अदालतको आदेशले खुल्यो पोखरा महानगरलाई करार कर्मचारी हटाउने बाटो

पोखरा- करार कर्मचारीको नवीकरण नगर्ने पोखरा महानगरपालिका विशेष नगरसभाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। योसँगै नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयनमा जान पोखरा महानगरलाई बाटो खुलेको छ। बिहीबार न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ आदेश जारी गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवाप्रवाहमा कुनै अवरोध नहुने गरी व्यवस्था मिलाउनू भन्नेसमेतको व्यहोरा उल्लेख गरिएको र कुनै स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन नगर्ने, बन्द गर्ने गरी कुनै निर्णय भए गरेको पनि नदेखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकाले पुस २८ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन। कानून बमोजिम गर्नू।’

गत २८ कात्तिकको विशेष नगर सभाले करार कर्मचारीलाई १ माघदेखि नियुक्ति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध नेकपा (एमाले) कास्कीका सचिव लेखबहादुर तामाङसमेतले रिट दिएका थिए। सो सम्बन्धमा २८ पुसमा मुख्य न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। साथै दुबै पक्षलाई ३ माघमा छलफलमा बोलाउने आदेश गरेकोमा अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो।

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकान्त बराल र अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्यालले बहस गरेका थिए। यस्तै, महानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ताहरू कपिलमणि दाहाल र  ध्रुवबहादुर खत्रीले बहस गरेका थिए। अदालतको आदेशसँगै पोखरा महानगरपालिका शुक्रबारदेखि नै करारका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने तयारीमा छ। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले निर्णय भएका कर्मचारीलाई शुक्रबारदेखि नै हाजिरी नगराउने प्रस्ट पारे।

महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिनाले अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि यो विषय समाधानउन्मुख भएको बताउँछन्। महानगर पालिकाका स्वास्थ्यतर्फ ५५ जना र अन्य करिब ३० जना करार कर्मचारीको नवीकरण नहुने भएको हो। महानगरले यसअघि २८ प्राविधिक कर्मचारी र ७ शिक्षक तथा सामाजिक परिचारिकाको पदमुक्त गरिसकेको छ।