कर्णाली : मनोविमर्शकर्ता राख्ने नीति ल्याउन माग

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक मनोविमर्शकर्ता, एक पालिका एक मनोविमर्शकर्ता राख्ने नीति ल्याउन माग गरेका छन्।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३३ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यका हरेक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन मनोविमर्शकर्ता नीति ल्याउन माग गरेका हुन्।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले अपाङ्गताको सवालमा गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्। उनले राज्यका सबै निकायको निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने र प्रदेशले गठन गर्ने निर्देशक समिति हालसम्म पनि गठन नगरेकोले तत्काल गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।