हिमाल प्रेस 
जनकपुर उपमहानगरपालकामा आन्दोलनरत विद्यार्थी। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आइतबारदेखि नियमित रूपमा पठनपाठन सञ्चालन नगरे निजी विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
उमहानगरसँग कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने छात्रवृत्तिका विषयमा विवाद हुँदा निजी विद्यालयले गत सोमबारदेखि पठनपाठन ठप्प पारेका हुन्।
उपमहानगरले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ र ऐनको नियमावली २०७७ अनुसार निःशुल्क छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे वा विद्यालय बन्द राखे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धीरेन्द्रलाल कर्णले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५’ र सोको नियमावली २०७७ को व्यवस्थाअनुसार निःशुल्क छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे वा विद्यालय बन्द राखेमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाध्य हुने व्यहोरा सरोकारवाला सबैको जानकारीका लागि यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ’ उल्लेख छ।
छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि उपमहानगरपालिका र निजी विद्यालयका संघसंगठनबीच पटकपटक वार्ता भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन।
विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षबीच शनिबार बसेको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। पटकपटक बसेको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि उपमहानगरपालिकाले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन र विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।
छात्रवृत्ति विवादका कारण निजी विद्यालयहरू बन्द गरेपछि उपमहानगरपालिका क्षेत्रका हजारौँ विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ।
यता विभिन्न राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरूले यथाशीघ्र विवाद समाधान गरी विद्यालय सञ्चालनको वातावरण तयार पार्न उपमहानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरोकारवालाहरूले वार्ता माध्यमबाट विद्यालय सञ्चालनको वातावरण नबनाए आइतबार उपमहानगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी विद्यार्थी संगठनहरूले दिएका छन्।
के हो विवाद?
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालित संस्थागत विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रावधानअनुसार संस्थागत विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधान छ। छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली तयार पारेर उपमहानगरले पालिकाभित्रका संस्थागत विद्यालयलाई पठाइसकेको छ।
उपमहानगरको शिक्षा शाखाले गत भदौ १३ मा संस्थागत विद्यालयलाई ‘छात्रवृत्ति कार्यविधि, २०७४’ अनुसार छनोटमा परेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको थियो।
‘छात्रवृत्ति कार्यविधि, २०७४’ मा संस्थागत विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीबाट नामांकन शुल्क, मासिक शुल्क र आन्तरिक परीक्षा शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ।
उपमहानगरपालिकाले पहिलोपटक भदौ १३ मा पठाएको पत्रअनुसार संस्थागत विद्यालय तयार भए पनि दोस्रोपटक पठाइएको पत्रानुसार गर्न नसकिने भन्दै पठनपाठन ठप्प पारेका हुन्।
उपमहानगरले गत कात्तिक १४ गते संस्थागत विद्यालयलाई पुनः पत्राचार गरेर निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ र सोको नियमावली २०७७ बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दियो।
निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीबाट संस्थागत विद्यालयले रजिस्ट्रेसन शुल्क र परीक्षा शुल्कमात्रै लिनसक्ने व्यवस्था छ।
संस्थागत विद्यालयहरूले रजिस्ट्रेसन शुल्क र परीक्षा शुल्कमात्रै लिएर अध्यापन गराउन नसक्ने भन्दै पठनपाठन ठप्प पारेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को दबाबमा उपमहानगरपालिका आफैँले पहिलोपटक गरेको निर्णय उल्टाएर छात्रवृत्तिका लागि पुनः पत्राचार गरेको आरोप संस्थागत विद्यालयको छ।
नेविसंघसम्बद्ध विद्यार्थी नेताहरूले ‘मेरो शिक्षा, मेरो प्रश्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत संस्थागत विद्यालयको अनुगमन गरेपछि दबाबमा परेर मेयर मनोजकुमार साहले कार्यविधिलाई उल्टाएर दोस्रोपटक पत्र पठाएको संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूको ठहर छ।
नेविसंघ आवद्ध विद्यार्थी नेताहरूले संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको/नगराएको सम्बन्धमा अनुगमन गरेका थिए।
जनकपुरधामस्थित मोडेल मल्टिपल क्याम्पसका सञ्चालक वीरेन्द्र साहले नगरप्रमुख साहले दबाबमा परेर कार्यविधिभन्दा फरक निर्णय गरेकाले छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवाद निम्तिएको बताए। ‘२०७४ को कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु भनेर भदौ ५ मा हामीले पत्र प्राप्त गर्यौँ। सोहीअनुसार छात्रवृत्ति दिने निर्णय सबै शैक्षिक संस्थाहरूको छ,’ उनले भने,‘आफैँले पठाएको पत्रलाई चुनौती दिनेगरी कार्यविधिभन्दा फरक फेरि अर्को पत्र पठाइएको छ। यसमा भनिएअनुसार विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सक्ने अवस्था छैन।’
चालु शैक्षिक सत्रमा भदौ १३ को निर्णयअनुसार छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अन्य स्थानीय तहमा भएको प्रावधानको अध्ययन गरी लागु गर्नुपर्ने संस्थागत विद्यालयहरूको भनाइ छ।
विद्यार्थी आन्दोलित
संस्थागत विद्यालयले विद्यालय बन्द गरेर पठनपाठन अवरुद्ध भएपछि विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। पछिल्लो सोमबारदेखि पठनपाठन अवरुद्ध भएपछि विद्यालय सञ्चालनको वातावरण तयार पार्न नेविसंघलगायतका विद्यार्थी संगठन तथा कक्षा ११ र १२ अध्ययनरत विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
नेविसंघका नेता आशुतोष झाले छनोटमा परेका विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने बताए। निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार छनोटमा परेका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएर नियमित विद्यालय सञ्चालनको वातावरण तयार पार्न माग गर्दै विद्यार्थीहरू गएको सोमबारदेखि जनकपुरधाममा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
विद्यालय नखोल्ने सञ्चालकहरूको अडान
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूले आन्दोलन थप सशक्त बनाउने बताएका छन्। हिसानका अध्यक्ष सञ्जीव ठाकुरले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आइतबारदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने बताएका हुन्।
उनले छात्रवृत्ति समस्या समाधानका लागि मेयर मनोजकुमार साह गम्भीर नभएको आरोप लगाए। ‘विद्यार्थीको समस्या समाधान होस् भन्नेमा हामी सजग छौँ। तर बीचको मध्यस्थता गर्ने समस्या समाधान गर्ने निकाय भ्रमित छन्,’ उनले भने, ‘क्याम्पस र विद्यालय बन्द गरी हामी त्यतिकै बसेका छैनौँ, निरन्तर संवादमा छौँ।’ गरिबका लागि छात्रवृत्ति हुनुपर्ने बताउँदै ठाकुरले सिफारिसको भरमा हुने व्यवस्थातर्फ सबै सजग रहनुपर्ने उल्लेख गरे।
