हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले लाखौं द्वन्द्वपीडितका आँसु बगिरहनुमा प्रमुख दोषी को हो भन्दै निरन्तर सत्ताको नेतृत्वमा रहनेहरूलाई प्रश्न गरेका छन्।
२०६३ सालमा सुरु भएको शान्तिप्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोगको गठनसमेत अहिले १८ वर्षपछि फेरि भाँडिनु र द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउनु घोर आपत्तिजनक भएको डा.भट्टराईले बताए।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा.भट्टराईले २०६९ साल फागुनमा तत्काल व्यवस्थापिका संसद् नरहेकाले अन्तरिम संविधान बमोजिम दलीय सहमतिका आधारमा त्यससम्बन्धी विधेयक अध्यादेशमार्फत जारी गरेर खिलराज रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यसरी सत्ता हस्तान्तरण गरेको १२ वर्षयता ९ वटा सरकार बने पनि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरू द्वन्द्वपीडितप्रति संवेदनशील नभएको डा.भट्टराईको भनाइ छ।
९ वर्षमा खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेका थिए। प्रचण्ड, देउवा र ओली पटकपटक सत्ता नेतृत्वमा थिए।
बाबुराम भन्छन्, ‘यसनिम्ति पटकपटक सत्ताको कुर्सीमा बस्ने प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको सत्तास्वार्थ, गैरजिम्मेवारपन, अदूरदर्शीता प्रमुख रूपमा जिम्मेवार हो भन्न कोही हिच्किचाउनु पर्दैन।’
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको किनारा नलाग्नु र पीडितले न्याय नपाउनुको मुख्य कारण कर्मचारीतन्त्रको परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखी सोच भएको उनले बताए।
उनले भने, ‘सहायक (दृश्य/अदृश्य) कारण प्रमुख बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको नाजायज सामरिक स्वार्थ/दाउपेच, शक्तिकेन्द्रहरूसँग जोडिएका NGO/INGO-कर्मीहरूको आर्थिक लालसा, शान्तिप्रक्रियालई राजनीतिक मुद्दा भन्दा कानुनी/प्रशासनिक मुद्दा ठान्ने औसत व्यक्तिको चिन्तन, कर्मचारीतन्त्रको परिणाममुखी भन्दा प्रक्रियामुखी (बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने!) सोच आदि हुन्।’
डा.भट्टराईले गलत चिन्तन, प्रवृत्तिबाट मुक्त भएर र लाखौं द्वन्द्वपीडितका आँसु सम्झेर काम गर्नुपर्ने बताए।
यस्तो छ बाबुरामको भनाइ
२०६३ मा शुरू भएको शान्तिप्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण अंग सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्तासम्बन्धी आयोगको गठन समेतअहिले १८ बर्ष पछि फेरि भाँडिनु (आयोगको काम सम्पन्न भएर द्वन्दपीडितले न्याय पाउनु त कता हो कता !) घोर आपत्तिजनक कुरा हो।
मैले २०६९ फागुनमा तत्काल व्यवस्थापिका- संसद नरहेकाले अन्तरिम संविधान बमोजिम दलीय सहमतिका आधारमा त्यससम्बन्धी विधेयक अध्यादेश मार्फत जारी गरेर मात्र खिलराज रेग्मीलाई सत्ता हस्थान्तरण गरेका १२ बर्ष यता ९ वटा सरकार ( खिलराज + सुशील कोइराला + ओली + प्रचण्ड + देउवा + ओली + देउवा + प्रचण्ड + ओली ) बन्नु तर यति संवेदनशील काम फिटिक्क अघि नबढ्नु र लाखौं द्वन्दपीडितका आँसु बगिरहनुमा प्रमुख दोषी को हो?
