‘सडक निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ’

काठमाडौँ- यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकले बाढी, पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्को सामाना गर्नुपरेको छ। यसले गर्दा मुलुकको भौतिक संरचनाको पनि ठूलो क्षति भएको छ। नेपालीहरूको महान् चाड विजयादशमी पनि घरआँगनमा भित्रिसकेको छ। राजधानी बाहिरिने कहिले सडक सहज बन्ला भनेर कुरिरहेका छन्।

यतिबेला सडक मर्मत तथा सुधारको काम धमाधम भइरहेको बताउँछन्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल। प्रस्तुत छ, आगामी दसैँसम्म राजमार्ग सञ्चालनको अवस्था, यातायात व्यवस्थापन, सडक सुरक्षासम्बन्धी सरकारको रणनीतिलगायत विषयवस्तु समेटेर मन्त्री दाहालसँग गिरएको कुराकानीको अंशः

भर्खरै मुलुकले बाढी, पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्को सामना गर्नुपर्‍यो। यसले भौतिक संरचनाको पनि ठूलो भएको छ, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ?

यही असोजको ११ र १२ गते आएको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता मनसुनजन्य घटना घटेका छन्। यसले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। प्राकृतिक विपत्तीबाट हामी आक्रान्त भएका छौँ। यसलाई सामना गर्न सरकारले योजना बनाएको छ। योजना बनाउने क्रममा पहिलो प्रथामिता उद्धारको काम हो। अब करिबकरिब उद्धारको काम सकिएको छ। अझै पनि बिपी राजमार्गमा छ सय गाडीहरू फसिरहेको छ। सहचालक र ड्राइभरहरू गाडी रुगेर त्यही बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई हामीले उद्धार गर्नुपर्नेछ। यति हुँदाहुँदै पनि जटिल खालका उद्धारका कामहरू हामीले गरिसकेका छौँ। अब विस्तापित भएकाहरूलाई पुनःस्थापना, मृतकका परिवारलाई राहतको कुरा छ। यी समस्याहरूको समाधानको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ।

मुलुकका राजमार्गहरू यतिबेला लथालिङ्ग अवस्थामा छन्, ती कहिलेसम्म बनिसक्लान् ?

बाढी, पहिरोबाट भौतिक संरचनाहरू नष्ट भएका छन्। पहिलो त हामीले लगत सङ्कलन गरिरहेका छौँ। कति सडकहरू भत्किए ? कति पक्की पुल तथा झलुङ्गे पुलहरू भत्किए भनेर लगत सङ्कलन गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म पाँच ओटा ठूलाठूला पुलहरू भत्किएका छन्। मुख्य पाँच वटा सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्। ती सडकहरूको कति स्तरसम्मको क्षति हो भनेर हेरिसकेपछि त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा हामी दुई चरणमा काम गर्छौं। एउटा भनेको तत्काल सडकहरू खोल्ने र अर्को पुनःनिर्माणको काम गछौँ।

पुनःनिर्माणको काम अलि ढिलै होला। सडक खोल्ने काम चाहिँ चाँडो नै हुनेछ। यसमा हामी सफलता पनि प्राप्त गरिरहेका छौँ। किनभने नागढुङ्गा मुग्लिङ सडक हामीले १३ गते नै एकतर्फी रुपमा खोल्न सफल भएका थियौँ। बिपी राजगमार्ग चाहिँ तत्कालै खोल्ने नसक्ने स्थिति छ किनभने रोशी खोलादेखि पूर्व–दक्षिण १२ किलोमिटरसम्म बाटो बगाएको छ। यसोहुँदा यसलाई निर्माण गर्नका लागि चाहिँ समय लाग्छ। त्यहाँ ड्राइर्भसन निकाल्न नै समस्या छ। यसोहुँदा त्यो बाटो चाहिँ हामी दसैँ अगाडि खोल्न सक्दैनौँ होला। तर पनि प्रयत्न चाहिँ हामीले गरेका छौँ।

नदीको बहाव कम हुनेबित्तिकै ड्राइभसन खोलेर अस्थायी रुपमा यातायात सञ्चालन गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ। सडक बनाउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ। यसका लागि बजेट पनि चाहियो। हामीलाई तत्कालै सडक खोल्नका लागि दुईदेखि तीन अर्ब रकम आवश्यक पर्छ भनेर। देशभरिका अन्य सडकहरू निर्माण गर्न पनि २० देखि २५ अर्ब लाग्ने पूर्वानुमान गरेका छौँ। यसो हुँदा बाटो बनाउने कुरा त्यति सजिलो कुरा होइन। ठ्याक्कै यति समयभित्र बनिसक्छ भनेर भन्ने स्थिति छैन।

भनेपछि दसैँसम्म सबै राजमार्गहरू खुल्ने सम्भावना छैन ?

