सुम्पिने काममा केन्द्रले ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

मधेश केन्द्रित दलहरू सत्ता लिप्सामा पर्दा संघीयता बदनाम भयो र उपलब्धि पनि हासिल हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ नि?

राजनीतिक पार्टीको जन्म मन्दिरमा घण्टी बजाएर पूजा गर्नका लागि त हुँदैन नि। राजनीतिक पार्टीको स्थापना नै सत्तामा जान र आफ्नो एजेन्डा प्राप्त गर्नका लागि भएको हुन्छ। यसै क्रममा हामी सरकारमा गयौँ पनि। मधेशी दलमात्रै होइन कांग्रेस, एमाले र माओवादी पनि सरकारमा गएकै हो। हाम्रो त सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वमात्रै रह्यो। सत्तामा गएर मधेशवादी दलहरू खत्तम भए, स्खलित भए यो जुन भाष्य निर्माण भएका छन् त्यसमा सत्यता छैन। यसमा म सहमत छैन। विभिन्न कालखण्डमा हामी सत्तामा गयौँ, सत्तामा जाँदा धेरै काम भएका छन्। केही गर्न पनि बाँकी छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन्। सत्तामा गएर पनि जटिलताका बीच हामीले काम गरेका छौँ। सत्तामा गएर सबै कुरा समाप्त भयो भन्ने होइन। हामी सत्तालाई पनि प्रयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारमा गएका हौँ।

संघीयता र गणतन्त्र आइसकेपछि मधेशमा सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको अवस्था परिवर्तन भएको छ त?

निश्चित रूपमा आएको छ। म सकारात्मक सोचको मान्छे हुँ। म गाउँ जान्छु, त्यहाँ विकासका गतिविधि हेर्दा धेरै परिवर्तन भएका छन्। विगतको भन्दा धेरै फरक छ। युवामा प्रतिस्पर्धात्मक मनोविज्ञानको विकास हुँदै गएको छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि ठूलो परिवर्तन आएको छ। यसलाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ।

संघीयता आइसकेपछि विगतको तुलनामा राज्यबाट हुने गरेको विभेदको मापनमा कमी आएको छ कि अवस्था उस्तै छ?

हिजोका सरकार र अहिलेको सरकारले गरेका नियुक्ति हेर्ने हो भने संविधानको बाध्यात्मक अवस्थाका कारण कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूले गरौँ गरौँ जस्तो गरे पनि हृदयदेखि गर्न चाहेका छैनन्। पुराना दलमा सेन्स अफ अनरसिपको अभाव देखिएको छ। नागरिक र राष्ट्र एउटै हुन् भन्ने भावना पुराना पार्टीका तर्फबाट जागृत गराउन त्रुटिहरू देखिएका छन्।