हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कुल बजेटबाट २३.१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा प्रस्तुत गरेको कार्यसम्पादन प्रगति विवरणमा चालुतर्फ ९ अर्ब ७३ करोड ५३ लाख २७ हजार र पुँजीगततर्फ ९१ करोड ७२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का निम्ति मन्त्रालयको कुल बजेट ४६ अर्ब १४ करोड ६३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। कार्यसम्पादन प्रगति, समस्या, चुनौती र सुधारका क्षेत्रबारे समितिमा प्रस्तुत गरिएको विवरणमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र १६औँ योजनालाई आधार मानिएको छ। १६औँ योजनाका लक्ष्यहरू वर्ष २०८५/०८६ सम्म हासिल गर्नुपर्नेछ। १६औँ योजना अनुसार, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च ३८ प्रतिशतमा झानुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म यो खर्च ५४ प्रतिशत छ।
योजनामा अवधिसम्म ७० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नुपर्नेमा हाल २९ प्रतिशतमात्रै छ। बिमा नवीकरण दर भने ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकामा हाल ७७ प्रतिशत छ।
०८१ कात्तिक ६ सम्मको कार्यसम्झौता प्रगतिमा भने मन्त्रालय लक्ष्यअनुरूप अघि बढेको देखिएको छ। सो अवधिसम्म १९ अस्पतालमा दुई सिफ्ट ओपीडी सञ्चालनको लक्ष्य रहेकामा १६ वटामा सेवा सुचारु भएको छ। आकस्मिक शल्यक्रियाका निम्ति १६ वटामा लक्ष्य राखिएकामा १९ वटा, टोकन प्रणाली १६ वटामा राख्ने लक्ष्य लिइएकामा १८ वटामा सञ्चालन भएको छ।
सातै प्रदेशमा क्यान्सरको उपचार सेवा विस्तार भएको पनि विवरणमा उल्लेख छ। खोप कभरेजमा भने मन्त्रालय पछाडि देखिएको छ। १६औँ योजनाको लक्ष्य अनुसार वर्ष २०८५/०८६ सम्म पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको प्रतिशत ९५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ०८१ मंसिरसम्म ३० प्रतिशतमात्रै देखिएको छ।
आधारभूत अस्पताल निर्माणमा मन्त्रालयको कार्यप्रगति न्यून छ। ०७७ मंसिरमा एकैपटक उद्घाटन गरिएकामध्ये हालसम्म ५७ वटामात्रै निर्माण सम्पन्न भएको विवरणमा उल्लेख छ। बजेटमा घोषणा भएका कतिपय प्राविधिक कामहरूमा अन्य मन्त्रालयको समेत सहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले धेरै ताकेता गर्दा पनि ढिलो अघि बढेको स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए।
बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र १६औँ योजनाअनुसार प्राथमिकीकरणका आधारमा कार्यसम्पादन अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य उपचारमा आठ कडा रोगको उपचारसहित अन्य मन्त्रालयमार्फत दिइँदै आएका स्वास्थ्य सेवालाई पनि बिमा कार्यक्रममा ल्याउन पहल भइरहेको मन्त्री पौडेलले बताए। त्यसका निम्ति योजनासहितको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीकहाँ पुर्याइएको उनले जानकारी दिए।
