हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- करिब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा आजदेखि सवारीसाधनसँग शुल्क उठाउन थालिएको छ।
जापानको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनेको देशकै पहिलो आधुनिक सडक सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएको तीन महिनापछि शुल्क संकलन सुरु गरिएको नेपाल सरकारले जनाएको छ।
नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनले सडक उपभोग दस्तुर भनेर थप कर लिन थालिएको हो। सवारी खरिद गर्दा नै दुई सय ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर लिने सरकारले छोटो सुरुङ मार्गमा पनि आउने र जाने फरक फरक शुल्क तोकेर थप कर उठाउन लागेको हो। सडक बोर्ड नेपालको निर्णय तथा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा सुरुङ प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको वर्गअनुसार शुल्क दिनुपर्नेछ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको सुरुङमार्गमा सुरुमा परीक्षण र आकस्मिक व्यवस्थापनका क्रममा सवारीसाधनलाई नि:शुल्क प्रवेश दिइएको थियो। निजी क्षेत्रलाई सडक बनाउन दिएर त्यो अनुरुपको शुल्क प्रणाली तोके हुन्छ। तर सरकार आफैँले नागरिकको करबाट अत्याधिक महँगो सुरुङ बनाउने र त्यसमा थप कर थोपार्ने काम नागरिकलाई भार थप्नु हो। यो शुल्कको असर उपभोग्य वस्तुमा देखिन्छ।
नागढुंगा ओरालोमा सडक भासिएपछि भदौ १७ देखि सबै सवारीसाधनलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा सुरुङ प्रयोग गर्न दिइएको थियो। कात्तिक १४ सम्म निःशुल्क सञ्चालन गरिएको थियो। तर आज (आइतबार)देखि भने शुल्क लाग्ने सडक बोर्ड नेपालले जनाएको हो।
सडक बोर्ड नेपालको कार्यकारी समितिको १२ असोजको निर्णय र २०८२ चैत २६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको हो। आयोजनाले सवारीसाधनलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर शुल्क तोकेको छ। वर्ग १ मा पर्ने कार, भ्यान, पिकअप, ट्याक्टर, माइक्रोबस तथा अन्य हलुका सवारीसाधनले काठमाडौँ प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
वर्ग २ अन्तर्गतका मिनी बस तथा मिनी टिपर र ट्रकले काठमाडौँ प्रवेश गर्दा ११५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, वर्ग ३ का बस तथा ट्रकले काठमाडौँ प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। वर्ग ४ मा पर्ने मल्टी एक्सल ट्रक तथा भारी उपकरणका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्दा ६०० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २५० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
आयोजनाका अनुसार तत्कालका लागि नगद र क्यूआर माध्यमबाट शुल्क तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पछि स्वचालित रूपमा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने प्रणाली लागू गर्ने तयारी छ। सुरुङ सञ्चालन, मर्मतसम्भार, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा आपत्कालीन उद्धारको जिम्मेवारी लिएको सेवा प्रदायकले शुल्क संकलनसमेत गर्नेछ।
जापानी सहुलियत ऋणमा बनेको सुरुङ
नागढुंगा सुरुङमार्ग नेपालको सडक पूर्वाधारमा नयाँ अनुभव हो। काठमाडौँ उपत्यकालाई धादिङ हुँदै देशका अन्य भागसँग जोड्ने नागढुंगा सडकखण्डको उकालो, घुम्ती र ट्राफिक जामको समस्या कम गर्ने उद्देश्यले यो आयोजना अघि बढाइएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिक ४ गते चन्द्रागिरि नगरपालिका-२ स्थित टुटीपाखामा सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेका थिए। जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले यसको निर्माण ठेक्का पाएको थियो। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) मार्फत प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको लगानीमा आयोजना निर्माण गरिएको हो।
आयोजनाको प्रारम्भिक वित्तीय संरचनामा जापानको करिब १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता र नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने व्यवस्था थियो। निर्माणका क्रममा लागत बढेपछि जापानले थप करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता उपलब्ध गराएको थियो। यसरी आयोजनाको लागत करिब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको विभिन्न विवरणमा उल्लेख छ।
सुरुङमार्गको मुख्य सुरुङ २ दशमलव ६८८ किलोमिटर लामो छ। त्यससँगै २दशमलव ५५७ किलोमिटरको आपत्कालीन सुरुङसमेत निर्माण गरिएको छ। आगलागी, दुर्घटना वा अन्य आकस्मिक अवस्थामा उद्धार गर्न सकिने गरी आपत्कालीन संरचना बनाइएको छ।
प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कोभिड महामारी, स्थानीयस्तरका समस्या, जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति तथा प्राविधिक कठिनाइका कारण आयोजना सम्पन्न हुन लामो समय लागेको थियो।
अनुदान होइन सहुलियतपूर्ण ऋण
नागढुंगा सुरुङमार्गलाई जापानको सहयोगमा बनेको आयोजना भनिए पनि यसको सम्पूर्ण लागत अनुदानबाट जुटेको होइन। आयोजनाको ठूलो हिस्सा जापानको सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ। यसमा नेपाल सरकारले पनि लगानी छ। अनुदानमा प्राप्त रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन तर सहुलियतपूर्ण ऋण भने सम्झौताअनुसार ब्याज र अन्य सर्तसहित फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
जापानको सहयोग निर्माण भएको तर सरकारले शुल्क लिएको भन्ने भाष्यलाई बोर्डले खण्डन समेत गरेको छ। सुरुङमार्ग निर्माणमा भएको लगानी, ऋण भुक्तानी, सञ्चालन खर्च र दीर्घकालीन मर्मतसम्भारको दायित्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अडेर बोर्डले शुल्क लिएको हो।
सुरुङमार्ग सामान्य सडकभन्दा प्राविधिक रूपमा जटिल पूर्वाधार हो। यसमा चौबीसै घण्टा प्रकाश, हावा प्रवाह, विद्युत् आपूर्ति, सञ्चार, सीसीटीभी निगरानी, आगलागी नियन्त्रण, आपत्कालीन उद्धार तथा अन्य सुरक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ। यी प्रणालीको नियमित परीक्षण र मर्मत नगरे सुरुङ प्रयोगकर्ताको सुरक्षामै जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ।
सडक विभागले पनि सुरुङमार्गबाट उपभोग दस्तुर उठाउनुको उद्देश्य भविष्यमा यसको सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्नु रहेको थियो। हुन त सडक बोर्डले पहिल पहिले विभिन्न स्थानमा ढाट राखेर शुल्क उठाउने गरेको थियो। त्यसको लेखा जोखा नभएपछि त्यो अहिले बन्द छ। कतै लिइरहेको पनि हुनसक्छ।
शुल्क उठाउनुको औचित्य के?
