हिमाल प्रेस 
फाइल फाेटाे
काठमाडौँ- प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी) शिक्षकलाई सम्मानजनक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। ईसीडी शिक्षकले श्रमअनुसारको पारिश्रमिक नपाएकाले उनीहरूलाई पेसाप्रति आकर्षित हुने गरी सम्मानजनक पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सरोकारवालाले जोड दिएका हुन्।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवम् नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले ईसीडी शिक्षकको श्रमशोषण भएको बताए। उनले भने, ‘ईसीडीले २ बजेसम्म पढाउने भने पनि विद्यालयमा पूरा अवधि काम गरेका हुन्छन्। सबैभन्दा बढी मिहिनेत पनि उनीहरूले नै गरेका हुन्छन्। उनीहरू एक दिन विद्यालय गएनन् भने बालबालिकालाई सम्हाल्ने कोही हुँदैन। तर ईसीडी शिक्षक नै तलब नपाउने समस्यामा परेका छन्।’
उनले शिक्षकको तलब विकास निर्माणमा स्थानिय तहले खर्च नगरेको दाबीसमेत गरेका छन्। स:सर्त बजेट अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने भएकाले त्यस्तो नभएको स्पष्ट पारे। स्थानीय सरकारले नै विद्यालाय मर्ज गर्न सहयोग पुगेको र विद्यालयको भौतिक शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा पनि स्थानीय तहले ध्यान दिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले बजेटमा ईसीडी शिक्षकलाई न्यूनतम १७ हजार तलब दिने घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणामा संघीय सरकारले १० हजार र स्थानीय सरकारले ७ हजार दिने भने पनि शिक्षकले तलब नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीले ईसीडी शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न केन्द्र सरकार र स्थानीय तह दुवै जिम्मेवार हुुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले भने, ‘शिक्षकको अधिकार स्थानीय तहमा भएकाले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउँदै ईसीडी शिक्षकलाई समयमै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्छ। शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न उनीहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्छ।’
सारोकारवालाले स्थानीय तहले सरकरले दिएको १५ रुपैयाँ खाजामा थप केही रकम सहयोग गरेर गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन सके विद्यार्थीको आकर्षण वृद्धि गर्न सकिने बताएका छन्। जुगल गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय सुनिल तामाङले ईसीडी शिक्षकलाई स्वास्थ्य बिमा सञ्चयकोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘ईसीडी शिक्षकमाथि अन्याय भएको छ। उनीहरूलाई राज्यले न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पनि आनाकानी गरिरहेको छ। ईसीडी शिक्षकलाई राज्यले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ।’
नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष नारायण तिमिल्सिनाले स्थानीय सरकार ईसीडी शिक्षकका मुद्दाप्रति जिम्मेवार नभएको बताए।
चितवनका विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत ईसीडी शिक्षकले भरतपुर महानगरपालिका, इच्छाकामना गाउँपालिकाले ईसीडी शिक्षकलाई पारिश्रमिक नदिएको गुनासो गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले पनि शिक्षकलाई तालिम नदिएको र ईसीडी शिक्षकलाई ८ हजारभन्दा बढी पारिश्रमिक नदिएको गुनासो गरेका छन्।
