हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल र स्वीडेन सरकारबीच पहिलो दुइपक्षीय कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। अजरबैजानको बाकुमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२९ मा स्वीडेनका वातावरणमन्त्री रोमिना पोरमौनखारीको उपस्थितिमा दुई देशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
दुईपक्षीय सहयोग सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खराल र स्वीडेनका तर्फबाट उर्जा मन्त्रालयका महानिर्देशक क्यारोलिन एसर्फले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौतापछि स्वीडेन सरकारले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान(एनडीसी) कार्यान्वयनमा सहयोग गरी हरितगृह ग्यास न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नेछ। यो सहयोग कार्बन व्यापारसम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरिनेछ। तर यसका लागि नेपाल सरकारले जलवायु न्युनिकरण कार्यको लागि परियोजना बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।
परियोजना प्रश्तुत गर्न नसक्ने हो भने प्रतिवद्धता गरिएको सहयोग फिर्ता जाने जोखिम पनि उत्तिकै रहनेतर्फ वन तथा वातावरण मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल र स्वीडेन सरकारबीच पहिलो कार्बन व्यापार सम्झौता भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु महाशाखा प्रमुख डा. सिन्धु ढुंगानाले बताए। सम्झौतासँगै अब परियोजनाहरू बनाएर कार्बन व्यापार गर्ने बताए।
विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२६ ले पेरिस सम्झौताको धारा ६ स्वीकृति गरेपछि दुई पक्षीय सम्झौता गरी जलवायु न्युनिकरणका काम गर्ने बाटो खुला भएको थियो। पेरिस सम्झौताको धारा ६ दशमलब २ मा देशहरूले पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार सरकारबीच दुईपक्षीय सम्झौता गरेर जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्ने उल्लेख छ। सोही प्रावधानअन्तर्गत सन् २०२२ मा सहकार्यका लागि स्वीडेन सरकारबाट नेपाल सरकारलाई प्रश्ताव आएको थियो। उर्जा लगायतका क्षेत्रमा हरित गृह ग्यास उत्र्सजनमा कटौति गर्ने परियोजनामा स्वीडेन सरकारले सहयोग गर्ने र यसबाट दुवै देशका एनडीसी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को कात्तिक २५ गते बसेको बैठकले स्वीडेन सरकारसंग हुने दुईपक्षीय सम्झौताको स्वीकृति गरेको थियो। अब सरकारले एनडिसी अनुसारका कार्य सम्पादनका लागि जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा स्वीडेनको सहयोग प्राप्तीको ढोका खुलेको छ। यो नेपालको तर्फबाट अन्तरराष्ट्रीय कार्बन व्यापारमा गरिएको यो पहिलो दुईपक्षीय सम्झौता सम्झौता हो।