सुरुङमार्गमा शुल्क लगाउने निर्णयलाई केवल सवारीसाधनबाट पैसा उठाउने विषयका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यसको सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि नियमित खर्च आवश्यक पर्छ। तर त्यस्तो खर्च कति हो, शुल्कबाट कति रकम संकलन हुने अनुमान छ र त्यसले सञ्चालन खर्चको कति हिस्सा धान्छ भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
विशेषगरी सार्वजनिक लगानी र वैदेशिक सहायताबाट निर्माण भएका पूर्वाधारमा शुल्क निर्धारण गर्दा सरकारले त्यसको आधार स्पष्ट पार्नुपर्छ। सवारीसाधनको वर्गअनुसार फरक दर राख्नुको आधार, दैनिक प्रयोगकर्ताको अनुमान, वार्षिक आम्दानीको प्रक्षेपण र सञ्चालनमा लाग्ने खर्चबारे नागरिकले जानकारी पाउनुपर्छ। यस्तामा लाग्ने शुल्क आम नागरिकको उपभोग्य वस्तुमा नै असर गर्ने हो भनेर सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ।
नागढुंगा सुरुङमार्गको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको वास्तविक लाभ हो। परम्परागत नागढुंगा सडकखण्डमा सवारी चाप हुँदा उकालो पार गर्न साना सवारीसाधनलाई १५ मिनेट र ठूला सवारीसाधनलाई ३५ मिनेटसम्म लाग्ने गरेकोमा सुरुङमार्गबाट सिस्नेखोलादेखि बलम्बुको किसिपिडीसम्म करिब सात मिनेटमा पुग्न सकिने आयोजनाको भनाइ छ। यसले समय र इन्धन बचत गर्नुका साथै यात्रालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर सुरुङ प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्क र त्यसबाट हुने समय तथा इन्धन बचतबीचको तुलना पनि उपभोक्ताका लागि उपयोगी हुन्छ। शुल्क तिरेपछि यात्रा कति छिटो, सुरक्षित र भरपर्दो भयो भन्ने आधारमा नागरिकले यसको औचित्य मूल्यांकन गर्न सक्छन्। तर शुल्कको मह्रगो देखिएको छ। इन्धन बचतलाई आधार बनाएर शुल्क लिएको भए राम्रो र व्यवहारिक पनि हुने थियो।
सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छनोट गरिएको युसिन-एआरटी संयुक्तले पाँच वर्षसम्म सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रकाशित विवरणअनुसार उक्त अवधिका लागि करिब एक अर्ब १० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरिएको छ अर्थात् वार्षिक औसत २२ करोड रुपैयाँ। सेवा प्रदायकले सुरुङको सञ्चालन, मर्मतसम्भार, ट्राफिक व्यवस्थापन, आपत्कालीन उद्धार र शुल्क संकलनलगायतका काम गर्नेछ।
यसले सुरुङ सञ्चालन गर्न राज्यले नियमित रूपमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने देखाउँछ। तर शुल्कबाट उठ्ने रकमले उक्त खर्चको कति हिस्सा धान्छ भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ। सुरुङमार्गबाट दैनिक कति सवारीसाधन आवतजावत गर्छन्, विभिन्न वर्गका सवारीसाधनको अनुपात कस्तो छ र त्यसका आधारमा दैनिक तथा वार्षिक कति राजस्व संकलन हुन्छ भन्ने अनुमान सार्वजनिक गरिनुपर्छ। शुल्कबाट उठेको रकम कहाँ जम्मा हुन्छ, कुन शीर्षकमा खर्च हुन्छ र मर्मतसम्भारमा कति लगानी गरिन्छ भन्ने विवरणसमेत पारदर्शी हुनुपर्ने देखिन्छ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग नेपालका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माणको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर पूर्वाधार बनाउनु मात्रै सफलता भने होइन। त्यसलाई सुरक्षित, भरपर्दो र नागरिकका लागि किफायती बनाइराख्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले शुल्क उठाउने निर्णयसँगै सरकारले यसको आर्थिक औचित्य, सञ्चालन खर्च र नागरिकले पाउने लाभको हिसाब पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