दसैँअगाडि कान्ति राजपथ खाल्नेछौँ। बिपी राजमार्गबाहेकका सडकहरू दसैँ अगाडि नै खोल्नेछौँ। रामेछाप जोड्ने जुन पुल भत्किएको छ, त्यो पुलमा चाँडै बेलिब्रिज लगाएर सञ्चालन हुनेछ। नेपाली सेनाले यो कामको जिम्मा लिएको छ। बेलिब्रिज लगाइसकेपछि रामेछापतिरको सम्बन्ध पनि स्थापित हुनेछ। तातोपानी जाने अरनिको राजमार्गलाई पनि खुलाउनका लागि लागेका छौँ। यसमा पनि बेलिब्रिज लगाएर बाटो खोल्न लागेका छौँ। यसले गर्दा तातोपानीबाट आउने अनि अत्यावश्यक आवश्यक समाग्रीहरू आइरहेका छन्। छ सय जति कन्टेनरहरू उतातिर अड्किएका छन्। तिनीहरूलाई पनि काठमाडौँतिर ल्याउनुपर्नेछ। बिपी राजमार्गको १२ किलोमिटरबीचको भागबाहेक वैकल्पिक मार्गहरू पनि खोल्नका लागि लागिपरेका छौैँ। सायद दसैँ अगाडि त्यति धेरै सहज त नहोला तर असहज पनि हुने छैन। असहज भए पनि राजधानीसँग देशका विभिन्न जिल्लाहरूलाई जोड्ने सडकलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ।

जथाभावी रुपमा खनिएका सडकहरू, मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगका कारण वातावरण विनाश भई अहिलेको जस्तो विपत्तीहरू निम्ताइरहेका छन्।

आगामी दिनमा यस्ता विपद्हरू बढ्दै जाने भनिएको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्दै विकास र वातावरण सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्ने यहाँको लक्ष्य के छ ?

क्रसर उद्योग पनि चाहिन्छ। निर्माण सामग्री पनि चाहिन्छ तर जथाभावी रुपमा खोल्ने कुरालाई रोक्नुपर्छ। हामी कडाइका साथ यो काममा लागेका छौँ। क्रसर उद्योगकै कारण यो किसिमको विनास भयो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। वातावरणीय सन्तुलनको हिसाबले पनि बेठीक छ। यसो हुँदा यसलाई निश्चित मापदण्ड र निश्चित स्थानहरू तोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

जथाभावी रुपमा सडक खनेर डोजरे विकास भयो भन्ने पनि छ। अधिकांश स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणको काम मापदण्ड विपरीत रहेका छन्। सडक निर्माण गर्दा वातावरणमैत्री हुनुपर्छ। वातावरण र विकासलाई सन्तुलन गरेर अगाडि बढाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर पूर्वाधार विकासको गतिविधिलाई अगाडि बढाउनेतर्फ मेरो सक्रिय पहल हरनेछ।

नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको क्षेत्रमा सुरुङमार्ग उचित विकल्प पो रहेछ भन्ने वहस चलेको बेलामा सुरुङमार्ग थप विकासका लागि यहाँको रणनीति के छ?

