रेलमार्ग निर्माणका क्रममा मुआब्जा नपाएका बर्दिबास नगरपालिका-१४ का बासिन्दा। तस्बिर : हिमालप्रेस
काठमाडौँ- नीरबहादुर हमाल पाँच दशकअघि पहाडबाट बर्दिबास बसाइँ सरे। त्यतिबेला बर्दिबास मधेशको सानो बस्ती थियो। एउटा घर अर्को घरबीचको दुरी निकै टाढा। नीरबहादुरले आफ्नै खलकका अरू १४ परिवारलाई बर्दिबास बोलाए। छिमेकी विस्तार हुँदै गयो। अन्यत्रबाट पनि बर्दिबासमा बसाइँ सर्नेहरू बाक्लिए। सिन्धुलीबाट मधेश जोड्ने सडक बर्दिबास पूर्वपश्चिम राजमार्गको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो।
हमाल परिवार बास बसेको त्यो ठाउँ अहिले बर्दिबास नगरपालिकाको वडा नम्बर १४ मा पर्छ। ग्रामीण बर्दिबास भौतिक पूर्वाधारका साथै अन्य सुविधाका हिसाबले यतिबेला महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरभन्दा बढी विकसित छ। पूर्वी तराईलाई काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो बाटो बीपी राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि बर्दिबास झनै गुलजार बन्न थालेको हो।
बर्दिबासमा ठूल्ठूला होटल खुलेका छन्। प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय सरकार र दलहरूले आयोजना गर्ने गोष्ठीजस्ता अधिकांश सार्वजनिक कार्यक्रम बर्दिबासमै हुन्छन्। बजार विस्तार भएको छ। जग्गाको भाउ ह्वात्तै बढेको छ।
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल सञ्चालनका लागि रेल मार्ग बन्ने भएपछि आर्थिक दृष्टिकोणले बर्दिबासको महत्त्व अझै बढेको छ। बर्दिबास हुँदै निर्माण हुने पूर्वपश्चिम रेलमार्गको चेपुवामा परेका छन् तिनै हमाल परिवार पनि।
रेलमार्ग निर्माणका लागि अधिग्रहणमा परेका जग्गाधनीहरूले सरकारी मूल्यांकनअनुसार मुआब्जा पाइसके। वडा नम्बर १४ मा रहेका हमाल परिवारका १४ घरधुरीले न मुआब्जा पाएका छन्, न त्यो जग्गामा घर बनाउन सकेका छन्। सरकारी अनिर्णयको बन्दी बन्दा करिब डेढ बिघा जग्गाका धनी हमाल परिवारको उठिबास बन्ने अवस्था छ।
हमाल परिवार छिमेकीकै जस्तो मुआब्जा कि त जग्गा फुकुवा गरेर घर बनाउन निर्णय सरकारले गरिदिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। सरकारले कुनै निर्णय नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
वडा नम्बर १४ मै जग्गा रहेका चूडामणि दाहाल सरकारले निर्णय नगरिदिँदा आफूहरू यतिबेला घर नघाटको भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कि त सरकारले जग्गा फुकुवा गरेर हामीलाई घर बनाउन दिनुपर्यो, कि उचित मुआब्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्यो।’
सरकारले अनिर्णयको बन्दी बनाइदिँदा आफूहरूसँग बासको समेत उपाय नभएको चूडामणि बताउँछन्। उनले जग्गाबारे सरकारले चाँडै निर्णय नगरे आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताए। हमालले भने, ‘हामी कहीँका भएनौँ। भोगचलन गरिरहेको जग्गा नाउँमा आउन सकेको छैन। सरकारले निर्णय पनि गर्दैन। मुआब्जा दिने कुरा पनि गरेको छैन। चाँडै निर्णय भएन भने धर्ना, अनशन गर्न बाध्य हुनेछौँ।’
उनका अनुसार जग्गाबारे सरकारका मन्त्री र सचिव सबैलाई जानकारी भए पनि निर्णय गर्न ढिलाइ भइरहेको छ।
‘हामी १४ परिवारलाई परेको समस्याबारे सरकारलाई राम्ररी थाहा छ, मन्त्रीज्यूलाई पनि जानकारी छ,’ उनी भन्छन्, ‘तैपनि निर्णय गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। कि त जग्गा फुकुवा गरेर हाम्रा नाममा गरिदिनुपर्यो, कि उचित मुआब्जा।’
चूडामणिले सरकारले आफूहरूको जग्गाका सम्बन्धमा उचित निर्णय नगरेर आत्मदाह गर्ने चेतावनीसमेत दिए।
ऐलानी जग्गा भएकाले मुआब्जा वितरणमा समस्या भएको रेल विभागका अधिकारीहरूले उनीहरूलाई बताएका छन्। पीडितहरू भने स्थानीय निकायको सिफारिससहित आफ्नो जग्गा दर्ता छुट भएको र नम्बरी जग्गासरह मुआब्जा पाउनुपर्ने पक्षमा छन्। पाँच दशकदेखि हकभोग गरेको जग्गा कसरी ऐलानी हुन्छ भन्ने प्रश्न उनीहरूको छ।
मुआब्जाको विषयलाई उठाएर पछिल्लो दुई वर्षमा उनीहरूले पटकपटक आन्दोलन गरिसकेका छन्। ‘सरकारले निर्णय नगरिदिँदा हाम्रो बिल्लीबाठ भएको छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन धेरै गरिसक्यौँ,’ चूडामणि भन्छन्, ‘अब अति भइसक्यो, धर्ना बस्छौँ, रिले अनशन गर्छौँ, यसले पनि सुनुवाइ भएन भने चोकमै आत्मदाह गर्छु।’
के हो विवाद?