यसनिम्ति पटक पटक सत्ताको कुर्सीमा बस्ने प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको सत्तास्वार्थ, गैरजिम्मेवारपन, अदूरदर्शीता प्रमुख रूपमा जिम्मेवार हो भन्न कोही हिच्किचाउनु पर्दैन।
सहायक (दृश्य/अदृश्य ) कारण प्रमुख बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको नाजायज सामरिक स्वार्थ/दाउपेच, शक्तिकेन्द्रहरूसंग जोडिएका NGO/INGO-कर्मीहरूको आर्थिक लालसा, शान्तिप्रक्रियालई राजनीतिक मुद्दा भन्दा कानूनी/प्रशासनिक मुद्दा ठान्ने औसत व्यक्तिको चिन्तन, कर्मचारीतन्त्रको परिणाममुखी भन्दा प्रक्रियामुखी (बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने!) सोंच आदि हुन्।
अब के गर्ने त? माथिका गलत चिन्तन, प्रवृत्तिबाट मुक्त भएर र लाखौं द्वन्दपीडितका आँसु सम्झेर यसो गरौं:
– TRC लगायतका शान्तिप्रक्रियाको जिम्मेवारी कुनै दल वा नेता विशेषको नभएर शान्ति-सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अविछिन्न उत्तराधिकारयुक्त नेपाल राज्य र राजनीतिक दलहरू( स्मरण रहोस् २०६३ मंसीर ५ गते वृहद शान्ति-सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु अघि कार्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीवीच त्यही प्रकृतिको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो)-को हो भन्ने सबैले हेक्का राखौं।
– जनयुद्ध र त्यससंग जोडिएका मूलभूत घटनाक्रमहरू कुनै निजी स्वार्थ/अभीष्टनिम्ति नभएर ठोस राजनीतिक मागहरू ( हेर्नोस् ४० सूत्रीय माग )निम्ति तत्कलीन राज्यसत्ता विरूद्ध गरिएको घोषित सशस्त्र जनविद्रोहको क्रममा भएका थिए र त्यसैको जगमा सबै राजनीतिक दलहरू वीच १२ बुँदे समझदारी, संयुक्त जनआन्दोलन, बृहद शान्ति-सम्झौता, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार, संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान र राज्यव्यवस्था हासिल भएको ऐतिहासिक तथ्यलाई सबैले आत्मसात गरौं।
– सम्झौताको नामैले ‘सत्यनिरूपण’ र ‘मेलमिलाप’ भन्नुको अर्थ द्वन्दको क्रममा भएका अप्रिय घटनाको निष्पक्ष छानवीन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र अन्ततः घटनामा सम्बद्ध पक्षहरूवीच र समाजमा विविध प्रकारले ( क्षमादान, परिपूरण आदि र विशिष्ठ सन्दर्भमा दण्ड समेत गरेर ) दीगो मेलमिलाप र शान्ति कायम गर्ने भन्ने हो। तर द्वन्दको क्रममा भएका हताहत, अंगभंग, वेपत्ता आदिका घटनामा दुवै पक्ष र मुख्यतः तत्कालीन सत्ता पक्षको सशस्त्र शक्ति संलग्न रहेकाले त्यसको सत्यनिरूपण गर्न कति कठीन हुन्छ जोकोहीले अनुमान पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले यसमा सबै पक्ष जिम्मेवार र विनयशील बनेर प्रस्तुत हुने, प्रतिशोध हैन क्षमाभावले ओतप्रोत हुने, पीडित र आश्रितहरूलाई यथेष्ठ परिपूरणको व्यवस्था गर्ने, अति विरल केसमा दण्ड सजाय गर्ने नै सम्भव र सर्वोत्तम विधि हुनसक्छ। अर्थात Forgive and Forget नै हाम्रो सन्दर्भमा सम्भव र उपयुक्त विधि हुनसक्छ। यो वाहेक अरू सबै या त कहिल्यै शान्तिप्रक्रिया टुंगो नलगाउने वा अर्को झन् ठूलो द्वन्दको वीउ रोप्ने बाटो हुने खतरा रहन्छ।
– द्वन्दव्यवस्थापन कानूनी वा प्रशासनिक हैन राजनीतिक विषय र प्रक्रिया हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर अब आयोग गठनको प्रक्रियावारे पनि विश्वका सफल उदाहरणबाट सिकेर अघि बढ्नु आवश्यक छ। उदाहरणकानिम्ति, मैले बुझेसम्म, दक्षिण अफ्रिकाका Desmond Tutu दरखास्त हालेर र अन्तरवार्ता दिएर छानिएका हैनन्। अनि संयुक्त राष्ट्र संघ वा त्यस्तै अन्य बहुपक्षीय संस्थाका प्रमुखहरू पनि पहिले दरखास्त मागेर छानिदैनन्। तिनमा पहिले प्रमुख सरोकारवालाहरू वीच सहमतिले उपयुक्त पात्र खोजिन्छ अनि तिनलाई प्रक्रिया मिलाएर छानिन्छ। हाम्रो शान्तिप्रक्रियावारे जसले जे जे फूलबुट्टा भरेर फूर्ति लगाए पनि हामी प्रमुख पहलकर्तहरू जिउँदै छौं, हामीले छाती ठोकेर भन्न सक्छौं- क्रान्ति पनि हामीले गरेको हो; शान्ति पनि हामीले नै ल्याएको हो। अतः अब ढिलो नगरी र पुराना गल्ती नदोहोर्याई हाम्रो शान्तिप्रक्रियालाई बुझेका, स्वच्छ छवी भएका, सक्षम व्यक्ति सहमतिले रोजौं र प्रक्रिया पुर्याएर नियुक्त गरौं। लाखौं द्वन्दपीडितका आँसु छिटो पुछौं!
प्रतिक्रान्तिका बादल क्षितिजमा मडारिन खोजिरहेछन्। ख्याल राखौं- एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई पनि खानसक्छ!