सुरुङ युगमा त हामी प्रवेश नै गरिसकेका छौँ। सबैभन्दा पहिले नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्नेछौँ। नेपालमा सुरुङमार्गको पहिलो अभ्यास भएको छ। सडकलाई छोटो बनाउने र घुमाउरो सडकलाई एकदमै नजिक बनाउने कुरामा सुरुङमार्गको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। कतिपय वैकल्पिक मार्गहरू पनि नहुँदा सुरुङमार्गले पनि काम गरेका छन्। खास भन्ने हो भने नागढुङ्गा सुरुङमार्गले त्यति बनाउने नभए पनि यसले अप्ठ्यारो पर्दा उद्धारमा सहज बनाउने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। किनभने उतातिर रोकिएका गाडीहरू नागढुङ्गा सुरुङमार्ग भएर हामीले काठमाडौँ प्रवेश गराएका थियौँ। यसो हुँदा बाटो छोट्याउन, वातावरणीय सन्तुलनलाई कायम राख्न, वातावरण संरक्षण गर्न पनि सहज गर्न सुरुङमार्गको आवश्यकता छ। तराई मधेश दू्रतमार्गमा त धेरै सुरुङमार्गहरू बनिरहेका छन्। अरु पनि सुरुङमार्गहरू बनाउने तयारी भइरहेको छ। यसो हुँदा सुरुङमार्गलाई प्रथामिकता नै दिएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ।

रेलमार्गको चर्चा पनि छन्, त्यसको प्रगतिको अवस्था कहाँ पुगेको छ?

रेलमार्गका कुरा २०६६/६७ देखि नेपालमा सुरु भएको हो। तर अलि यसले अलि बढी चर्चा २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको पालादेखि सुरु भएको हो। अझै नेपालमा रेल आवश्यक छ कि छैन भन्ने पनि बहस छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको औचित्य छ कि छैन भन्ने पनि वहश छ। पूर्व–पश्चिमको चार वटा सडकहरू त बनिसकेका छन्। हुलाकी मार्ग, मुख्य राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग रहेका छन्। यी पूर्वदेखि पश्चिमका सडक भएपछि रेलमार्ग किन चाहियो भन्ने बहस पनि चलेको छ। तर यो विषय नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका लागि मात्रै होइन। यो दक्षिण एसियाका रेल सञ्जालसँग जोड्ने र व्यापार व्यवसायलाई सहज बनाउने कुरासँग जोडिएको छ। यसले गर्दा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अति आवश्यक छ। तर अहिले स्रोत र साधनको अभावका कारणले गर्दा तत्काल निर्माण गर्न कठिनाई छ। हामीले बर्दिबाससम्मको रेल सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ। त्यो बर्दिबासमा आउन पनि लागेको छ। यो बिजरपुरासम्म त आइसकेको छ। बिजरपुरादेखि १८ किलोमिटर आइसकेपछि बर्दिबास आइपुग्छ। बर्दिबाससम्म रेल तुरुन्तै ल्याउँदैछौँ। अहिले जनकपुरदेखि जयनगरसम्म रेल चल्दैछ। बर्दिवाससम्म पनि आउँछ। बार्दिबाससम्म रेल ल्याउने र बर्दिबासदेखि निजगढसम्म जोड्ने र द्रुतमार्गबाट काठमाडौँसँग जोड्ने भन्ने हाम्रो योजना हो। त्यो चाहिँ हामी आयोजनाकै रुपमा तुरुन्तै गर्दैछौँ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पनि जनताको मुआब्जा वितरण गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो सोचाइ रहेको छ।

यातायात व्यवस्थाको क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरू के के छन् ?

यातायातका क्षेत्रमा भएका प्रगति भनेको, लाइसन्स र एम्बुस नम्बर नै हो। हाम्रो समस्या भनेको मुख्य त यिनै हो। ड्राइभिङ लाइसन्स हकमा चाहिँ यो प्रदेशको अधिकार हो। सम्पूर्ण यातायातको अधिकार नै प्रदेशको अधिकार हो। यातायतको सन्दर्भ चाहिँ प्रदेशले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। मेरो संयोजकत्मा एउटा समिति रहेको हुन्छ, प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरू त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ। सङ्घीयताको मर्मअनुसार आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौँ। स्मार्ट लाइसन्सको सवाल छ, त्यो प्रदेशले गर्छ। गत शुक्रबार मात्रै पनि बागमती प्रदेशबाट स्मार्ट लाइसन्स छाप्ने, त्यसमा क्यूआरकोड राख्ने र फोटो राख्ने कामको थालनी भएको छ। स्मार्ट लाइसन्समा सम्बन्धित व्याक्तिको वितरण हुनेछ। त्यसको लागि वितरणहरू पढ्ने उपकरण ट्राफिकलाई बाढेका छौँ। यसो हुँदा लाइसन्समा चिप्स नराखे पनि हुन्छ। त्यो चिप्स कसैले पनि पढेका छैनन्। त्यो महङ्गो पनि हुन्छ। हाम्रो नियमवालीमा भएको चिप्स राख्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर हामीले बिना चिप्सका तर पक्का लाइसन्स वितरण गर्ने सोचेका छौँ। त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग केन्द्रले गर्छ। यातायात व्यवस्था विभागबाट सबै प्रदेशमा त्यसको सहजीकरण हुन्छ। प्रदेश प्रदेशबाट लाइसन्स वितरण हुनेछ। र एम्बुस नम्बर प्लेटको पनि अहिलेसम्म हामीले नै गरिरहेका छौँ। त्यो पनि हामी प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्नेछौँ।

