काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले अझै पनि मासिक रूपमा तलब पाउँदैनन्। केही पालिकाले आफ्नै स्रोतबाट मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराए पनि सबैमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। मासिक रूपमा तलब नपाउँदा घरखर्चसमेत चलाउन समस्या पर्ने गरेको शिक्षकहरूको गुनासो छ। यद्यपि केही शिक्षक भने चौमासिक (चार महिनाको एकैपटक) तलब आउँदा आर्थिक व्यवहार चलाउन सजिलो हुने दाबी गर्छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउन परिपत्र गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू प्रत्येक महिना संघीय सरकारबाट रकम उपलब्ध भए सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब दिन सकिने पक्षमा छन्। शिक्षकले आफूहरूलाई मासिक रूपमै तलब दिन गरेको मागमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मंसिर १७ गते पत्र लेखेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयको उक्त पत्रअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै पालिकालाई मासिक रूपमै तलब उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८१–८–१७ को पत्रमार्फत शिक्षा ऐन, नियमावली तथा प्रचलित कानुनले कुनै शिक्षकको मासिक तलबभत्ता रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक शिक्षकले काम गरेबापत पकाएको तलबभत्ता मासिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि सबै स्थानीय तहमा परिपत्र पठाउने भनी अनुरोध भई आएको हुँदा आवश्यक जानकारी तथा कार्यार्थ पठाइएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ।’
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईका अनुसार सरकारले शिक्षकको तलबका लागि बर्सेनि एक खर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। उनले सरकारले दुई लाख २४ हजार नौ सय ७२ शिक्षकलाई सरकारले तलब दिने गरेको बताइन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेचाहिँ संघीय सरकारबाट प्रत्येक महिना रकम उपलब्ध भए स्थानीय तहरूले शिक्षकलाई मासिक रुपमै तलब दिने बताउँछिन्। उनले हिमालप्रेससँग भनिन्, ‘शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउन सम्भव छ। सबैले देख्दा स्थानीय तहले तलब दिएन भन्ने देखिन्छ तर होइन। संघीय सरकारबाट रकम आए पो हामीले दिने हो। विद्यालयमा पढाउने गुरुहरूलाई सेवासुविधा नदिने भन्ने होइन। दिनैपर्छ। मासिक रूपमै दिनुपर्छ। आवश्यक पनि छ।’
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले शिक्षकलाई नियमित तलब दिँदा फरक नपर्ने बताए। उनले भने, ‘नियमित तलब दिँदा हामीलाई केही फरक पर्दैन। धेरै नगरपालिकाले मासिक रूपमै तलब लैजानु भनेर शिक्षकलाई भनेको छ।’
पालिकाका कारणले भन्दा पनि शिक्षकले प्रक्रिया पुर्याउन नसक्दा ढिलाइ हुने गरेको ढुंगाना बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘माग फाराम बुझाउन शिक्षकलाई झन्झटिलो हुँदो रहेछ। चौमासिक तलब बुझ्ने गरेकाले सुरुदेखि उहाँहरूको बानी बिग्रिसकेको छ। महिनामहिना आउँदा शिक्षकलाई थोरै तलबजस्तो लाग्ने रहेछ। चौमासिक तलब बुझ्दा उहाँहरूलाई झ्याप्पै आएजस्तो पनि हुने रहेछ। कतै टुंगो लगाउन पनि पुग्ने रहेछ।’
काठमाडौँको रानीदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतम शिक्षकलाई मासिक तलब दिनुपर्छ भनेर गरिएको परिपत्र उचित भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो सकारात्मक हो। शिक्षकले मासिक रूपमा तलब खान नपाउँदा अपहेलना गरेको महसुस गर्नुभएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले मासिक रूपमा देऊ भन्दैमा शिक्षकलाई तलब दिन सक्ने अवस्था छैन। पालिकामा मासिक रूपमा माथि (संघीय सरकार) बाट पैसा आउनुपर्छ। मासिक रूपमा तलब खुवाउन अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक हुनुपर्छ।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब दिन अर्थ मन्त्रालय बाधक नरहेको जानकारी दिए। बरु कतिपय शिक्षकले नै मासिकभन्दा चौमासिक रूपमा तलब आउँदा ठिक हुने बताउने गरेको उनले सुनाए। भट्टराईले भने, ‘यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै समस्या छैन। मन्त्रालय सधैँ सकारात्मक छ। अहिले कतिपय शिक्षकले ‘बरु हामीलाई त तीन-तीन महिनामा झ्याप्प पैसा आउँदा व्यवहार मिलाउन सहयोग पुग्थ्यो’ भन्ने व्यक्तिगत भनाइ पनि आएका छन्। उहाँहरूले मासिक रूपमा माग्नुहुन्थ्यो भने अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै समस्या छैन।’
काभ्रेका शिक्षक राजकुमार गोलेले भने मासिक रुपमा तलब आउँदा जीवन निर्वाह गर्न सजिलो हुने बताए। उनले भने, ‘मासिक तलब आउँदा राम्रो हुन्छ। त्यसो हुँदा मासिक रुपमै खर्च गर्न सजिलो हुन्छ। हाम्रो अरु आम्दानी हुँदैन। तलबमै निर्भर छौँ।’
डिल्ली सावित्री माध्यमिक विद्यालय धुनीबेँसी-९ धादिङकी शिक्षक सरस्वती पाण्डे मासिक रूपमा तलब पाउने शिक्षक हुन्। धुनीबेँसी नगरपालिकाअन्तर्गतका सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले मासिक रूपमा तलब पाइरहेका छन्। शिक्षक पाण्डेले व्यवहारिक रूपमा पनि शिक्षकलाई मासिक तलब दिनुपर्ने बताउँछिन्। मासिक तलब नहुँदा शिक्षकले ऋण खोजेर व्यवहार चलाउन बाध्य भएको पाण्डेको भनाइ छ।
उनले भनिन्, ‘व्यावहारिक रूपमा हेर्दा कतिपय शिक्षकले बैंकबाट, सहकारीबाट ऋण लिएका हुन्छन्। मासिक रूपमा ब्याज तिर्नुपर्छ। मासिक रूपमै तलब आयो भने सहज भयो। चौमासिक रूपमा आउँदा त्यही पैसाले जीवनयापन गर्न गाह्रो हुन्छ। ऋण गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन। आएको पैसा ऋण तिरेरै सकिन्छ। चार महिनासम्म के गर्ने भन्ने तनाब हुन्छ। प्रायः शिक्षकहरूको घरपायक जागिर छैन। घरपायक जागिर नहुँदा डेरामा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। मासिक रूपमा कोठाभाडा बुझाउनुपर्छ। खाद्यान्न जुटाउनुपर्छ। मासिक तलब नआउँदा ठूलो समस्या परेको छ।’
संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब दिनुपर्ने विषयमा संशोधन परेको छ।
निजी स्रोतका शिक्षकलाई के हुन्छ?
