काठमाडौँ- पछिल्लो वर्ष विद्युतीय सवारीसाधनको आयात उल्लेख्य बढेको छ। सवारीसाधन र पार्टस्को कुल आयातमा ४४.४३ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७८ अर्ब १ करोड रुपैयाँको कुल सवारीसाधन र पार्टस् आयात भएकोमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात ४४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्नुमा सरकारको विद्युत खपत रणनीति तथा यसका लागि तयार गरिएका इकोसिस्टम, कर सहुलियत तथा फाइनान्सिङमा सुविधाका साथै जलवायु उत्थानशीलताप्रति नागरिक जागरूकता मुख्य कारण रहेको बताइएको छ।
पछिल्लो समयमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा नेपाल दक्षिण एसियामै अग्रणी देखिएको छ । नेपालमै उत्पादित विद्युत खपत रणनीतिमा सरकारले स्वच्छ परिवहनका रूपमा विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि चार्जिङ स्टेसनहरूको इकोसिस्टम पनि तयार हुँदैछ।
विद्युतीय सवारीसाधनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत सवारीसाधनमा ८० प्रतिशत सम्म ऋण दिन अनुमति दिएको छ। जब कि इन्टरनल कम्बस्टन इन्जिनमा व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह गर्न अनुमति दिइएको छ। तर व्यावसायिक प्रयोगमा भने ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन अनुमति दिइएको छ।
उच्च कर र सवारी खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण पनि कम पाइने भएकाले विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षण बढेको छ। अर्कोतर्फ विद्युतीय सवारीसाधन अहिले फेसनजस्तो भएको छ, जसलाई नागरिकको जलवायु परिवर्तनको कारक विश्वव्यापी तापमान घटाउन कार्बन उत्सर्जन घटाउन नागरिकको जागरूकताका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ।
इन्टरनल कम्बस्टन इन्जिनका सवारीसाधनमा २५० प्रतिशतसम्म कर लगाइएको छ । तर विद्युतीय सवारीसाधनमा तुलनात्मक रूपमा न्यून कर छ। विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्न सरकारले यसअघि करका दर न्यूनीकरण गरे पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले कर केही बढाएको थियो।
विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षण देखिएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि भन्सार १० बाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ भने ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाएको छ। ५० किलोवाटसम्मको ब्याट्री क्षमतामा यो दर निर्धारण भए पनि ५१ देखि १०० किलोवाटसम्म २० प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्त:शुल्क कायम गरिएको छ।
यसैगरी १०१ देखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। २०१ किलोवाटमाथि भन्सार २० प्रतिशतले बढेको छ भने अन्त:शुल्क १० प्रतिशतले घटाइएको छ।
यसका अलावा बैंकहरूले विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षक दरमा ऋण दिइरहेका छन्। उनीहरूले आधार दरमा १ प्रतिशत थपेर ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंक र कृषि विकास बैंकले विद्युतीय सवारीसाधनमा ७.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेका छन् भने नबिल बैंक तथा सानिमा बैंक लगायतले ७ वर्षको निश्चित ब्याजदरमा ८.४९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेका छन् ।