सडक सुरक्षा अहिले मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ, सडक दुर्घटना रोक्नका लागि के काम भइरहेको छ ?

हामीले सडक सुरक्षाको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिदै स्थिति के भइरहेको रहेछभन्दा अहिलेसम्म कामचलाउ मात्रै रहेछ। सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन पनि रहेनछ। सडक सुरक्षा ऐनको हामीले मस्यौदा बनाउका छौँ। यो अन्तिम अवस्था पुगेको छ। यसपछि सबै सडकमा अनिवार्य सडक सरक्षाको उपायहरू राख्नुपर्ने कुरा लागू गर्छौं। जनचेतनाका कुराहरू छन्। अहिलेसम्म भएको दुर्घटनाहरूको पनि अध्यायन गर्नुपर्छ। ती दुर्घटनाहरू सडकका कारण भएका छन् कि चालकका कारण भएका हुन् कि वा गाडीको अवस्थाका कारण भएका हुन् कि भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ। अलिलेसम्म के देखिएको छ भने सडकका कारण ठूलो दुर्घटना भएको पाइएन। चालकको लापरबाहीका कारणले नै अलि बढी दुर्घटना भएको पाइयो। यसो हुँदा चालकलाई प्रशिक्षण दिनुपर्नेछ। गाडीको जाँज गर्नुलाई अनिवार्यता गर्नुपर्छ। सडक सुरक्षाका विषय यिनै हुन्। अनिवार्य रुपमा सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।

दस अगाडि नै निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिने भन्नुभएको थियो नि। सम्भव छ ?

दसैँ त आउन लाग्यो। राज्यले काम लगाएपछि भुक्तानी दिनुपर्छ भन्दै आएको छु। हाम्रो मन्त्रालयले रु आठ अर्ब ६६ करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेछ। त्यो भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरेका थियौँ। उहाँहरूले तपाइँहरूकै रकमबाट दिँदै गर्नुस् भन्ने कुरा आएपछि हामीले अहिले रु साढे पाँच अर्ब भुक्तानी दिइसकेका छौँ। करिब तीन अर्ब रुपैयाँ जति हाम्रो मन्त्रालयले भुक्तानी दिन बाँकी छ। त्यो पैसा पनि नदिएकाले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नै पाएनन् भन्ने कुरा मात्रै प्रचारमा आएको छ। बाँकी रकम भुक्तानी गर्न केही समस्या भएको छ। तीन महिनाभन्दा अगाडि रकमान्तर गर्न नपाइने भएकाले कात्तिक लागेपछि निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी हामी दिन्छौँ। त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ।

भौतिक तथा यातायको क्षेत्रमा मन्त्रालयको प्रथामिकताहरू के के छन् ?

खासगरी चालु आयोजनालाई अगाडि बढाउने नै हाम्रो मुख्य प्राथमिकता रहेको छ। जनताका जीवनसँग जोडिएका सडकलाई प्राथमिकता दिनेछु। त्यसमध्ये नागढुङगा मुग्लिङ–पोखरा सडकको स्तारोन्नति गर्नैछ, नारायणघाट–बुटवल सडकलाई पनि चाँडो निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीलाई हामीले भनिसकेका छौँ। हुलाकी राजमार्ग पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ। मदनभण्डारी राजमार्ग पूरा हुन लागेको छ। उत्तर–दक्षिणका करिडोरका विभिन्न सडकहरू पूरा गर्नेछौँ। यति सडक निर्माण भइसक्दा सडक सञ्जाल विस्तार हुनुको साथै व्यापार बढेर स्वरोजगार पनि बढ्ने विश्वास लिएको छु।