राज्यले सबै विद्यालयमा शिक्षक पुर्याउन सकेको छैन। विद्यालयले शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न निजी स्रोतमा शिक्षक राखेका छन्। शिक्षकलाई तलब खुवाउनकै लागि अभिभावकसँग रकम माग्ने, चन्दा उठाउने, तिहारजस्ता चाडमा देउसीभैलो खेल्ने पनि गरेका छन्। स्थायी, राहत, अनुदान शिक्षकले मासिक या चौमासिक तलब पाउँदा निजी स्रोतका शिक्षकलाई पनि सोहीअनुसार तलब दिनुपर्ने र कुनै पनि विभेद गर्न नहुने बताउँछन् ढुंगाना।
सबैलाई मासिक रूपमा तलब दिँदा निजी स्रोतका शिक्षकलाई पनि दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘सबैको तलब एकैपटक बैंक खातामा जाँदा सजिलो हुन्छ। कोही ढिलो कोही छिटो गर्दा अफ्ठ्यारो हुन्छ। शिक्षकले मासिक रूपमै आओस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने विद्यालय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्नेचाहिँ हुँदैन।’
प्रधानाध्यापक गौतम पनि मासिक रूपमा तलब दिन्छौँ भनेर नियुक्ति गरेपछि तलब सोहीअनुसार दिनैपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘निजी स्रोतका शिक्षकलाई पनि महिना महिना तलब दिन्छौँ भनेर नियुक्ति गरिएको हुन्छ। त्यो विद्यालयले प्रबन्ध गर्न सक्छ। अभिभावकसँग मागेर, चन्दा उठाएर शिक्षकलाई तलब खुवाउनुपर्ने पहिलाको जस्तो पनि छैन। अहिले निजी स्रोतको शिक्षकको तलबमा पनि पालिकाले आआफ्नो ढंगले सहयोग गरेको अवस्था छ। हाम्रौ विद्यालयमा पनि निजी स्रोतका साथीहरूले महिना महिनामा तलब खानुहुन्छ। हामी बरु तीन महिनामा तलब खान्छौँ।’
शिक्षक पाण्डेले मासिक रूपमा तलब नआउँदा निजी स्रोतमा नियुक्त गरिएका शिक्षकलाई पनि गाह्रो परेको बताइन्। ‘निजी स्रोतका शिक्षकले पनि मासिक रूपमा तलब नपाउँदा अन्य शिक्षकले जे भोगिरहेका छन् त्यो भोग्न परेको छ। निजी स्रोतमा भएका कतिपय शिक्षक पढ्दै गरेका पनि हुन्छन्। उनीहरूले आफ्ना चाहना तथा समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्था छ। कतिपयले पढाइ शुल्कसँगै आमाबुबालाई पालनपोषण गरिहेको अवस्था पनि छ’, उनले भनिन्।
शिक्षा मन्त्रालयको २०७३ माघमा पनि सचिवस्तरीय निर्णयबाट शिक्षकलाई मासिक रूपमै तलब दिन परिपत्र गरेको थियो। चौमासिक तलबभत्ता बुझदै आएका शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउन तत्कालीन शिक्षा विभागले शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई निर्देशन दिएको थियो तर त्यो निर्देशनमै सीमित हुन पुग्यो।
यस विषयमा प्रधानाध्यापक गौतम भन्छन्, ‘त्यो सम्भव भएन। किनभने पालिकामा पैसा समयमा आएन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीलाई भदौ महिनाकै तलब खुवाउन खोजेको थियो। तर माथिबाट पैसा नआएपछि के गर्ने? राज्यसँग पालिकाको सन्देह छ, भोलि तलब खुवाउन सक्ने हो कि होइन भन्ने। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले शिक्षकको तलबका लागि २४ करोडको जगेडा कोष बनाउनुभएको थियो। त्यहाँ पनि पैसा नआउने हो कि भन्ने शंकाको घेरामा राखेका छन्।’