२०२३ सालमा नीरबहादुरका नाममा जग्गा नापी भए पनि मालपोत कार्यालयबाट लालपुर्जा बन्न सकेको थिएन। लालपुर्जा बन्ने प्रक्रियामै रहँदा २०६३ सालमा नीरबहादुरको मृत्यु भयो। त्यसपछि उनका आफन्तले जग्गामा दाबी गरेनन्। उनीहरूले लालपुर्जा लिन पनि चासो देखाएनन्। २०२३ पछि जग्गाको नापी भएन।
कुनै व्यक्तिका नाममा नम्बरी नदेखिएपछि सरकारले त्यो जग्गालाई ऐलानी ठहर गरेको छ। यद्यपि जग्गाको भोगचलन भने हमाल परिवारले गरिरहेका छन्। ऐलानी जग्गामा भोगचलन गरिरहेकालाई सरकारले दिइरहेअनुसार मुआब्जा दिने बताइएको छ।
जग्गामा भोगचलन गरिरहेका १४ परिवारले भने नम्बरीसरह नै मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। सरकारले जग्गाको मूल्यांकनअनुसार प्रतिधुर एक लाखदेखि चार लाखसम्म मुआब्जा उपलब्ध गराएको छ। पूर्वपश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत यो १४ परिवारबाहेक महोत्तरीमा सबैले मुआब्जा पाइसकेका छन्।
दुई वर्षअघि भूमि आयोगबाट पुगेको टोलीले ऐलानी भनिएका जग्गा नम्बरी रहेको र दर्ताछुट भएको निर्णय गरिसकेको दाबी चूडामणिको छ। बर्दिबास नगरपालिका-१४ भित्र रहेका १४ घुरधुरीको दर्ता छुट जग्गाको मुआब्जा विवाद दुई वर्षदेखि ज्यूँकात्यूँ रहँदा बिजलपुरा-बर्दिबास र मेची-महाकाली पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल्वे आयोजनाको रेलवे ट्र्याक निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन। आयोजनाअन्तर्गतको भारतको जयनगरबाट महोत्तरीको बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन भइरहे पनि मुआब्जा विवादले त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
के छ रेल विभाग र भौतिक मन्त्रालयको धारणा?
रेल विभागले जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा बर्दिबासका १४ परिवारलाई मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको बताएको छ। विभागका प्रवक्ता कमलकुमार साहले ऐलानी जग्गा देखिएकाले मुआब्जा वितरणका सम्बन्धमा निर्णय गर्न कठिनाइ भएको बताए।
‘जग्गाको लालपुर्जा छैन। उहाँहरू २० वर्षभन्दा बढीदेखि त्यहाँ भोगचलन गर्दै आइरहनुभएको छ,’ साहले भने, ‘जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मिलेको छैन। त्यसैले मुआब्जा वितरणमा समस्या भएको हो।’
बर्दिबासका ती १४ परिवारको मुआब्जा के गर्ने सन्दर्भमा रेल विभागले भौतिक मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको उनले जानकारी दिए।
‘उहाँहरूको मुआब्जा के गर्ने सन्दर्भमा निर्णय गर्न हामीले यहाँबाट फाइल पठाइसकेका छौँ,’ साहले भने, ‘उताबाट भएको निर्णयअनुसार थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’ भोगचलन गरिरहेको तर लालपुर्जा नभएकालाई के गर्ने भन्नेबार ऐनमा व्यवस्था नभएकाले मुआब्जा टुंगो लगाउन कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ।
साहले बर्दिबासमा देखिएको जग्गासम्बन्धी विवाद भूमि आयोगले टुंगो लगाउने भन्ने आफूले सुनेको बताए। उनले भने, ‘भूमि आयोगले यो विवाद टुंगो लगाउने भनेर सुनेका छौँ। भूमि आयोगले सिफारिस गरेअनुसार सरकारले निर्णय गरेपछि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विवाद हल हुन्छ।’
वर्षौँदेखि भोगचलन गरिरहे पनि जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ। भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि रेल विभागबाट बर्दिबासको जग्गासम्बन्धी फाइल आइपुगेको बताएको छ। यद्यपि निर्णय हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘रेल विभागबाट फाइल आएको छ, निर्णय हुन बाँकी छ,’ मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी शुभा श्रेष्ठले भनिन्।
