काठमाडौँ- मानव तस्करीको प्रकरणमा मुछिएका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीको संलग्नता पुष्टि नभएपछि उनीबाहेकका ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले अधिकारीको संलग्नता पुष्टि नभएको भन्दै ११ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो। यो अवधिमा अधिकारी १६ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा बसे। अब प्रहरीले उनलाई रिहाइ गर्नेछ।
उनीहरूलाई मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताअनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन र लिखत सम्बन्धी कसुर दाबी गरिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रामु शर्माले जानकारी दिए। उनीहरूले कोशी प्रदेशको कानुन मन्त्रालयको लिखत किर्ते गरी परिचयपत्र निर्माण गरेको समेत पाइएकाले उनीहरूलाई लिखत किर्तेको अभियोग लगाइएको हो। उनीहरूलाई दुई अभियोगमा अधिकतम सजायको माग दाबी गरिएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जनक राई, दावा शेर्पा, कञ्चन देवकोटा, महेश पाण्डे, जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार, गुडी राई, नवीन राई, दिवाकरबाबु भट्टराई, विष्णुप्रसाद भट्टराई र गोपाल भन्ने योगराज गौतमविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। यीमध्ये दिवाकरबाबु, विष्णुप्रसाद र गोपाल भने फरार भएकाले फरार प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिएको छ।
न्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णयका लागि सरकारी वकिल कार्यालयले नौ वटा आधार लिएको छ। जापानमा हुने इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन ओपन एक्सेस टु कल्चर २०२४ को सात दिने कार्यक्रममा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीसहित चार जना कात्तिक ११ गते गएका थिए।
उनीसँगै गएका जनक राई, दावा शेर्पा र कञ्चन देवकोटालाई जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरेको थियो। पूर्वमन्त्री अधिकारी पनि उनीहरूसँगै डिपोर्ट भएर नेपाल आएपछि यो घटना सार्वजनिक भएको थियो। उनी नेपाल फर्के लगत्तै उनलाई हटाउने दबाब सिर्जना भएको थियो। उनले पदबाट राजीनामा पनि दिएपछि अनुसन्धान अघि बढेको थियो। लगत्तै उनलाई कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ गरिएको थियो। मानव तस्करीमा अनुसन्धान हुनुपर्ने दबाब सार्वजनिक रूपमा आउन थालेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको थियो।