हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- बाहिरको झरीमा नेपाल बारको आन्दोलन चरिरहँदा शुक्रबार भित्र भने न्याय परिषद्को बैठक जारी छ। तत्काल रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने मागसहित बार आन्दोलनमा छ। बारले गत वर्ष न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेर आन्दोलन गरेको हो।
बारले संशोधित नियमावली खारेजी गर्नुपर्ने माग राखेको छ। बारले यसअघि वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
बार–बेन्च द्वन्द्व समाधान गर्न गठित कार्यदलमा बारका तर्फबाट गएका प्रतिनिधिहरू अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले यसअघिको बैठकमा फरक मत राखेका थिए।
उमेर हदका कारण असोज १९ मा प्रधानन्यायाधीश पदबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै गरेका न्यायपरिषद् अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ त्यसअघि नै सर्वोच्च र उच्च दुवैमा रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने कसरतमा छन्।
उच्च अदालतमा १६ र सर्वोच्चमा ६ न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चमा यसअघि नै ५ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले परम्पराअनुसार अहिले बिदामा छन् । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दा नहेर्ने भएकाले अहिले प्राविधिक रूपमा ६ वटा दरबन्दी खाली छन् ।
कुल २१ न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सर्वोच्च अदालतमा ६ दरबन्दी खाली हुनु भनेको एकतिहाइ बराबरको रिक्तता हो । सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्न थालेको छ । श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएको तीन महिनापछि गत वर्ष मंसिर ५ मा ६ न्यायाधीशको सिफारिस भएको थियो । त्यसयता न्यायाधीशहरू अवकाश हुँदै गए पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
